काठमाडौं : गत स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसभित्र यतिबेला तीनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका प्रतिनिधिले जनताको विश्वास जित्नेगरी काम गरेर ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार गर्नुपर्ने एजेन्डा उठेको छ ।
७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित पदाधिकारीको संख्य सबैभन्दा बढी कांग्रेसकै भएर पनि जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्न अझै नसकेकोे टिप्पणीसहित ‘रिपोर्ट कार्ड’को खोजी हुन थालेको हो ।
पार्टीका हरेक जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अरू दलका पदाधिकारीको भन्दा राम्रो भए पनि सन्तोषजनक नभएको नेताहरूले बताए । अन्य राजनीतिक दलबाट सरकारमा पुगेका नेताहरूको कार्यसम्पादन अझै कमजोर रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनले देखाएको छ ।
कांग्रेसका नेताहरूले आगामी निर्वाचनलाई मध्यजनर गर्दै हरेक तहका सरकारमा रहेका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी र जनमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हरेक तहका सरकारका प्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा घोषणापत्रभन्दा ‘रिपोर्ट कार्ड’ लिएर जनतामा जाने तयारी गर्नुपर्ने कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताए ।
प्रदेश र संघीय सरकारको प्रमुख सहयात्री दल कांग्रेसका महामन्त्री थापाले स्थानीय प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारमा रहेका पदाधिकारीले आगामी निर्वाचनमा ‘रिपोर्ट कार्ड’ लिएर जनतामा जान सक्ने हैसियत निर्माण गर्नेगरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
पार्टीको कार्यक्रमा रोल्पा र प्युठान पुगेका थापाले कांग्रेसले जितेका कुनै पनि क्षेत्र टाढैबाट हेर्दा अलग्गै चिनिने हुनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले जितेका ठाउँमा २०८४ सालमा घोषणापत्र होइन, रिपोर्ट कार्ड लिएर जानेगरी काम गर्नुपर्छ । हामीले घुस खाएनौं, सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि योयो ग¥यौं भनेर रिपोर्ट कार्ड लिएर जनतामा जाने हो । कांग्रेसले जितेका ठाउँमा हाम्रो कामले भोट दिने वातावरण बनाउने हो ।’
देशको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा पनि पहिलो दल बन्ने कुराको निर्धारण सो दलका जनप्रतिनिधिले गर्ने काममा भरपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । ‘हरेक सरकारमा ठूलो दल बने पनि सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले जनमैत्री काम गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? वर्तमान राजनीतिमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ’, विश्लेषक विष्णु पन्थीले भने । उक्त प्रश्नको जबाफ दिन सक्नेगरी जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस १३ हजार ७५८, नेकपा एमालेका ११ हजार ८९३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५ हजार ४५, जनता समाजवादी पार्टी १ हजार ५४८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ९८७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ५८१ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ३०५ जना निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाग्मतीमा ३७, गण्डकीमा २७, कर्णालीमा १४, सुदूरपश्चिममा १९ सिटसहित ४ वटा प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । बाँकी कोशी प्रदेशमा ४०, मधेश प्रदेशमा २३ र लुम्बिनिमा २९ सिटसहित ३ वटा प्रदेशमा एमाले पहिलो दल बनेको छ ।
सोहीअनुसार वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा गरेर ३/३ प्रददेशमा मुख्यमन्त्री र सोहीअनुसार सरकारमा कांग्रेस सहभागी छ । बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दा कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २४ मन्त्रीमध्ये १२ जना कांग्रेसका छन् । एमालेका प्रधानमन्त्रीसहित ८ र अन्य सत्ता सहयात्री दलका नेताहरू मन्त्रिपरिषद्मा छन् ।
यसरी हेर्दा ३ वटै तहका सरकारमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसको बर्चस्व छ । आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा पनि पार्टीको सिट नघटाउन जनमैत्री काम हुनुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ ।
सरकारमा रहेर जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्न नसक्नेले सरकार छाड्नुपर्ने पार्टीभित्रै आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । कांग्रेसका तर्फबाट गएका १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीको कार्यसम्पादन अन्य दलका मन्त्रीको भन्दा सन्तोषजन देखिए पनि पार्टीका नेताहरू पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।
स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख, प्रदेशमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूले समेत पार्टीका नेताहरूसँग समन्वय गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन् । यसलाई चिर्दै जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्नका लागि जुन तहको सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले सोही तहका पार्टी पदाधिकारीसँग समेत समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारमा रहँदा गरेका कामको ‘रिपोर्ट कार्ड’ लिएर मात्र आगामी निर्वाचनमा मत माग्न जाने तयारी गर्न महामन्त्री थापाले पार्टीले नेतृत्व गरेका सबै तहको सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिँदै आएका छन् ।
