काठमाडौं : ‘नेपालको कानून दैवले जानून् भने झैं भएको छ, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रतिको सरकारी नीति । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा वैदेशिक रोजगार खुला गरिएपनि नयाँ कामदारहरु वैदेशिक रोजगारमा जान पाएका छैनन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेपनि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य मानिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १५ गतेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २७ ले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि अनुमतिप्राप्त संस्थाबाट तालिम लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार अभिमुखीकरण तालिम नलिएको कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति हुँदैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निधेषाज्ञा आदेशमा शिक्षण संस्था, शैलुन, व्यायम तथा जिमखानासँगै तालिम प्रदायक सेवा प्रदान गर्ने सस्थाहरुलाई खोल्न नपाउने सूचीमा राखेको छ । उपत्यकाका अन्य दुई जिल्ला भक्तपुर र ललितपुरमा पनि एउटै अवस्था कायमा छ ।
सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेको अवस्थामा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले तत्कालका लागि खुला गर्न नसकिने भन्दै तालिम सञ्चालन गर्न रोक लागाएको नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले मध्यान्हलाई बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भदौ ३ गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशमा रोक लगाएको टोफल, जेरी, जेएलएफडब्लू, आइएलटीएस जस्ता व्यवसायिक अँग्रेजी परीक्षा अन्तर्गत पर्ने भाषा परीक्षा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुसार सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गौतमले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति खुला गरेपनि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुन नसकेमा श्रम स्वीकृति खोल्नुको अर्थ नहुने भन्दै यस विषयमा महासंघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई कोभिडको एक दिने अतिरिक्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा तालिम नै रोक्ने जिल्ला प्रशासनको निर्णय न्यायोचित नभएको गौतमको भनाइ छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जने नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृति खुला गरेपनि दुई हप्ता बितिसक्दा पनि नयाँ श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । सरकारले निःशुल्क वैदेशिक रोजगार भने पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारले नै कोभिड–१९ परीक्षणको खर्च र चार गुणा महँगो जहाज भाडा तिनुपर्ने भएपछि खासै उत्साह नदेखिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies