– शिवकान्त शर्मा
हालै सम्पन्न ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनका अध्यक्ष बेलायतका उद्योग, व्यवसाय तथा ऊर्जामन्त्री अशोक शर्माले जलवायु घोषणापत्र जारी गर्दा आँसु झारेका थिए । उनी कोइलाको प्रयोगमा अग्र देखिएका भारत र चीनको रवैयाबाट निकै दुुःखी थिए । वास्तवमा अमेरिका, युरोप र पश्चिम एसियाका विकसित देशहरूले घोषणापत्रमा कोइलाको अविरल प्रयोग अन्त्य गर्ने कुरा चरणबद्ध रूपमा गरिनुपर्छ भन्ने चाहेका थिए । तापक्रम बृद्धि हुने प्रदूषणमा ४० प्रतिशतसम्म कोइलाको प्रयोग जिम्मेवार रहेको मानिन्छ । भारत, चीन र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको समस्या यो थियो कि तिनीहरूका पावर स्टेशनहरू र कारखानाहरू कोइलामा चल्छन् । हाल विश्वमा लगभग ४० प्रतिशत कोइला पावर स्टेशनहरू छन् । जसमध्ये १०८२ चीनमा मात्रै छन् । त्यहाँ लगभग दैनिक नयाँ कोइला पावर स्टेशन निर्माण भइरहेको छ । भारतमा २८१ कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनहरू छन् । त्यसबाहेक स्टिल, सिमेन्ट उद्योग, इँटा भट्टा आदिमा पनि कोइला जलाइएको हुन्छ । विकसित देशहरूमा अधिकांश विद्युत केन्द्रहरू ग्यासबाट चल्छन् । त्यहाँ सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट पनि विद्युत उत्पादन भइरहेको छन् ।
भारतको समस्या यो पनि छ कि उसले हरेक वर्ष करिब साढे सात लाख करोड रुपैयाँको तेल र ग्यास आयात गर्नुपर्छ र तीन लाख करोड रुपैयाँ तेल र ग्यास अन्वेषण र उपभोक्तालाई दिइने अनुदानमा खर्च गर्नुपर्छ । भारतमा कोइला प्रचुर मात्रामा छ । यस्तो अवस्थामा तेल र ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन बिजुलीको विकल्प अपनाउने हो भने चीनजस्तै मुख्यतः कोइलाबाट चल्ने सयौं विद्युत् केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो किनभने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताहरू निर्माण गर्न धेरै पैसा र समय लाग्नेछ । आर्थिक बृद्धिसँगै बिजुलीको माग तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा नवीकरणीय ऊर्जाले मात्रै आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो चुनौतीलाई सामना गर्न भारतले विकसित देशहरूसँग स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि र त्यसलाई अपनाउन आवश्यक रकमको माग गर्दै यस अभियानमा विकासोन्मुख देशहरूको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यो न्यायको माग पनि हो, किनभने विकसित देशको प्रदूषणले गर्दा आज जलवायु गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । विकसित देश स्वच्छ प्रविधि दिन, अपनाउन पैसा दिन तयार नहुनु चिन्ताको विषय हो । सन् २००९ मा भएको सम्मेलनमा विकसित देशहरुको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष १० हजार करोड डलर दिने वाचा गरेका थिए । तर, उक्त बाचा उनीहरुले पुरा गरेनन् ।
वास्तवमा, विगत आधा दशकदेखि धेरै विकसित देशहरूमा जलवायु परिवर्तनबारे जनताको धारणा विभाजित थियो । त्यसैले उनीहरु सजिलै पैसा दिन तयार भएनन् तर, अहिले उनीहरुको धारणा परिवर्तन हुन थालेको छ । उनीहरुको धारणा बदलिए पनि कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा बढेको बोझका कारण अहिल्यै पैसा दिने कुरामा उनीहरु सहमत हुने अवस्था छैन् । फलस्वरूप, धेरै चर्चा गरिएको जलवायु अनुकूलन कोषको लागि ग्लासगो सम्मेलन त्यति उपलब्धीमूलक भएन ।
जलवायु परिवर्तनबाट विश्वलाई जोगाउन विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले रणनीतिक सुझाव दिएका छन् । उनले विकासोन्मुख मुलुकको ऊर्जा आवश्यकता र प्रदूषण फैलाउने वाध्यात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर धनी मुलुकलाई प्रदूषण शुल्क लगाउनुपर्ने बताएका छन् । यसमा उच्च आय भएका देशले प्रति टन ५ डलर र मध्यम आय भएका देशले प्रतिटन २.५ डलर प्रदूषण शुल्क तिर्नुुपर्ने उनको तर्क छ । यो शुल्क प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर हुनुपर्छ । हाल धनी देशको वार्षिक प्रदूषण शुुल्क १२,०० मिलियन टन र मध्यम आय भएका देशको १६,०० मिलियन टन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो शुल्कबाट वार्षिक करिब १० हजार करोड डलर जम्मा हुनेछ । यसमध्ये, ५ हजार करोड प्रत्यक्ष रूपमा अनुदानको रूपमा वितरण गर्नुपर्छ । बाँकी ५ अर्ब डलर विश्व बैंक, अफ्रिकी विकास बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता वित्तीय संस्थालाई दिन सकिनेछ । यसले विकासोन्मुख देशहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा अपनाउन र जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न मद्दत गर्नेछ । त्यसैगरी, प्रदुषण शुल्क घटाउन विकसित देशहरूमा प्रदूषण घटाउन दबाब बढ्नेछ ।
जेफ्री साक्सको माथिको योजनालाई स्वीकार गरियो भने नेट जीरोको लक्ष्य हासिल गर्ने र विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक १० अर्ब डलर दिने जस्ता कुराहरू अधुरो रहँदैनन् । अहिले सबै देश मिलेर ३३०० मिलियन टन प्रदूषण वायुमण्डलमा छोडिरहेका छन् । औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० सम्ममा प्रदूषणको यो स्तर २६४ करोड टनमा ल्याउनुपर्नेछ । तर, ग्लासगोमा सामेल भएका १९७ देशको योजना हेर्दा २०३० सम्ममा ४१,९०० मिलियन टन हुनेछ । जसका कारण तापक्रम २ दशमलव ४ डिग्री पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले कोइलाको प्रयोगमा रोक लगाएर जलवायु न्यायको वकालत गरेर मात्र जलवायु परिवर्तनको असरबाट मुक्त हुन सक्दैन भन्ने सोच्नुपर्छ । आज, भारतको लगभग हरेक साना र ठूला सहरको जलवायु यति विषाक्त भएको छ कि यसले प्रत्येक वर्ष लगभग १७ लाख मानिसको ज्यान लिन्छ । यो आँकडा ल्यान्सेट पत्रिकाको हो । यसैबीच, हार्वर्डको अनुसन्धानअनुसार भारतमा प्रत्येक तेस्रो मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको छ । कोइला पावर प्लान्ट, हवाइजहाज, पेट्रोल–डिजेलका गाडी, भवन निर्माणको धुलो र खेतमा पराल जलाउने सबैको हात वायु प्रदूषणमा छ । तसर्थ, कोइला, पेट्रोल, डिजेलको प्रयोग बन्द गरी छिट्टै सबै विद्युत् स्वच्छ ऊर्जा र एउटै बिजुलीमा चल्ने सवारी साधनबाट बनाउनेतर्फ अघि बढ्नु नै भारतको हितमा छ । यसका साथसाथै प्रत्येक नागरिकले पनि आफूलाई जलवायुको सरोकारवाला ठानेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
(बीबीसी हिन्दीका पूर्व सम्पादकसमेत रहेका लेखक शर्माले जागरण दैनिकका लागि लेखेको लेख यहाँ अनुवाद गरि साभार गरिएको हो ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies