-नन्दलाल खरेल
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा केहि क्षेत्रमा प्राथमिकता बदलेको छ । विगतमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तथा महत्वकांक्षी पूर्वाधार योजना, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएको छ । संगसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वाभिमानलाई वलियो बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि भूमि फिर्ता ल्याउन दवाव बढीरहेको वेला सरकारले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो - नीति तथा कार्यक्रममा ।
नेपाल र्साभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएता पनि भारतसँग आश्रित तथा आर्थिक दृष्टिले पराधिन देखिन्छ । कुनै पनि मुलुक स्वाधीन नभएसम्म सम्पन्न हुँदैन । त्यहि भएर होला स्वामी विवेकानन्दले भनेका थिए, ‘स्वाधीनता विकासको पहिलो चरण हो ।’ अर्थात देशलाई राम्ररी विकास गर्नु छ भने सर्वप्रथम मुलुक स्वाधीन हुनु पर्छ । हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म सम्पन्न नहुनुको कारण आर्थिक दृष्टिले स्वाधीन नभएरै हो । स्वाधीनतालाई बलियो बनाउँदै सँग–सँगै आत्मनिर्भरता हुनु अपरिहार्य छ । स्वाधीनताको अर्थ आफ्नै अधिन वा आत्मनिर्भर रहेको, पराधीन नभएको, स्वतन्त्र भन्ने बुझिन्छ । स्वाधीनता भन्ने कुरा भाषणको विषय होइन । यो त व्यवहारमा लागु हुने पर्ने विषय हो । राजनीतिक दलहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई जोसिलो पार्न राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा चर्को भाषण तथा नाराबाजी गर्छन तर वास्तवमै देशको स्वाधीनता धरापमा पर्दा खोइ ती नाराको व्यवहारिक रुप ?
सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले केहि महिना अघि देखिनै सरकारलाई नक्सा जारी गर्न सुझाब दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणकार्यलाई निरन्तरता दिने र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा , तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय–समयमा उठिरहेका विषयहरुको समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारमाथि भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सत्तारुढ दल नेकपा, संसदका समितिहरु, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजले दवाव दिदै आएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्ने दिन विहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पनि मिचिएको नेपाली भूमि समेटिने गरी नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गर्न सुझाब दिएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा सरकार स्वयंले संसदमा घोषणा गरेर नक्सा सार्वजनिक भएपछि भने नक्सा अनुरुपको नेपाली भूभाग नेपाल सरकार मातहत ल्याउने कार्य कार्यन्वयनमा ढिलाई भए गम्भीर प्रश्न खडा हुन सक्नेछ । तसर्थ सरकारले परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित रहेर यथाशिघ्र काम गर्नु पर्ने दवाव सृजना भएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत हाम्रो स्वभिमानलाई बलियो बनाउन थुप्रै कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । भारत र चीनसँग जोडिएको हाम्रो नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अब्जर्भेसन पोष्ट (बिओपी) को सख्या करिब ५०० पुर्याउने भएको छ । त्यतिमात्र होइन भारतसँगको १ हजार ८ सय ८० किमि लामो सीमा सुरक्षार्थ ४ सय ९० विओपी स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । चीनसँग १५ जिल्लाले सीमा छोएकामा सामाजिक सुरक्षा र व्यावसायिक प्रयोजनका नाका खुलाउने गरी आधा दर्जन वीओपी राखिनेछ । चीनसँग १५ जिल्लाको १ हजार ४ सय १४ किमि लामो भूभाग जोडिएको छ । हाल भारततर्फ १ सय २० वीओपी रहेकोमा ३ सय ७० विओपी थप्ने गरी योजना वनेको हो । वढिमा २ वर्षभित्र हाल रहने विओपी सख्यालाई वढाएर २ सय २१ पुर्याइने छ । त्यसपछि आवश्यकता प्राथमिकता र महत्वका आधारमा क्रमश अन्य स्थानमा विओपी विस्तार गरिनेछ । पहिलो चरणमा करिब ९ हजार जनशक्ति थपेर सशस्त्रको विओपी विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
भारतले एकतर्फी रुपमा सुरु गरेको सडक निर्माण कार्य दुई देशका सरकारले उच्च तहमा गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सहमति विपरित रहेको नेपालले दावी गरिेको छ । पार्टीहरुले तत्काल यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् । यो विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतलाई कडा आपत्ती जनाउँदै पत्र पठाए । मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा वोलाई कुटनीतिक नोट बुझाएका हुन् ।
विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएको वेला भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत वैशाख २६ गते गुन्जी, लिपुलेक मोटरबाटो औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरे । यसले नेपाली भावनामा चोट पुर्याएको छ । भारत सन् २०२२ सम्म उक्त मार्गलाई पक्का बनाउने उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढीरहेको छ । भारतले बाटो बनाएको ठाउँ भारतकै भएको दाबी प्रस्तुत गरि रहेको छ । यसखालका भ्रमपूर्ण प्रचारवाजीले स्थितिलाई झनै अन्योलपूर्ण बनाएको छ । पर्याप्त प्रमाण नभएपनि भारतले जवर्जस्तरुपमा यो भूमिमाथि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ ।
सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा बढोत्तरी गर्ने सम्बन्धमा भएको नेपालघाति सम्झौतामा प्रतिक्रियात्मक विरोधले मात्रै पुग्थ्यो र ? सन् २०१९ नोभेम्बर २ भारतले एकलौटी नक्सा सार्वजनिक गर्यो, नेपालले विरोध गर्यो । परराष्ट्रमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्यो, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय वैठक वोलाए । यी सबै कुराको वाजजुत पनि हाम्रो स्वभिमानमा ठेस लाग्ने गरी भारतले सडक उद्घाटन गर्यो ।
अन्त्यमा, भारतले अहिलेको चालेको कदम नाकाबन्दी भन्दा खराब हो । नेपाल भारतभन्दा कैयौ हिसाबले कमजोर होला तर दुबै देशको सार्वभौमिकताका हिसाबले समान छन् । सार्वभौमिकता सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय कानून ठूला देशले पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । । आफ्नो भूगोल र जनताको रक्षा गर्नु मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । वर्तमान सरकारले आफ्नो सीमा र भूमि माथि छिमेकी देश भारतले गरेको अतिक्रमणबारे तत्काल प्रमाण जुटाएर कुटनीतिटक पहल गर्नु पर्छ । कुटनीतक पहल जुटाएर वार्ता संवाद गर्दा पनि भारतीय सरकारले नटेरे अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुको सहयोग लिनु पर्ने र अन्त्यमा अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जानु परेमा पनि पछि हट्नु हुँदैन ।
(लेखक खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies