काठमाडौं : अहिले संवैधानिक राजसंस्था र राजा फर्किने चर्चाले राजनीति तातेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज सिंहासनमा फर्काउन एउटा पक्ष उत्साहित हुँदै गर्दा अर्को पक्ष संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुँदै छ ।
राजा पुनः ल्याउने र राजा ल्याउन नहुने पक्षको विवाद र बहसको राजनीतिले देश नै तातेको छ ।
अहिले संसद्देखि सडक र चिया पसलमा समेत यही विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । यस विषयमा व्यक्ति–व्यक्ति हुँदै राजनीतिक दल विभाजित भएका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार पोखराबाट काठमाडौं फर्कंदा उनको स्वागतमा उर्लेको भीडले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने अड्कल काट्न थालिएको छ ।
पूर्वराजा शाहको काठमाडौं आगमनलाई राजावादीहरूले ‘राजतन्त्र’ दैलोसम्मै आइपुगेको जस्तो व्याख्या गरिरहेका छन् । उता, गणतन्त्रका लागि लडेका दलहरू राजतन्त्रको पुनर्स्थापना दिवास्वप्न मात्र भएको बताइरहेका छन् । उनीहरू गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने तर्क गर्छन् ।
राजावादी दल भनेर चिनिने राप्रपा र राप्रपा नेपालले पूर्वराजा शाहको पोखराबाट काठमाडौं आगमनलाई स्वागत गर्दै हौसिएको छ ।
१ महिना लामो पोखरा बसाइ सकेर आइतबार राजधानी फर्केका पूर्वराजा शाहलाई विमानस्थलबाट महाराजगन्जस्थित उनको निवाससम्म स्वागत गरिएको थियो भने उनको पक्षमा समर्थकहरूको ठूलो भीड लागेको थियो ।
पूर्वराजाको समर्थनमा देखिएको भीडलाई नेपालमा राजतन्त्र पुनर्वहालीको आधार तयार हुँदै गरेको दाबी राजावादीरूको छ भने गणतन्त्रवादीहरू यसबाट राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने कुनै धरातल नभएको तर्क गर्छन् ।
गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राजावादी दलहरूमा संवैधानिक राजसंस्था कि सक्रिय राजतन्त्र भन्ने बहस जारी नै छ । यद्यपि, राजा फर्काउनुपर्छ भन्नेहरूले पनि निरंकुश राजतन्त्र चाहिन्छ भन्न सकेका छैनन् । उनीहरू २०४७ सालको जस्तै संवैधानिक राजसंस्थाकै पक्षमा छन् ।
राजसंस्थाको वकालत गर्दै आइरहेका राजावादी दलहरूको विगत पनि सुखद छैन । ती दलहरू प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको २०४७ सालदेखि फुट्दै/जुट्दै आइरहेका छन् ।
कमजोर दाबी
पूर्वराजा शाहलाई स्वागत गरेर हौसिएका राजावादी शक्तिहरूले राजतन्त्र फर्काउने बताइरहँदा उनीहरूको दाबी भने कमजोर छ । ती दलहरूले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका भए पनि गणतन्त्र स्थापना भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनदेखि नै जनमत भने उनीहरूको विपक्षमा गएको देखिन्छ । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि २०७९ सालमा भएको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनसम्म संसद्मा ती दलहरूका संख्यात्मक उपस्थित भने न्यून छ ।
गणतन्त्र घोषणा भएपछि भएका निर्वाचनहरूमा राजतन्त्र पुनर्वहालीको मुद्दा उठाइरहेका दलहरूले पाएको जनमत भने निर्णायक देखिँदैन ।
राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच जनमतसंग्रहकै झल्कोका रूपमा हेरिएको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले दुई तिहाइभन्दा धेरै मत पाएका थिए ।
त्यही निर्वाचनपछि बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले १५ जेठ २०६५ मा देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
गणतन्त्रको नारासहित सशस्त्र विद्रोहमार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनअघि नै माओवादीसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसमेतका ७ संसद्वादी दलले गणतन्त्र घोषणा गर्ने १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
घट्दै जनमत
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा परम्परागत रूपमा राजतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिएका ३ वटा दल थिए । तीमध्ये कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल राजतन्त्रको पक्षमा मात्र खुलेर लागेको थियो ।
राप्रपा नेपाल, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टीले आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट गरेका थिएनन् ।
कुल १ करोड ७ लाख ३९ हजार ७८ मत सदर भएको त्यस निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिएका यी ३ वटा दलले समानुपातिकतर्फ कुल ३ दशमलव ९ प्रतिशत मत पाएका थिए ।
त्यतिबेला राप्रपाले समानुपातिकतर्फ २ लाख ६३ हजार ४३१ मत पाएर संविधानसभामा ८ सिट पाएको थियो । निर्वाचनमा प्रखर राजावादी दल राप्रपा नेपालले १ लाख १० हजार ५१९ मत पाएर ४ सिट जितेको थियो ।
यस्तै, अर्को परम्परागत रूपमा दरबार निकट भनेर चिनिएको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले ५३ हजार ९१० मत पाएर समानुपातिकतर्फ २ र प्रत्यक्षमा १ गरी ३ जना सांसद निर्वाचित गराएको थियो ।
यद्यपि, तत्कालीन प्रमुख दलहरूको बाचाअनुसार नयाँ संविधान निर्माण गर्न पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभामा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको जनमत बढेको थियो ।
२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल ९४ लाख ६३ हजार ८६२ मत सदर भएको थियो । यद्यपि, दोस्रो निर्वाचनमा पहिलो निर्वाचनको तुलनामा कम मतदान भएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले ६ लाख ३० हजार ६९७ मत प्राप्त गरेको थियो भने समानुपातिक प्रणालीबाट २४ सिट हासिल गर्यो ।
पशुपतिशम्शेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले संयुक्त नेतृत्व गरेको राप्रपाले पनि २०७० सालको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सिट संख्या बढायो । उक्त दलले कुल २ लाख ६० हजार २३४ मत पाएको थियो । समानुपातिकतर्फ १० र प्रत्यक्षतर्फ पनि ३ सिट जितेर संविधानसभामा कुल १३ सिट हासिल गर्यो ।
परम्परागत रूपमा दरबार निकट पहिचान भएका यी २ दलले ९ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा धेरै मत २०७० सालको निर्वाचनमा पाएका थिए ।
त्यसपछि नयाँ संविधानले संस्थागत रूपमै देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर दलको जनमत ह्वात्तै घटेको थियो ।
त्यस निर्वाचनमा राप्रपाले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फबाट कुनै सिट जित्न सकेन । राप्रपाले १ लाख ९६ हजार ७८२ मत अर्थात् कुल सदर मतको २ दशमलव ०६ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो । राप्रपाबाट विभाजित भएको पशुपतिशम्शेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार अर्थात् शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत मत पायो ।
यस्तै, २०७९ सालमा भएको दोस्रो संसदीय निर्वाचनअघि राप्रपाको नेतृत्वबाट कमल थापालाई विस्थापित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भए । उनी नेतृत्वको राप्रपाले २०७९ सालको निर्वाचनमा ५ लाख ८८ हजार ८४९ मत प्राप्त गर्यो ।
समानुपातिकतर्फ कुल सदर मत १ करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मध्ये राप्रपाले पाएको मत ५ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । समाुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाउने ७ दलमध्ये राप्रपाले ६ दशमलव ४ प्रतिशत मत पाएको थियो ।
निर्वाचनमा राप्रपाबाट अलग भएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले १२ हजार ३४० मत पायो । तर, थापाले निर्वाचनमा संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा छाडेका थिए ।
राजा पुनः आउनुपर्ने अभियानमा लागेका दलहरूको निर्वाचनहरूमा देखिएको कमजोर जनमतले उनीहरूको धरातल बलियो नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । दलहरूको जनमत मापनको एउटा सुनिश्चित आधार निर्वाचन भएकाले त्यसकै माध्यमबाट उनीहरूको आगामी राणनीति तय हुन्छ ।
तर, पछिल्ला सबै निर्वाचनहरूमा राजावादी दलहरूको कमजोर र न्यून जनमतका कारण राजतन्त्र फेरि ल्याउने उनीहरूको क्षमताबाहिर रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
‘राजतन्त्रको पक्षमा अहिले सडकमा देखिएको भीड वर्तमान अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि र वितृष्णाको अभिमत मात्र हो, राजाको पक्षमा देखिएको जनमत मात्र भन्न मिल्दैन’, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘राजावादी दलहरूले यो यथार्थलाई भुलेका देखिन्छ ।’
उनका अनुसार विगतदेखिको निर्वाचन परिणाम हेर्दा जनमत राजाको पक्षमा गएको देखिँदैन । ‘तर जनता मुख्य दलसँग भने रिसाएका छन्’, उनले भने, ‘राजा ल्याउने एजेन्डालाई आगामी निर्वाचनमा मुद्दा बनाउने रणनीति राजावादी दलहरूको देखिन्छ ।’
२०७९ सालको निर्वाचनमा राजावादी सबै दलले करिब साढे ५ लाख मत पाएका हुन्, जबकि समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेले २८ लाख ४५ हजार मत पाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार पाएको छ । माओवादीले ११ लाख ७५ हजार मत पाएको छ । यो सबै जोड्दा गणतन्त्रवादीको पक्षमा ६६ लाखभन्दा बढी छ । यसमा गणतन्त्रकै पक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ११ लाख ३० हजार मत जोड्ने हो भने गणतन्त्रवादी दलको पक्षमा ७७ लाखभन्दा बढी मत देखिन्छ ।
यसले के सिद्ध गर्छ भने, मतदाताले पुराना दलप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि राजा चाहिन्छ भन्ने दललाई मत दिएका देखिँदैन ।
पहिलो संविधानसभा (२०६४)
राप्रपा– २ लाख ६३ हजार ४३१
राप्रपा नेपाल– १ लाख १० हजार ५१९
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी– १ लाख २ हजार १४७
हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी–४९ हजार २
दोस्रो संविधानसभा (२०७०)
राप्रपा नेपाल– ६ लाख ३० हजार ६९७
राप्रपा– २ लाख ६० हजार २३४
आमनिर्वाचन (२०७४)
राप्रपा– १ लाख ९६ हजार ७८२
राप्रपा प्रजातान्त्रिक– ८८ हजार ३७७
एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी– २८ हजार ८२८
आमनिर्वाचन (२०७९)
राप्रपा– ५ लाख ८८ हजार ८४९
