काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको विधेयकमाथि छलफल चलिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालका संयोजक दिपक गौतमका अनुसार स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग गरेको विगतमा गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सोमबार कर्मचारीहरूले कालो पट्टी बाँधेर कार्यकक्षबाटै विरोध गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीका माग र मुद्दालाई समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै उनीहरू आइतबारबाट आन्दोलित बनेका हुन् । गौतमका अनुसार आइतबार ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
माग पूरा नभए शुक्रबार काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन तथा सम्पूर्ण ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनका कार्यक्रमहरू गर्ने सञ्जालले जनाएको छ ।
सञ्जालले स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेका सम्झौतालाई लत्याउँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरूमा आफूहरूसँग छलफल नगरेको र उपसमितिले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै सञ्जालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यसअघि सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषा भित्र समेटिनुपर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।
