–निष्णु थिङ
नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएर सत्तामा आसिन छ । उनी प्रथमपल्ट प्रधानमन्त्री सन् २०१४ मा गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदै देशकै कार्यकारी प्रमुख हँुदा छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा आसपासका देशका प्रधानमन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गरिएकोमा नेपालबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उक्त समारोहमा सहभागी भएका थिए । कांग्रेस विरासतको विदेश नीतिमा आकाशपातालको फेरबदल ल्याउने गाइँगुइँ थियो, त्यसको प्रारम्भ उनले छिमेकी देशका कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा निम्त्याएर गरेको सन्देश दिएको थियो । छिमेक नीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने उद्घोष र ‘नेहरु डक्ट्रिन’को प्रतिस्थापन गर्दै भारतको विदेशनीतिमा रुपान्तरण ल्याउने बताइएको थियो । तर उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा त्यो नीतिलाई निरन्तरता दिइएन र कसैलाई आमन्त्रण गरिएन । मोदीको आगमनपछि ‘नेहरु डक्ट्रिन’ युगको अन्त्य भएको चर्चा परिचर्चा भयो । भारतको विदेशनीतिमा क्रमभङ्गता आउने त्यसबेला भारतीय जनता पार्टीले घोषणा गरेको थियो । भारत र नेपालको मुख्य सञ्चार माध्यमहरुले यस्तै समाचारहरु निकै प्राथमिकताका साथ मुख्य पृष्ठमा छापिएका थिए ।
नेहरु डक्ट्रिन र कांग्रेस विरासत
भारतबाट अंग्रेज उपनिवेशको अन्त्यसँगै आधुनिक भारतको निर्माण भयो । त्यो आधुनिक भारतको जग बसाल्ने काम इतिहासले जवाहरलाल नेहरुलाई सुम्पिएकोले उनैले स्वतन्त्र र आधुनिक भारतको समग्र पूर्वाधार निर्माण गरे । भारतको विदेश नीतिको मुख्य दुईवटा पांग्राहरु हन् ः पहिलो, पञ्चशीलमा आधारित नीति र दोस्रो, असंलग्न परराष्ट्र नीति । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत संघको दुई ध्रुवीय विश्व बनेको बेला नेपाललगायत थुप्रै देशहरुको संयुक्त वाइडुङ सम्मेलन भयो । त्यो सम्मेलनले तेस्रो ध्रुवको विश्व निर्माण ग¥यो । भारतको मूलतः बाहिरी विश्वको लागि माथिका नीतिहरु रहे पनि दक्षिण एसियामा उनको साना छिमेकीहरुलाई दुःख दिने, पेल्ने, हेप्ने र चेप्ने नीति व्यवहारमा देखियो । त्यसबाट नेपाललगायत केहि छिमेकी देशहरु भुक्तभोगी रहँदै आएका छन् । नेहरुले भर्खरै जग हालेको सैद्धान्तिक विदेश नीति इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धीको पालामा आइपुग्दा अलि भद्धा हँुदै गयो । रअको गठन र त्यसको मिसनले छिमेकीहरुलाई झसङ्गै बनाइदियो, सिक्किम भारतमा विलय भएपश्चात् ।
मोदीको उदय र कूटनीति
कांग्रेस विरासत र मोदीको आगमनपूर्वको नेपालको भारतसितको सम्बन्ध कर्मचारी तहमा सीमित रहन पुग्यो । सामान्यतः उपसचिव र सहसचिव तहमा खस्केको नेपाल–भारत सम्बन्ध असमान धरातलमा उभिन पुगेको थियो । मोदी सत्तासीन भएपछि र नेपालको सदनमा उनले प्रथम सम्बोधन गर्दासम्म नेपाली राजनीतिक वृत्त, कूटनीतिक तप्का र जनमानसमा प्याराडाइम शिफ्टको आशाको दियोको पूर्वाभाष भएको थियो । मोदीको उदय यस्तो संवेदनशील घडिमा हुन गयो कि नेपालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएर दोस्रो संविधानसभा संविधान निर्माणमा जुटिरहेको थियो । नेपालको संविधान निर्माणमा मोदीको स्वार्थ जोडिन पुगेपछि नेपाल–भारतसम्बन्धमा विस्तारै दरार आउन सुरु भयो । संविधान जारी गर्ने उद्देश्यले संविधानसभाबाट पारित गरेपछि मोदीले आफ्नो दूत पठाएर संविधान जारी नगर्न आदेश दिए र भारत सरकारको स्वार्थलाई संविधानमा सम्बोधन गर्न आग्रहसमेत गरे । सार्वभौम संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी गर्नु अघि नै रोक्नु कुनै पनि मानेमा उचित नभएकोले तत्कालिन परिस्थितिमा दलहरुको एकताले गर्दा संविधान जारी हुन सक्यो ।
भारत सरकारको नेपालको संविधानप्रति रिजर्भेसन रहेकोले अमानवीय नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पले जरजर भएको अवस्थामा त्यसमाथि नाकाबन्दी लगाउनु नेपाल र नेपालीमाथि मोदी सरकारको अन्याय नै थियो । नेतृत्व अवसरवादी भएपनि नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना अभूतपूर्व तरिकाले गरे, काठमाडौंका नागरिक दाउरामा खाना पकाउन तयार भए तर, मोदीको नाकाबन्दीसामु नझुक्न दलहरु र नेताहरुलाई खबरदारी गरिरहे । मोदीको प्रथम र दोस्रो कार्यकालले उनको नेपाल नीति र भारतीय कांग्रेस निर्देशित छिमेक नीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता कतै देखिँदैन । पछिल्लो चरण लिपुलेकमा बलपूर्वक नेपाली भूमि मिचेर कैलाश मानसरोवर जाने बाटो निर्माण एकलौटी गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पटक–पटक वार्ताको लागि पत्राचार गर्दा कुनै जवाफ नै दिएको छैन । बाध्य भएर नेपालको संसदले आफ्नो नयाँ लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गर्न विवश भए । त्यसो त मोदी सरकार र ओली सरकार दुवैको सहमतिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध पुर्नअवलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन गरेर दुवैतर्फका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित विज्ञ समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको यतिका वर्ष हुँदा पनि सो प्रतिवेदन बुझ्ने छाँटकाँट देखिँदैन । उक्त समूहका एकजना सदस्य भारततर्फको निधन भइसक्यो तर भारत सरकारले यसमा चासो राखेको छैन ।
क्षेत्रीय शक्तिको सपना
भारत नयाँ शक्तिको रुपमा उदाउँदो छ । उनको सपना पनि क्षेत्रीय शक्ति हुँदै विश्वशक्ति हुने छ । भारत जनसंख्या, भू–भाग, अर्थतन्त्र र सभ्यताको हिसाबले क्षेत्रीय शक्ति हुने ल्याकत राख्छ । तर दक्षिण एसियामा उनको छवि राम्रो छैन । उनले चीर प्रतिद्धन्द्धी पाकिस्तान त छँदैछ, अरु राष्ट्रहरुको समर्थन गुमाउँदै गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको सदस्य बन्न खोजिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसरी आफ्नै छिमेकीबाट टाढिदै जानुले उनको छिमेक नीतिमा केही न केही खोट छ भन्ने देखाउँछ । दक्षिण एसिया, युरेसियामा चीनियाँ प्रभाव र उपस्थिति वृद्धि हुनाले भारतको अझ चिन्ता र छटपटि बढाउँदै लगेको छ । भारत बिआरआइमा सहभागी भएको छैन । तैपनि छिमेकी देशहरु चीन प्रस्तावित बिआरआइमा सहभागी हुँदै गइरहेका छन । चीनले प्राचीन रेशम मार्ग ब्यूूँताउदै गएको छ । