काठमाडौं : केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलको असर प्रदेशमा कसरी पर्छ भन्ने गतिलो उदाहरण लुम्बिनी प्रदेश पनि बनेको छ । संघमा सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रदेशमा पनि यसको असर पर्दै आएको हो । जसरी संघमा सरकार फेरबदल हुन्छ, त्यसैगरी प्रदेशमा पनि समीकरण फेरिँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा ५ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ भने प्रदेश स्थापना भएको ७ वर्षमा केन्द्र जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एकपछि अर्को गरी सरकार फेरिँदै आएको छ ।
लुम्बिनीमा संघीयता कार्यान्वयनपछिका ७ वर्षमा ६ वटा सरकार बनेका छन् । पहिलो कार्यकालको ५ वर्षमा २ र दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्म २ वर्षको अवधिमा ४ वटा सरकार बनेका हुन् । प्रदेशमा सरकार एकपछि अर्को फेरिइरहँदा विकासका काम सुस्त, गतिहीन र अप्रभावकारी बनेका छन् । अर्कातर्फ, घाटा बजेटले उधारोमा काम गर्नुपरेको छ ।
लुुम्बिनीको पहिलो मुख्यमन्त्री दाङका शंकर पोखरेल बनेका थिए । उनी ३ फागुन २०७४ मा पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । पोखरेलका पालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । तर, उनले ६ जना मात्र मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि डिजाइन बनाउँदै गर्दा संघमा कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्य बन्यो । लुम्बिनीमा पनि सरकार कमजोर भयो । दाङबाट सूर्य चिह्नबाट निर्वाचन जितेकी बिमला वलीले माओवादी रोजेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि २८ साउन २०७८ मा कांग्रेस–एमालेसहितको साना दलको गठबन्धनबाट माओवादीका कुलप्रसाद केसी दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । आफूलाई समर्थन गरेकालाई भागबन्डा पु¥याउन केसीले ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १७ जना मन्त्री बनाए । केसीले रातारात स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा कार्यालय स्थान्तरण गरेका थिए ।
५ मंसिर २०७९ मा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सोही वर्ष १७ पुसमा एमाले–माओवादीको गठबन्धनबाट एमालेका लीला गिरी तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ सदस्यीय बनाए । तर, २ महिना नपुग्दै केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्य बन्दा उनी अल्पमतमा परे ।
११ वैशाख २०८० मा गिरीले लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनको सरकार ढल्यो । उनको पालामा पनि उल्लेखनीय काम हुन सकेन । केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको सत्ता सहकार्य बनेपछि लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा प¥यो, जसअनुसार कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी १४ वैशाखमा चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
तर, केन्द्रमा एमाले–माओवादीको नयाँ गठबन्धन बन्दा ११ महिनामा चौधरी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । उनको पालामा आर्थिक वर्षको भाषण प्रस्तुतबाहेक अरू कुनै काम भएन । उनले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ बनाए तर उनको पालामा भने प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो ।
संघमा एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धनबाट २३ चैत २०८० मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जोखबहादुर महरा पाँचौं मुख्यमन्त्री बने । तर, गठबन्धन फेरिएर केन्द्रमा २०८१ असारमा कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन बनेपछि महरा अल्पमतमा परे र ६ साउनमा राजीनामा दिए । महराको कार्यकालमा १४ महिनादेखि गठन हुन नसकेको संसदीय समिति गठन भयो । उनको पालामा संसद्ले बिजनेस पायो भने केही सन्तुलित ढंगले काम भयो । लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस–एमालेको अहिले सरकार छ । ७ साउनमा एमालेका चेतनारायण आचार्य छैटौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
मुख्यमन्त्रीको गुनासो
संघमा सत्ता फेरबदल भएर लुम्बिनीमा सरकार छाड्दा हरेक मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा अझै संघीयता नआएको र संघमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा पनि असर परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
अस्थिर सरकारका कारण कानुन निर्माणको गति बढाउन नसकेको प्रदेशले प्रदेशसभाको सक्रियता पनि बढाउन सकेको छैन । लामो समयसम्म विषयगत समिति गठन गर्न नसक्नु र गठन भएपछि पनि नेतृत्व चयनमा ढिलासुस्तीका कारण समितिहरूको सक्रियता सन्तोषजनक छैन । लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । प्रदेशसभाको रेकर्डअनुसार करिब सबै बैठकमा नियमित उपस्थित हुने सांसदको संख्या निकै कम छ ।
सम्पति विवरण गोप्य
६ मुख्यमन्त्रीमध्ये वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर, त्यो पनि सरकारी वेबसाइटमा भने राखिएको छैन । अन्य कुनै पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । ७ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ४२ जना मन्त्री भएका छन् ।
संविधानतः सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
पहिलो मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका सुदर्शन बरालले मात्र सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि बनेको केसी नेतृत्वको सरकारमा कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
यसैगरी, गिरी नेतृत्वको सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । त्यसपछि बनेको चौधरी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले पनि विवरण सार्वजनिक गरेनन् । गिरीपछि मु्ख्यमन्त्री बनेका महरा नेतृत्वको सरकार पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सूचीमा छ । त्यसपछि बनेको आचार्यको सरकारमा उनले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
कानुन निर्माण सुस्त
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माणलाई ध्यान दिएको थियो । ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट ७२ वटा ऐन बने पनि कतिपय ऐनहरू ७ वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । त्यस अवधिमा प्रदेशसभाले एउटा मूल विधेयक मात्र बनायो र त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तर, पहिलो १ वर्षमा ४ वटा विधेयक पारित भएको छ ।
प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा लुम्बिनीमा जम्मा ८४ कानुन निर्माण भएका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ र दोस्रो कार्यकालको हालसम्मको अवधिमा १२ कानुन निर्माण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्य प्रदेश सरकार संस्थागत हुने प्रयासमा अझै रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा आउनुपर्ने अधिकारहरू अहिले पनि संघमा नै छन् । यसले गर्दा प्रदेश अधिकारकै लडाइँमा लाग्नु परिरहेको छ, यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’, आचार्यले भने । विगत ७ वर्षमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सफल भएको मुख्यमन्त्री आचार्यको दाबी छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक संरचना, विकास मोडेल, जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्षम हुने विश्वास छ’, उनले भने ।
