रौतहट : रौतहट जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गरेर वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । तर तीनको प्रभावकारी परिचालन भने हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
ईशनाथ नगरपालिकामा हाल १३ जना नगर प्रहरी कार्यरत छन् । उनीहरूको सेवा–सुविधामा नगरपालिकाले मासिक न्यूनतम २ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । यसरी वार्षिक हिसाब गर्दा दशैं भत्ता सुविधासहित करिब २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
तर ती नगर प्रहरीको दैनिकी चाडपर्व बाहेकको समय कार्यालय वरिपरि नै बित्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । मासिक १६ हजार रुपैयाँ तलबमा भर्ना गरिएका नगर प्रहरीहरूलाई नगरपालिका प्रशासनले पर्याप्त जिम्मेवारी दिन नसक्दा उनीहरूको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
समाजसेवी शेख असदका अनुसार नगर प्रहरीले अतिक्रमण हटाउने, सामान्य विवाद मिलाउने र कार्यालय सुरक्षा दिने जस्ता कार्य गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर रौतहटका धेरै नगरपालिका कार्यालयहरूले उनीहरूलाई दिनभरि कार्यालयमै राख्ने गरेको र काममा नलगाइएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नगर प्रहरी भर्ना गर्ने तर काममा नखटाउने अवस्था आएको छ । यसले नगर प्रहरीको आवश्यकतामै प्रश्न उठाएको छ ।’ उनले जनशक्तिको राम्रो उपयोग हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
ईशनाथ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मनोज ठाकुरका अनुसार, पहिले २१ जना नगर प्रहरी थिए, तर हाल संख्या घटाएर १३ जना बनाइएको हो । उनले नगर प्रहरीहरू दशैं, तिहार तथा स्थानीय मेलामा स्वयंसेवकको रूपमा र कार्यालय सुरक्षाका लागि खटिने दाबी गरे ।
तर यही नगरपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा चाडपर्वबाहेकका समयमा नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले नगर प्रहरीलाई निजी काममा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
राजदेवी नगरपालिकाको अवस्था पनि केही फरक छैन । प्रशासनिक रूपमा नगरपालिका भएपनि अधिकांश भू–भाग ग्रामीण रहेको छ । यहाँ विगत ५ वर्षदेखि १० जना नगर प्रहरी कार्यरत छन्, जसको मासिक खर्च करिब १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पर्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलव कायस्तले ग्रामीण क्षेत्र धेरै भएकाले नगर प्रहरीलाई पर्याप्त काममा खटाउन नसकिएको स्वीकार गरे । उनले नगरपालिकालाई विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्र मानेर नगर प्रहरीलाई विपद् सम्बन्धी तालिम दिई तयारी अवस्थामा राखिएको बताए ।
उनका अनुसार नगर प्रहरीहरूलाई वडामा हुने सामान्य झैं–झगडा मिलाउने, न्यायिक समितिका मुद्दामा सहयोग पुर्याउने गरी परिचालन गरिएको छ । तर स्थानीय समाजसेवी नविन सिंहले भने गाउँपालिका जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रहरीभन्दा शिक्षक वा चिकित्सक आवश्यक भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नगरपालिकाहरूले नगर प्रहरीलाई उपयुक्त रूपमा परिचालन गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश नगर प्रहरी स्थानीय तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भर्ना गरिएका छन्, जसले काम गर्न थप समस्या बनाएको छ ।’
राजपुर नगरपालिकाले २८ जना नगर प्रहरी भर्ना गरेपनि अहिले २ जना बाहिरिएर २६ जना कार्यरत छन् । उनीहरुको मासिक तलब प्रति नगरप्रहरी १८ हजार रहेको र पालिकाले मासिक ४ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।
बौधिमाई नगरपालिकाले पनि ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर दुई वर्षअघि १० जना नगर प्रहरी छनोट गरेको थियो । कार्यालयका लेखापाल अरविन्द यादवका अनुसार, यहाँ वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका पूर्वअध्यक्ष प्रेमचन्द्र झाले नगर प्रहरीको समुचित परिचालनमा जोड दिँदै भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा पनि नगर प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । सडक वस्तीहरू अतिक्रमित छन्, पशुहरू सडक किनारमा बाँधिन्छन् । यस्तो अवस्थामा अतिक्रमण नियन्त्रणमा नगर प्रहरीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।’
उनले थपे,‘नगरपालिकाहरूले नगर प्रहरीको नाममा कार्यकर्ता भर्ना केन्द्र सञ्चालन गरेकै कारण पनि यो समस्या देखिएको हो ।’
उनले नगरपालिकाहरूले विशेष योजना बनाएर नगर प्रहरीलाई आवश्यक क्षेत्रमा खटाउन नसके खर्च मात्र बढ्ने तर परिणाम नआउले बताए ।
.jpg)