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह हँुदै युरोपसम्म जाने मार्गले चीनलाई विश्वसँग पुनजर्डित गर्दैछ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्किस्तान, कजकस्तानमा चीनियाँ प्रभाव बढिरहेको छ । युरेसियामा अमेरिकाको परम्परागत पकड कमजोर हुदै गएको जोन हप्किन्स् विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ड्यानिएल एस.मार्केले भर्खरै प्रकाशित पुस्तक ‘चीनको पश्चिमी क्षितिज’ पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ । उनले त्यो क्षेत्रमा अमेरिकाको पकड गुम्नुको कारण स्वयम अमेरिकाको विदेश नीतिलाई दोष दिएका छन् ।
भारतले साना छिमेकीहरुलाई प्रताडित गर्नुभन्दा उनीहरुको साथ सहयोग हासिल गर्ने तर्फ आफ्नो छिमेक नीति अख्तियार गर्नु पर्नेमा बिच्काउने नीति लिएको प्रष्ट छ । क्षेत्रीय संगठनलाई विस्तारै प्यारालाइज गर्दै लगिरहेको सन्दर्भमा अरु छिमेकीहरुले ओकल्न नसके पनि मन परेको छैन । सार्कको क्षेत्रीय सम्मेलन नभएको धेरै भयो, बेलामा सम्मेलन नहुनको कारण भारतको त्यसप्रति रहेको अरुचिलाई जनाइएको छ । सार्कमा भारतको जुन दादागिरीको नीति छ, त्यो कालान्तरमा भारतलाई प्रत्युत्पादक हुने पक्का छ । भारतले अमेरिकी लबिमा सामेल भएर चीनियाँ प्रभाव दक्षिण एसियामा निस्तेज बनाउने जुन सोंच लिएको छ, त्यो सोंच र व्यवहारको कुनै तालमेल छैन । क्वाड र हिन्द महासागर रणनीतिमा (आइपिएस) संलग्न भएर चीनियाँ प्रभावलाई रोक्न त्यति सजिलो छैन । भारतको अग्रसरतामा बिबिआइएन, बिम्स्टेकजस्ता नयाँ क्षेत्रीय संगठनहरु निर्माण गर्दै सार्कलाई विस्थापित वा निस्क्रिय बनाउने वा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने कार्यले उल्टै चीनलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ढोका खोलिदिएर सहज बनाएको छ । भारतभित्रै चीनियाँ प्रभाव वृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अरु मुलुकमा त्यसलाई कमजोर बनाउन वा रोक्न खोज्नु कूटनीतिक मुर्खता हो ।
छिमेकमा आगो सल्काउने नीति
कूटनीतिक र राजनीतिक इतिहासको जानकार बताउँछन्, भारतले सधैं छिमेकमा आगो सल्काउने नीति लिइरह्यो । श्रीलंकामा एलटिटिइलाई भारतले गुप्तरुपले सहयोग गरेको आरोप छ । पूर्वी पाकिस्तानमा घुसपैठ र आन्दोलन मच्चाएर बङ्गालीहरुलाई उपयोग गरेको र बंगालादेश निर्माणमा दिलोज्यान लगाएर लगानी गरेको पनि आक्षेप छ । नेपालमा पछिल्लो चरणमा मोदीले यहाँको संविधानलाई धरापमा पु¥याउन खोजेको टिका टिप्पणी छ । नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्ने समयदेखि बेखुशी मोदीले यहाँको संविधानलाई कोमामा धकेल्न हरप्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालको संविधानमा भ्रष्ट धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा रहे पनि त्यसलाई नरुचाएको र क्रमशः नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन लागि परेको छ । स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुबीचको सम्बन्ध त केही पक्कै होला । भारतीय गुप्तचर रअका प्रमुखबाट सुरु भएको कानेखुसीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको नियति नेपाली नागरिकले व्यहोरे । गणतन्त्रमाथि क्रमशः प्रश्न उठाउने र महामारीको बेलामा पूर्व राजारानीलाई राजकीय हैसियतमा निमन्त्रणा गरेर के सन्देश दिन खोजेको हो ? नेपालमा पनि भारतले आगो सल्काउने भूमिका खेल्दै आएको आरोप छ । भारतले नेपालमा सृजना गर्न खोजेको ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ ले भारतको बडाभाईपनको अहकांर त पूरा होला ! त्यसबाट सृजना हुने परिस्थिति र जाने सन्देशले निःसन्देह भारतको क्षेत्रीय शक्ति बन्ने सपनामा ठेस लाग्न सक्छ । भारतले के बुझ्न आवश्यक छ भने छिमेकमा आगो सल्काएर आरामले न सुत्न सकिन्छ न आरामले बस्न सकिन्छ । छिमेकीको हितमा आफ्नो हित देख्न र बनाउन सकेमा भारतको लागि त्यो वरदान साबित हुन सक्छ ।
मोदीको असफल छिमेक नीति
कोरोना महामारीले आक्रान्त वर्तमान विश्वशक्तिहरु मानवताको लडाइमा भन्दा आफ्नो भूराजनीति र प्रभाव विस्तारका लागि मरिमेटेको छर्लङ्ग छ । यतिबेला विश्वमा खोप कूटनीति चर्चामा छ । नेपालले भारतसित २० लाख खोपको लागि भुक्तानी समेत गरिसकेको अवस्थामा मुश्किलले १० मात्रै पाउनु र बाँकी पाउन नसक्नु यताका कमजोरी पनि होलान् तर, अहिलेसम्म भारतले त्यो उपलब्ध नगराउनु मोदीको नेपाल नीतिमा असफलताको पछिल्लो कडि हो । भर्खरै दार्चुलामा जयसिंह धामीलाई तुइन तर्दै गरेको बेलामा भारतका एसएसबीले डोरी काटेर महाकाली नदीमा डुबाउने काम गरे, धामीको निधन भयो, उनी अझै वेपत्ता छ । केन्द्रीय सरकारको नेपाललाई हेप्ने नीतिको पराकाष्ठामा सो घटना एसएसबीले घटाएका हुन् । नेपालजस्ता असल र साना छिमेकीले भारतलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जस्तो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन नपठाएमा बदला लिने धम्की त दिन सक्दैन । बढीमा चित्त दुखाएर बस्न सक्छ । ओली सरकारले सकभर अन्य मुलुकबाट र भारतबाटै खोप ल्याउन प्रयत्न गरेकै हो, तर कतैबाट केही सुनुवाइ नभएपछि अहिले विवश भएर चीनसित किन्न परेको छ । मोदीले नाकाबन्दी गरेर सबै वस्तुहरु (पेट्रोलियम पदार्थ) छेकेपछि नेपालले बाध्य भएर चीनतिर पहुँच बढाउनु परेको थियो, त्यस्तै स्थिति अहिले पुनः सृजना गरेको छ । नेपाललाई खोप दिनु भनेको भारतको सानो सहरमा खोप दिनु सरह नै हो, जनसंख्याको अनुपातमा । साना छिमेकीको समस्या र मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसक्नु मोदीको अर्को असफलता हो । नेपालले मोदीको उदयले कर्मचारीतन्त्रमा खुम्चिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा उकास्ने सोचेका थिए, उनको अनिच्छाले पुनः त्यही नै सीमित हुन परेको छ । कूटनीतिमा नरम र गरम दुवै उपायहरु प्रशस्तै हुन्छन् । नरम र मीठास् बोल्ने मोदीले गरम कूटनीतिचाँहि किन अख्तियार गर्छ ? उनै जानुन् । तर परिणाममा, मोदी क्रमशः छिमेक नीतिमा (नेपाल) असफल हुदै गएको छ ।
इमेल : nishnuthing@gmail.com
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies