काठमाडौं : थोरै बोलेर पनि राजननीतिक जोड–घटाउ मिलाउन सक्ने क्षमता भएका मानिने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबबहादुर देउवा पछिल्लो समय मौन छन् । १७ असार २०८१ को मध्यरातमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नयाँ सत्ता समीकरण गरेका देउवाले यही सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नतोडिने विश्वासका साथ पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेर पनि चुप बसेका छन् ।
सरकार ७ बुँदे सहमतिअनुसार चल्न नसकेको कांग्रेसभित्रै आलोचना भइरहँदा पनि सभापति देउवाले त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । सरकार संचालनको विषयलाई लिएर कांग्रेसकै सांसदहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरूको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर, सभापति देउवालाई विरोध र आलोचनाहरूको कुनै गुञ्जायस नरहेको पार्टीका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।
ओली सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध सत्ता पक्ष र विपक्षबाट बरोबर भइरहेको अवस्था छ । कांग्रेसका नेताहरू डा. शशांक कोइराला, एनपी साउदसहितले अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सत्ताकै सांसदहरूबाट आवश्यक सहयोग नपाएपछि सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश १ महिनादेखि अलपत्र छन् । यो विषयमा सत्ताका मुख्य सहयात्री देउवाले समेत आवश्यक अपनत्व दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले अनुभुति गर्न नसकेको ओली निकट एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
ओलीसँग भएको ७ बुँदे सहमतिमध्यको एउटा बुँदामा यही गठबन्धनन कायम राख्दै २ वर्षपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । सोही बुँदालाई कुरेर बसेका देउवालाई समयमै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबाहेक खासै चिन्ता नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘संसद्का ठूला दल मिलेर सत्ता चलाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो’, बरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक ध्रुवहरि अधिकारीले भने, ‘मुलुक र आमजनताको समस्याभन्दा सीमित स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । एमालेसँगको ७ बुँदे सहमतिअनुसार आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ नजिक रहेकाले सजिलै सत्ता आइहाल्छ भनेर देउवा ढुक्कसाथ चुप बसेका छन् ।’
कांग्रेस–एमाले समहतिअनुसार २०८३ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री हुने छन् । तर, ओलीका विगतका गतिविधिले ओलीले देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा संशय त्यत्तिकै छ । ओलीले कतै बदमासी गरेर प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने हुन् कि भन्ने भय देउवामा पनि छ ।
यसबाहेक उनलाई पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई अझै आफ्नो बसमा राख्नु पनि छ । त्यसका लागी देउवा आफू चुप बसेर विश्वासपात्रहरूलाई बोल्न खटाएका छन् ।
पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्दा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने देखेका देउवाले केन्द्रीय समितिका केही नेताहरूलाई महाधिवेशन आगामी चुनावपछि मात्र गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन लगाएको कांग्रेसका नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक राजनीति, अन्तरपार्टी राजनीतिदेखि भू–राजनीतिसमेतमा देउवा यतिबेला मौन छन् । वर्तमान सरकार, सरकारमा गएका कांग्रेस नेताहरू र समग्र राजनीति नै एमालेकरण भएको कांग्रेसका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले दाबी गर्दै आएका छन् ।
देउवालाई पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशनले छोएको छैन् । भ्रातृ संगठनहरूको समयमा आवधिक अधिवेशन गर्ने कुरामा देउवाको सक्रियता नदेखिँदा भ्रातृ संगठनहरू वर्षौंदेखि तदर्थमा चलेका छन् । सांगठनिक गतिविधि शून्य हुँदै गएको छ ।
महाधिवेशन भएको ६ महिनामा गर्नुपर्ने पार्टीका विभिन्न विभागले समेत समयमा पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
यी विषयमा चासो नदिनुको अर्थ देउवाले प्रधानमन्त्री नभई यी सबै काम गर्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि हुँदै गएको नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले बताए । आफ्नै दलका नेताहरूबाट सरकार र पार्टीकै मन्त्रीहरूको निरन्तर आलोचना भइरहँदा पनि सभापति देउवा मौन बसेर ओलीलाई विश्वास दिलाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहेको राजनीतिक वृत्तमा बहस चलेको छ ।
यसका साथै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी पत्नी डा. आरजु राणाको नाम जोडिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत विषयलाई सामसुम बनाउनका लागि पनि देउवा ओली सरकारप्रति मौन रहेका कतिपयको विश्लेषण छ ।
‘२ ठूला दल मिलेर सत्ता सहकार्य गरेका देउवालाई गत १७ असारको ७ बुँदे सहमतिअनुसार सत्ता प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विश्वासले देउवा ढुक्क बसेका होलान्’, विश्लेषक धु्रवहरि अधिकारीले मध्यान्हसँग भने, ‘तर, ओलीको विगतलाई हेर्दा उनले त्यति सजिलै सहमति कार्यान्वयन गर्लान् जस्तो लाग्दैन । देउवालाई धोका हुन सक्छ । यद्यपि, संसद्को दुई तिहाइ आफ्नो पक्षमा रहेकाले देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नेमा ढुक्क छन् । उनले माओवादीलाई पनि चिढ्याउन चाहेका छैनन् ।’
ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पठाएको छ । प्रदेश सरकारमा पनि काग्रेस र एमालेको भागबन्डामा ३/३ मुख्यमन्त्री छन् ।
