काठमाडौं : सात वटै प्रदेशका प्रतिनिधि बालबालिकाको सहभागितामा जेठ १५ र १६ गते काठमाडौंमा बालअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
कार्यशालाको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदअन्तर्गत हुने आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रका लागि बालबालिकाको दृष्टिकोण संकलन गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको आयोजक कन्सोर्टियम नेपालले जनाएको छ । नेपालको संविधान तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्था छ, जुन बालअधिकार महासन्धि (सीआरसी) सँग समेत सुसंगत छ ।
कार्यशालामा सातै प्रदेशबाट छानिएका २५ बाल प्रतिनिधिहरूले ४० भन्दा बढी स्थानीय तहका ७०० भन्दा बढी बालबालिकासँग छलफल गरी संकलन गरेका मुद्दा, चुनौती र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । बाल संरक्षण, विकास, सहभागिता, बाल विवाह लगायतका विषयमा केन्द्रीत छलफलबाट बालबालिकाको दृष्टिकोण उजागर गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
बाल अधिकारका सवालमा संकलित सुझावहरू राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरे, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य गीता कुमारी पौडेल लगायत नीति निर्माण तहका प्रतिनिधिहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यशालाले उनीहरूलाई अधिकारबारे सचेत गराउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “बालबालिका आफ्ना अधिकारप्रति सजग हुन जरुरी छ र यस्तो किसिमको अभ्यासले उनीहरूलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ ।”
कार्यशालाको समापनमा आयोजकले बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि संकलित सुझावहरू समेट्दै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिने घोषणा गरेको छ । साथै, सहभागी अतिथिहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूबाट बालबालिकाका आवाज र सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यशालाको सन्दर्भमा बालबालिकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा समेटिएको बालविवाहसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर पनि आफ्ना सुझावहरू राखेका थिए । उनीहरूले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
