काठमाडौ : विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले आन्तरिक रोजगारीको संकट र नियन्त्रणकारी कार्यालयहरूको समन्वयको अभावले मानव बेचबिखनको समस्या गहिरिएको बताएका छन् ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा हाम्रो सम्मान परियोजनाको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समनजले बुधबार गरेको अन्तर्क्रिरया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाले कोभिड–१९ को शुरूवातदेखि नै समस्याको समाधानका लागि पहल गरेपनि परराष्ट्र तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहयोग नगरेको बताइन् ।
शुरूवातमा नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अवैधानिक रूपमा विदेश जान बाध्य पारेको भन्दै समस्या अहिलेसम्म यथावत् रहेको उनको भनाइ छ । ‘अवैध पार्ने सरकार हो, अवैध एजेण्टको बाटामा समस्या छ ‘उनले भनिन्, ‘उद्वार गरि नेपालमा रोजगारी दिन सकेनौं ।
ल्याएकालाई फेरि पठाउनु पर्यो । भोको पेटले कसरी बाँच्ने ? मागपत्र प्रमाणीकरणमा यस्ता समस्या किन ? परराष्ट्र मन्त्रीले गर्दा समस्या छन् । पाँच सात पटक भेटें तर समस्या समाधान हुँदैन । जड समन्वयको अभाव हो ।’
त्यसैगरी उनले फर्केकाको पूनरुतथान, रोजगारी र मनोपरामर्श गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि सबैभन्दा पहिले महिलाको कामको गणना गरि सिकेको सीप प्रयोग हुनुपर्ने बताइन् । उनले नीतिगत स्पष्टता बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मानव बेचबिखन र वैदेशिक रोजगारलाई जोड्नुपर्ने सुझाव राखिन् ।
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले गत फागुन २९ गतेदेखि रोकिएको श्रम स्वीकृति भदौ १४ पछि खुला गरिएको कारण मध्यपूर्वका देशबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरण केही देशमा समस्या भई रोकिएपनि हाल सहज भएको बताउँदै ४० लाखभन्दा बढि रोजगारी रहेको मुलुकमा मागपत्र रोकेर समस्याको समाधान गर्न नसकिने बताए ।
तर ठगीको अँध्यारो पाटोलाई चिर्न केही नीतिगत र व्यवहारमा सुधार आवश्यक गर्नुपर्ने भन्दै महानिर्देशक दहालले श्रम स्वीकृति सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट भएकोले समस्या समाधान सहजै हुने बताए ।
यूरोपको नाममा डरलाग्दो चलखेल
महानिर्देशक दहालले वैदेशिक रोजगारका क्रममा यूरोपका देशको नाममा ठुलो चलखेल भएको बताए । ‘कोभिड–१९ पछि युरोपमा माग बढेको छ । तलब, वातावरण, विगतको अवस्था के छ हेर्नुपर्छ । कामदारको सुरक्षाको जिम्मेवार छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण भन्दैमा प्रष्ट हुनुपर्नेछ । फेमिस बाहिर जान दिनु हुँदैन । मागपत्र प्रमाणीकरणमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक सहजीकरण गर्नुपर्नेछ’ उनले भने, ‘ ठगी व्यक्तिगत वा संस्थागत होस् हामीले हेर्छाै । मानव तस्करी दुई दशक संस्थागत छ । केही व्यवसायी अनुहार छोपेर व्यापार गर्ने प्रवृति छ ।
यूरोप खाडीमा बसेर तस्करी भएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति नाता बाध्यतात्मक गरिएको छ । तर नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । ठगिने होस् गुमाएको अवस्था छ । होस नगुमाईकन न्याय खोज्नु पर्छ ।’ यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले मानव तस्करीको मूल कारण बेरोजगार भन्दै समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर वैधानिक मार्ग खुला गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका बनाउँदा बढि छलफलमा भएको भए तेस्रो पक्ष प्रवेश गरेर आफ्नो हितमा दुरुपयोग गर्ने अवस्था नआउने तर मागपत्र प्रमाणीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या रहेको महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । मागपत्र प्रमाणीकरणको सम्पुर्ण अवधारणालाई परिवर्तन गरि भारतीय स्वरूपमा लैजानु आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै महासचिव श्रेष्ठले समय सापेक्ष परिवर्तन भएको भए दुरुपयोग कम हुने बताए ।
कुटनैतिक नियोगको सक्रियता आवश्यक रहेको भन्दै महासचिव श्रेष्ठले पोल्याण्ड लगायतका कतिपय ठाउँमा दुतावास नभएकोले समस्या पारेको भन्दै संकमणकालीन अवस्थालाई सरकारी संयन्त्रले नै दुरुपयोग गरिरहेको दाबी गरे । अहिले हजारौं युवा भिजिट भिशामा काम खोज्न युएईमा कसरी पुगे ? त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनले माग गरे ।
नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्यूरोका प्रमुख देवबहादुर बोहराले कोभिड–१९ ले बेरोजगारी बढाएकाले घट्ने समस्या भन्दा बढेको बताए । ३२ जना काठमाडौंमा पक्राउ गरेको र यसमा महिलाको पनि भूमिका देखिएकाले मानव तस्करीमा संगठित स्वरूप मूल समस्या रहेको उनले बताए ।
नागरिक दैनिकका रूद्र खड्का र पत्रकार सुमन पन्थले कोरोना महामारीले मानव बेचबिखन जोखिम बढाएको कार्यपत्र पेश गरेको कार्यक्रममा समयमा नै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा म्यानपावरमा डिमाण्ड नहुने तर ट्राभल्स एजेन्सी, पर्यटन र शैक्षिक ईन्स्चिच्यूटमा बढि अवसर देखिनु अस्वभाविक रहेको बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies