काठमाडौं : आम्दानीभन्दा अधिक खर्च गर्ने प्रवृतिले नेपालका राजनीतिक दलहरू ऋणको चंगुलमा डुबेका छन् । नियमित उठाउने सदस्यता शुल्क, लेबी र विभिन्न चन्दा सहयोगका नाममा चलेका राजनीतिक दलहरूको खर्च आम्दानीभन्दा दोब्बर हुँदा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आय–व्यय विवरणअनुसार सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले सबैभन्दा आम्दानी भएको पार्टीका रूपमा दर्ज भएको छ । संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आय–व्ययमा चौथो स्थानमा छ । पार्टी सदस्यता शुल्कदेखि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूबाट लिने लेबीलगायतको आम्दानी र खर्च व्यवस्थित राख्नेमध्येमा समेत एमाले नै सबैभन्दा चुस्त राजनीतिक दल रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
अन्य दलहरूको हिसाबकिताब भद्रगोल रहेको पाइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा राजनीतिक दलहरूले आय–व्ययको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र परीक्षणको १ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीे व्यवस्थाबमोजिम गत माघ महिनाभित्र ८८ राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएका हुन् ।
दलको आर्थिक अडिटअनुसार नेकपा एमालेबाहेक सबै दल ऋणको भारीले थिचिएका छन् । एमाले ६ करोड ९३ लाख ६७ हजार ८० रुपैयाँ फाइदामा रहँदा सरकारमै रहेको संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस २ करोड ३२ लाख ४७ हजार ६०० रुपैयाँ ऋणमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २ करोड ७० लाख ऋणमा परेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ३३ लाख, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५३ हजार र जनमत पार्टी २९ हजार ऋणमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पार्टीमा सदस्यता शुल्क र नियमित उठ्नुपर्ने लेबी उठ्न नसक्दा घाटामा देखिएको बताए । ऋण व्यवस्थापनका लागि पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूबाट सहयोग लिने, लेबी र सदस्यता शुल्क अनिवार्य उठाएर आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउने विषयमा पार्टी सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
पार्टी सदस्य संख्या १० लाख पुर्याउने योजना रहेकाले सदस्यता शुल्क र पदाधिकारी तथा जनप्रतिधिधिहरूलाई तोकेको शुल्क नियमित उठ्दा पार्टी संचालनमा थप ऋणको भार नपर्ने उनको दाबी छ ।
नेकपा एमाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ करोड ७९ लाख ५ हजार आम्दानी हुँदा ७ करोड ८५ लाख ३८ हजार ३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो आर्थिक वर्ष सकिँदा एमालेको खातामा ६ करोड ९३ लाख ६७ हजार ८० रुपैयाँ छ । उक्त रकम अहिले पनि नघटेको नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य आम्दानी पार्टीको संगठित सदस्यता, पदाधिकारी तथा जनतप्रतिनिधिको लेबीलगायत हुन् । आयस्रोतबाट प्राप्त रकमको आम्दानी र खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा राखेका छौं ।’
एमाले फाइदामा जानुका पछाडि व्यवस्थित हिसाबकिताब, नियमित लेबी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट स्नेहका साथ प्राप्त सहयोग नै रहेको उनको दाबी छ । एमालेले सदस्यता शुल्कबाट मात्र साढे ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
एमालेका ५ लाख संगठित सदस्य रहेका र यस वर्ष नयाँ सदस्यतासमेत थपिने क्रम रहेको एमालेको दाबी छ ।
नेकपा एसले आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार एकीकृत समाजवादीले गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड २४ लाख ५३ हजार ६९१ रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा ४ करोड ५७ लाख ४० हजार ८५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो हिसाबले एकीकृत समाजवादी ३२ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ घाटामा छ ।
प्रतिनिधिसभामा २१ सिटसहित संसद्को पाँचौं ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत वर्षमा ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखाएको छ । रास्वपाको खर्च आम्दानीभन्दा दोब्बर देखिन्छ । सो दलले खर्च ६ करोड ५० लाख भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । रास्वपाको अडिटअनुसार २ करोड ७० लाख घाटामा छ ।
संसद्को दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भने आम्दानीका हिसाबले नेकपा एस र रास्वपा भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ करोड ५९ लाख ८ हजार ७७५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर, खर्च भने ४ करोड ९१ लाख ५६ हजार ३७५ रुपैयाँ छ । यो हिसाबले नेपाली कांग्रेस अहिले २ करोड ३२ लाख ४७ हजार ६०० रुपैयाँले घाटामा छ ।
कांग्रेसले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० पनि घाटामा रहेको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको थियो । कांग्रेसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत चन्दा हो । चन्दाबाट मात्र उसले १ करोड ७३ लाख ९४ हजार ४३९ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । सदस्यता, लेबी र नवीकरण शुल्कबाट भने ७१ लाख आम्दानी गरेको थियो ।
संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ करोड ८६ लाख ५३ हजार १४६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । माओवादीले ५३ हजार घाटाको हिसाब देखाएको छ ।
त्यस्तै, जनमत पार्टीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ करोड १८ लाख ८१ हजार ९४३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उसको खर्च १ करोड १९ लाख ११ हजार ३३३ रुपैयाँ छ । यो हिसाबले जनमत पार्टी २९ हजार ३९० रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ ।
