-सुशील भट्टराई
नेपालको वित्तीय प्राणालीको विकास विगत आठ दशकदेखि क्रमिक रुपमा हुँदै आएको छ । वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भएसँगै नेपालको आधुनिक वित्तीय प्रणालीको सुरुवात भएको पाइन्छ । सोहि वर्ष विराटनगर जुटमिल तथा नेपाल बैकको साधारण सेयर निष्कासन गरी धितोपत्र बजारका क्रियाकलापहरु पनि सुरु गरिएको थियो । त्यसैगरी वि.सं. २०२५ सालमा बिमा संस्थान स्थापना भएपछि औपचारीक रुपमा बिमा व्यवसायको सुरु भयो भने पहिलो गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाको रुपमा वि.सं. २००१ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भयो ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रसासनिक दृष्टिले पछाडी परेका वा पारीएका विभिन्न लक्षित वर्गहरु महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम समुदायका पिछडिएका वर्ग सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान श्रमिक, उत्पीडीत वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई वित्तीय चेतनाको स्तर वृद्धि गर्दै वित्तीय सेवाहरुको पहुँच पुर्याउनु नै वित्तीय समावेशीकरण हो ।
वित्तीय समावेशीकरण आजको निर्विवादित आवश्यकता हो । समावेशी वित्तीय व्यवस्था नभएसम्म समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधानले नै नेपाललाई समाजवादोन्मुख राज्यको दर्जामा राखेको छ । संघीयता र समावेसीता पनि संविधानकै मर्म र कार्यदिशा बनेको छन्, नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको यी कार्यदिशाा नेपालको वित्तीय क्षेत्र निर्देशित हुनै पर्दछ ।
राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा सबै क्षेत्र वर्ग लिंग जातजातिमा नागरिकको सहभागीताको परिकल्पना राज्यले गरेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनको रुपमा रहेको वित्तीय क्षेत्रमा समेत सबै जनताको सहभागीता आजको आवश्यकता हो । गरिबी विपन्न तथा पिछडिएका बर्गलाई सीप, ज्ञान प्रविधिको साथमा वित्तीय पहँुच जुटाई उनीहरुको आय आर्जन क्षमताको विकास गराउने तथा सर्वसाधारण सबैलाई बचत, कर्जा, रेमिट्यान्स लगायतका कारोबारमा बैकिङ्ग सञ्जाल नै उपयोग गराउने कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै उत्प्रेरकको भूमिका निभाउन सकेमात्र वित्तीय समावेशीकको मर्म व्यवहारीक कार्यान्यनमा आउँछ ।
वित्तीय पहुँच वित्तिय समावेशीकको प्रथम सोपान हो, यो हुँदैमा वित्तीय समावेशीकरण हुन्छ भने कुनै निश्चितता हुँदैन नजिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा छ तर सर्वसाधारणलाई बचतको महत्व थाहा छैन । बैंकबाट कर्जा लिएर काम गर्न हिचकिचाहट छ भने त्यो पहुँचको कुनै अर्थ हुँदैन । यस अर्थमा वित्तीय समावेशीकरणको दोस्रो सोपान वित्तीय साक्षरता हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरैजसो शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छन्, अपर्याप्त पूर्वधार, कठिन भौगोलिक बनोट, छरिएर रहेका बस्ती र अविकसित बजार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुनु जस्ता कारण सबै स्थानमा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
आर्थिक वृद्धिको लागि लगानीको अभाव र सीमित वित्तीय समावेशीकरण मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट बैंकले वि.सं. २०५० को अन्त्यतिर गरेको नयाँ वित्तीय संस्थाहरु बिस्तार गर्ने उदार नीति अंगीकार गरेको कारण ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुन पुगेपनि यसबाट वित्तीय पहुँच र स्थाायित्वको सुनिश्चितता भएको देखिएपनि यसबाट वित्तीय पहुँच र स्थायित्व हुन सकेको छैन ।
भौगोलिक पहुँच, उच्च ब्याजदर, न्युन वित्तीय साक्षरता, वित्तीय संस्थाप्रति विश्वासको अभाव धितोको अभाव र सानो ऋण रकमको लागी पनि झञ्झटिलो प्रकिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था, उच्च कारोवार लागत, उच्च जोखिम, लघु वित्तीय संस्थाहरुको न्युन व्यापारीक सम्भाव्यता र पर्याप्त पुँजीको अभाव आदिका कारण नागरिक वित्तीय सेवाबाट बञ्चित रहेका छन् ।
मुलुकमा वित्तीय साक्षरताको दर न्यून रहेको कारण अधिकांश जनताहरु बैकिङ्ग सुविधाहरुका बारेमा अनविज्ञ रहनु, बैकिङ्ग सेवाका बारे केही ज्ञान भएका व्यक्तिहरुले पनि प्रायजसो बैकिङ्ग शब्दावली नबुझ्ने हुँदा बैंकमा खाता खोल्न र कर्जाको लागि निवेदन दिन प्रकियामा उनीहरुको लागि ज्यादै झञ्झटिलो महसुश हुने गरेको छ ।
वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरुको संरक्षरणको लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र अपर्याप्त रहेकोले उपभोक्ताहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिक नाफामुखी व्यवहारको शिकार हुन पुगेका छन् ।
अर्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरुको ठूलो उपस्थितिको कारण एकै ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाहरुबाट कर्जा लिने अवस्था रहेको छ, यसबाट लघुवित्त सेवाको कर्जा सूचना संयन्त्रको अभाव रहेको वर्तमान अवस्थामा गरीबी घरपरीवार ऋणमा फस्न सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ ।
वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने सम्बन्धी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेवा उपलब्धता बढाउने, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण बिस्तार गर्ने, सान्दर्भिक नीति तर्जुमा गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत ब्यवस्थामा सुधार गने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण संरचनालाई सुदृढ पार्न, वित्तीय साक्षरता र सेवाका उपभोक्ताहरुको हित संरक्षरण गर्न सकेमा वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्न र वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्नसकेमा वित्तीय पहुँच बिस्तार हुने देखिन्छ ।
वित्तीय पहुँच आकलनमा मुलुकको कुल जनसंख्या र बैंक शाखा अनुपात हुने प्रचलन रहेको छ । यो अनुपात घट्दै गएमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको अनुमान गरिन्छ । यस बाहेक वित्तीय उपकरणहरु खासगरी निक्षेप र कर्जा खाता संख्या तथा डेविट कार्ड र क्रेडिट कार्ड आदिको उपयोगको विश्लेषणबाट पनि वित्तीय पहुँचको मापन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
नेपालमा वर्तमान समयमा वित्तीय पहुँचको अवस्थाको अवलोकन गर्दा करिब ६०.९ प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय सेवाको पहुँच पुगेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै प्रति बैंक शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्नसक्ने जनसंख्याको औसत आकार क्रमश घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रति बैंक शाखा जनसंख्या ३०७५ रहेको छ, कुल निक्षेप खाता २,८४,३३,४७२, कर्जा खाता १४ करोड ९८ लाख, मोवाइल बैकिङ्ग प्रयोगकर्ता ८३ लाख ४७ हजार, इन्टरनेट बैकिङ्ग प्रयोग ९ लाख, डेविट कार्डको ६७,०८,५२१, क्रेडिट कार्डको संख्या १२३१४६, शाखारहित बैकिङ्गको संख्या १,५३० र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाहरुको संख्या १००८६ र हाल १४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । जसमा २७ वटा वाणिज्य, १९ जटा विकास बैक, २१ वटा वित्त कम्पनी, ७६ वटा लघु वित्त संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक छन् । हाल कुल ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखाको सञ्जाल पुगेको अवस्था छ ।
अन्त्यमा वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच एक अर्काका परिपूरक हुन् राज्यले परिकल्पना गरेको समावेशी आर्थिक वृद्धि यी विषयवस्तुको अन्तरघोलनबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies