काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले एक सयभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण निवेदन दर्ता शुरु गरेको छ । गतवर्ष सरकारले नै मलेसिया बन्द गरेको र चालु आर्थिक वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा एक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयको राय लिएर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न प्रस्ताव लगेको अवस्थामा विभागले गत वर्ष र यस वर्ष एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरहरुको नवीकरणको निवेदन दर्ता गरेको हो । नवीकरण भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा आदेशपछि मात्र हुने छ ।
शुक्रबार एक दर्जन बढी म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि लाग्ने दश हजार शुल्क बुझाएको रसिदसहित फाईल बुझाएका छन् । निवेदन दर्ता गराउन विभागको सूचनामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आय विवरण बुझाएको भरपाई वा आयकर दाखिल गरेको प्रमाण, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७) मा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नगद धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
शुक्रबारदेखि निवेदन दर्ता गराउन शुरु गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७) मा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजातबाहेक अन्य कागजात पेश गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका तर ईजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि विभागमा निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव श्रेष्ठले व्यवसायीहरुलाई संक्षिप्त सुचना पठाउँदै आदरणीय व्यवसायी ज्यूहरु, वार्षिक एक सय जना कामदार नपठाउने कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरणको प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको प्रक्रियामा रहेको हुँदा असार मसान्तभित्र ईजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागमा नवीकरणको निवेदन दर्ता गराउन भनेका हुन् ।
विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले विभाग र संघबीचको छलफलपछि व्यवसायीहरुको नवीकरण निवेदन दर्ता गर्न शुक्रबारबाट शुरु गरिएको मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई बताए । महानिर्देशक दाहालले निवेदन दर्ता सशर्त रहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आएमा व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण हुन्छ, यदि आउन सकेन भने महानिर्देशकले निवेदन दरपीठ गरिदिन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले एक वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताएका छन् । मन्त्री यादवले बुधबार साँझ मध्यान्हसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अघिल्लो वर्ष सरकारले नै १६ महिना मलेसियामा कामगार पठाउन बन्द गरेको र यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण सम्पूर्ण श्रम स्वीकृति बन्द गरिएकाले एक पटकका लागि एक सय कामदार नपठाएका म्सानपावरवाई पनि ग्रेस दिएर नवीकरणको मौका दिन आफुले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा पनि मन्त्री यादवले उक्त कुरा दोहोर्याएका थिए । समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले कानून मन्त्रालयको रायका आधारमा एक वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताएका थिए । मन्त्री यादवसँग छलफलपछि समितिले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रत्येक महिना दश हजार जरिवाना तिरेर व्यवसायीहरुले असोज मसान्तसम्म नवीकरण गराउन पाउने भएपनि जरिवाना नतिरी नियमित रुपमा नवीकरण गर्न आइतबारबाहेक तीन दिन मात्रै बाँकी छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले समितिका सदस्यहरु अभिषेक प्रताप साह, सरिता गिरी र किसन कुमार श्रेष्ठलाई म्यानपावर नवीकरणबारे सरकारलाई दिने निर्देशनबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तीन सांसद्को समूहले म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको सांसद साहले बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies