– ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा आनाकानी
कर्मचारी व्यवस्थापन पिरामिड आकारको ओहदानुकूल संरचनामा चलाइएको र पदनै सर्वेसर्वा हुने शक्ति केन्द्रीकरण पद्धतिमा रमाएको देखिन्छ । सबै कर्मचारीहरुको सहभागितामा कार्यक्रम निर्माण र नियमित बैठक बस्ने भनिएपनि व्यवहारमा कार्यालयमा कुनै बैठक नबस्ने र सहभागितामा कामको बाँडफाँड नगर्ने र जवाफदेहितामा पूर्ण विकेन्द्रीकरण नहुने पद्धति विकास भएको पाइन्छ । सरकारी मन्त्रालय तथा निकायमा मन्त्री, सचिव वा पदाधिकारी वर्गको ‘आफैँ धामी आफैँ बोक्सी’ झै कार्यविधि आफैँ बनाउने, आफ्नै सुविधानुसारका टिप्पणी उठाएर काम गर्ने प्रचलन पाइन्छ ।
सार्वजनिक सेवाका सबै काममा अपारदर्शी तरिकाले कार्यसम्पादन गर्न मिल्ने आस्थागत, स्वार्थ समूहगत, निजी सचिवालय खडा गरेर काम गर्ने पद्धति पनि विकास भएको देखिन्छ । संरचनागत निकाय, पदाधिकारी वर्गको तहबाट काम नहुने तथा कुनै सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक नगर्ने पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ । सार्वजनिक नेतृत्व तहबाट नै विकृत कार्यको प्रश्रय हुनाले सेवाभित्रका धेरै कर्मचारी तथा आम सेवाग्राही जनताहरु सार्वजनिक कार्यालयको सेवा प्रवाह र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति खुशी हुँदैनन् भन्ने देखाउँछ । फलत : सहभागितामूलक निर्णय तथा कार्यान्वयन कतै नहुने पद्धतिले कार्यालयभित्र तथा बाहिर जनताको तह दुवैतर्फ सरकारको आलोचना तथा विरोध हुने गर्दछ ।
पेसागत नेतृत्वको अभाव
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निवृत्त भएका र बहालवाला धेरै कर्मचारीहरुको अनुभव पेसागत क्षमता बृद्धिमा विचित्रको सुन्न पाइन्छ । उनीहरुका दृष्टिमा अपवादलाई छाडेर भन्नुपर्दा प्रायः कुनै पनि सेवा तथा विषयगत सेवाका उपल्लो तहको नेतृत्वबाट आफू मातहतका तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई पेसागत दक्षता बढाउन कोचिङ्ग, मेन्टोरिङ्ग र उत्प्रेरणाका काम विरलै हुने गरेको सुनिन्छ ।
बहु आयामिक व्यवस्थासाथ राज्यको सार्वजनिक प्रशासनलाई ऐनकानुनका आधारमा गतिशील बनाउने काम गर्न सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा होस् सबै प्रकारका सार्वजनिक चासोका सेवा गुणस्तर र नतिजाप्रति निजामती सेवाका पदाधिकारी वर्गको संस्थागत रुपमा पूर्ण जवाफदेहिता उच्च हुनु पर्दछ, भन्ने राजकीय मान्यता हुन्छ । तर नेपालमा यी पक्षमा ध्यान पुगेको छैन र जतासुकै अराजकता मौलाएको अनुभूति हुन्छ ।
नेपाल सरकारका निजामती सेवामा १२ ओटा प्रकृतिका विषयगत सबै सेवासमूहलाई राज्य तहबाट समन्वय गर्ने कार्य भूमिका सामान्य प्रशासन सेवाको मन्त्रालयलाई प्राप्त छ । यसर्थ राज्य तहबाट गरिने निजामती प्रशासन सम्बन्धी ऐनकानुन निर्माण र सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय जस्तामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि हुने अध्ययन, अनुसन्धान र सबै किसिमको कामको जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक सेवाको साझा अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सामान्य प्रशासन सेवा समूहप्रति विशेष मोहमा परेको पाइन्छ । यसले गर्दा प्राविधिक र विषयगत सेवाका सबै सार्वजनिक कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकेको आरोप सञ्चार क्षेत्रमा समेत सुनिन्छ । यसर्थ राज्यले सार्वजनिक सेवामा सबैको साझा अभिभावकत्व बहन गर्ने निष्पक्ष निकायको आवश्यकता महसूश गरी सम्बोधन गर्न पर्दछ ।
राज्यको दायित्व
राज्यका कामहरु प्रायः सार्वजनिक प्रकृति तथा जनचासोका हुन्छ्न् । तापनि कतिपय काम गर्ने स्थल वा कार्यमा पनि व्यक्तिको रोजाइ र मन नपराउने प्रकृतिका हुन्छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि जागीरको सबै समय एकनासको हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । सार्वजनिक सेवामा भएका पदाधिकारीहरुले आकर्षक र अनाकर्षक जिम्मेवारी तोकिएका पदमा बसी काम पनि गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
सेवाहरुमध्ये कतिपय वैयक्तिक रुपमा कुनै लाभ हुने र कुनै लाभ नै नहुने हुन्छन् । तर देश, समाज र जनताका लागि दुवै थरी काम राज्य सरकारी तहबाट नगरी नहुने प्रकृतिका हुन्छन् । यो काममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कुनै नागरिकको पनि रुचि नहुन सक्छ वा छैन, यसर्थ छाडी दिउँ सरकारले भन्न मिल्दैन र जनताको हितमा आफूलाई त्यो काममा अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवामा समान योग्यता, कार्य क्षमताको हैसियत र पदमा बहाल हुने पदाधिकारीले ती काममा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय हुने गरी आफू र मातहतका कर्मचारीलाई लगाउनु पर्दछ । तसर्थ सबै सेवा, समूह तथा उपसमूहभित्र कहिले मन्दिर, कहिले शौचालयमा पनि खुशीसाथ काम गर्ने सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्ण वातावरण मिल्ने गरी चक्रिय सरुवा पद्धतिको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्य नेतृत्वको हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवामा एउटै प्रकृतिको सर्तमा सेवा प्रवेश भएका कर्मचारीहरुभित्र पनि राजनीतिक आस्था, हाकिमसंगको निकटता र सत्ता, शक्ति र दवावमा कतिपय कर्मचारीहरु अवसरै अवसर, फाइदै फाइदामा रह्ने तथा सबै सेवा सुविधाले युक्त हुने र कतिपय कर्मचारीहरु चाहिँ अभावै अभाव, पिडा नै पिडामा हुने विभेदकारी कुशासनले ग्रस्त हुन्छन् ।
अतः तीन तहको स्वाभीमान (पेसागत इमान, चारित्रिक नैतिकता र जुनसुकै लाज) छाडेर नेतृत्वसँग लम्पसार परेर मागेमा जे पनि पाइने तर यी तीन पक्षको सम्मान गरी जागिर खान्छु र वृत्ति विकास चाहन्छु भन्नेले केही अवसर, सेवा सुविधा नपाउने नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा वैयक्तिक रुपमा गुनासो गर्ने कुनै ठाउँ रहन्न भन्नेहशर प्रशस्त पाइन्छन् ।
जवाफदेहिता आवश्यक
यी माथि उल्लेखित प्रतिनिधि आरोपित घटनाहरुलाई बेवास्ता गरेर जान सकिँदैन । यी विवरणहरुले प्रायः सार्वजनिक कार्यालयहरुमा कुनै सुशासन कायम छैन र नेतृत्वमा सामाजिक न्याय गर्ने विवेक नष्ट नै नभएको भन्ने देखाउँछ । तापनि काम गर्ने र नगर्ने, सुविधा पाउने र सुविधाविहिन तथा राजनीतिक संलग्न र अराजनीतिक कर्मचारीका बीचमा देखिने विभेदबारे राज्य तथा नेतृत्व सम्वेदनशील हुनै पर्दछ । यी दुई थरिका संस्कार बोकेका कर्मचारी मनोवृत्तिबारे राज्यको जिम्मेवार निकायबाट वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुने तथा सामाजिक न्यायपूर्ण प्रशासन चलाएको विश्वासले मात्र सुशासन मौलाउन सक्छ । सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्व तहलाई फजुल खर्चका मार्गहरुलाई नियमन गर्न तथा मितव्ययितालाई अपनाउन जोड गर्न लेखा अभिलेख, परीक्षण र पारदर्शिता मुख्य हुन्छ । तर विद्यमान अवस्थामा नेपाली प्रशासन कुबाटोमा हिडेको आरोपलाई विभिन्न तथ्यहरुका कारण ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन । यसर्थ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै निकाय र पदाधिकारीहरु मानव संसाधन विकास तथा प्रयोगमा अति सम्वेदनशील तथा नैतिक र जिम्मेवार हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सार्वजनिक सेवाका समस्याहरु
राज्यको सार्वजनिक सेवाको मुख्य मेरुदण्ड निजामती सेवालाई मानिन्छ । संघीय र प्रादेशिक तहमा निजामती र स्थानीय तहको सेवा पहिचान दिएको छ । मुलुकको स्थायी सरकार निजामती सेवा राज्यका सबै साधन स्रोतको हर्ताकर्ता, अभिलेख धर्ता र उपयोगकर्ता वर्गको राम्रो पहुँच राख्ने कर्मचारी हुन् । राज्यका तीन धार कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकाय हुन्छन् । ती सबै सेवामा निजामती सेवाका कर्मचारीहरु खटिन्छन् । सार्वजनिक सेवाका १२ वटा सेवाहरुलाई विभिन्न समूहमा विभाजित तथा कार्य प्रकृतिका आधारमा समूहीकृत गरेर तीन धारका कर्मचारीमध्ये प्रशासन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई सर्वोच्च स्थान दिएर विशिष्ट तहसम्म वृत्ति विकासको मार्ग खुला छ । यसले गर्दा प्रायः सबै प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयगत सेवाभित्रका समूह, उपसमूहले समान न्याय नपाएको गुनासो निरन्तर सुन्ने गरिन्छ । यद्यपि सार्वजनिक सेवालाई परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन कानुन एउटै छ र सबै सेवा समूह धारका कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार गर्ने नीतिगत व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । तर पछिल्लो अभ्यासमा कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्ण नहुने गरी प्रशासनलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर समायोजनको काम भएको व्यापक गुनासो छ । परिणामत : आत्मगौरव नभएका मालिक र दास वर्गमा सार्वजनिक प्रशासन प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित हुन पुगेको छ ।
(लेखक पोखरेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies