काठमाडौँ । विसं २०५० देखि राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकी भगवती न्यौपानेले नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) बाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन्। अखिल नेपाल महिला संघ तनहुँको सचिव हुँदै दुई कार्यकाल अध्यक्ष बनिन्। उनले एमालेको जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिन् । राष्ट्रिय सभामा एमालेको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेकी न्यौपाने हाल राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य छिन्। सांसद भगवती न्यौपानेसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता सिबी अधिकारीले गरेको सम्पादित अंश: :
राष्ट्रिय सभालाई विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा लिइन्छ । यो सभालाई प्रभावकारी तुल्याउन दलगत स्वार्थ त्यागेर देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखी हेरिनुपर्छ । हरेक विषयलाई साझा ढङ्गले छलफल र बहस गरेर टुङ्ग्याइनुपर्छ । त्यसो त शून्य र विशेष समयमा सदस्यहरूले आ–आफ्ना ढङ्गले विषयवस्तु उठाउँछौँ तर, कानुन बनाउने कुरामा अहिलेसम्म हामी फरक-फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैनौँ । आगामी दिनमा पनि सोही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभालाई फरक र जिम्मेवार ढङ्गले लैजानुपर्छ ।
सहमतिमै संविधान संशोधन
संविधान संशोधनको विषय अहिले बहसमा छ । खासगरी नेकपा(एमाले)र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकार सात बुँदे जगमा बनेको हो । सात बुँदामध्ये संविधान संशोधन एक महत्त्वपूर्ण विषय हो । दुई ठूला राजनीतिक दल बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन सरकार बनेको मेरो बुझाइ छ । हरेक १० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने पनि छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा कहाँ–कहाँ कमजोरी रहे र कुन–कुन विषयलाई सच्याउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको विषय उठेको हो । संविधान संशोधन दुई ठूला दलले मात्रै गर्ने नभई सबै दलको साझा सहमतिमा हुनुपर्छ ।
अध्यादेश देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशबारे गलत ढङ्गले प्रचार भइरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश अहिले मात्र हैन हिजोका सरकारहरूले पनि ल्याएकै हुन् । अहिले अत्यावश्यक अध्यादेश आएका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । अध्यादेश देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र विकासलाई गति दिने खालका छन् । लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको भूमिसम्बन्धी र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न समय सान्दर्भिक भएर अध्यादेश ल्याइएको छ । कतिपय विधेयकहरू दुई-चार वर्षदेखि सदनमा विचाराधीन छन् । छिटो कानुन बनाउने अवस्था नभएपछि सरकारले तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशले समेटेका विषयमा कुनै समस्या छन् भने त्यसमा छलफल गरेर परिस्कृत गर्न सकिन्छ । अध्यादेशमा कैफियत नै रहेछ भने पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकिन्छ ।
विधेयकमा ध्यान दिने र नीति बनाउने
राष्ट्रिय सभा भनेको विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार छ । त्यो जिम्मेवारीमा राम्रोसँग भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । राष्ट्रिय सभाले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको विधेयकमा ध्यान दिने र नीति बनाउने हो । सिकाइ, बुझाइ र खेल्नुपर्ने भूमिकाका हिसाबले राष्ट्रिय सभा मेरा लागि विश्वविद्यालय भएको छ ।
हालको जिम्मेवारीबाट देशमा नीतिगत सुधार के कति गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छु । पहिलो जिम्मेवारी कानुन निर्माणमै सक्रिय भइरहेकी छु । राष्ट्रिय सभाको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाइएको सुनेको छु, तर संसदीय अभ्यासमा यो सभा अनिवार्य र अपरिहार्य छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप यसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का निम्ति पनि राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ । खासगरी प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरूको ध्यान विकास निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेको हो की भन्ने लाग्छ । तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रिय सभाको बढी ध्यान कानुन निर्माणमै हुने गरेको छ । यसो भनिरहँदा प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउन विलम्ब गरेको छ भन्ने होइन । भूमिकाको हिसाबले राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयन भएको छ की छैन ? कार्यान्वयनका निम्ति बनाउनुपर्ने कानुन बने कि बनेनन् ? यी विषयलाई केलाएर राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ । हामी अलि गहिरो गरी हेर्न भ्याउँछौँ र प्रतिनिधि सभाले केही कमजोरी गरेमा सच्याउन सक्छौँ । राष्ट्रिय सभाको औचित्य छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो मेरो बुझाइ र अनुभूति हो ।
विधेयकहरू कहिलेसम्म सक्ने भन्नेमा प्रतिनिधि सभामा समयसीमा छैन । प्रतिनिधि सभाले केही वर्षअघि दर्ता भएका विधेयक पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । दुई वर्षअघि दर्ता भएका विधेयक पनि टुङ्गिएका छैनन् । तर, राष्ट्रिय सभाले दर्ता भएको विधेयकलाई छ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । कतिपय विधेयक तीन महिनाभित्रै अध्ययन गरेर पारित गरेका छौँ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई पनि राष्ट्रिय सभाले तुरुन्तै पारित गरेर पठाएको छ ।
.jpg)
