– अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
हाम्रो लोकतन्त्र वस्तुको आयातमा मख्ख छ । गएको कार्तिकमा मात्रै १ खर्ब ७१ अर्बको वस्तु आयात गर्दा लोकतान्त्रिक सरकार खुसी भएको थियो । गएको असोजमा ४ खर्ब ७९ अर्बको यसै आर्थिक वर्षमा सामान आयात गर्दा कार्तिकमा ६ खर्ब ५० अर्बको पुगेको छ यही अन्तरालमा आयात भइरहने हो भने यो वर्षको आयात मात्रै २० खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । गत आवको यो अवधिमा ४ खर्ब २ अर्बका सामान नेपालमा भित्रिरहँदा अहिले ६१ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसो त गत वर्ष यो अवधिको तुलनामा शत प्रतिशत निर्यात वृद्धि हुँदा पनि कूल वैदेशिक व्यापार घाटा भने ८६ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष यो अवधिमा ३ खर्ब ६२ अर्बको रहेको पाइन्छ । गत वर्ष निर्यात आयात अनुपात १० दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको पहिलो चौमासिक यस अवधिमा ७ दशमलव ९२ प्रतिशतको अनुपात रहेको भन्सार विभागको भनाइ छ ।
४ महिनामा सबैभन्दा बढी डिजेल, पेट्रोल, एलपि ग्याँस मात्रै ७० अर्बको आयात भएको तथ्यांक छ भन, पेट्रोलियम पदार्थको समग्र आयात ८८ अर्ब छ । दोस्रोमा आयात हुने सामग्रीमा ५५ अर्बको स्टिल, बिलेट र आइरन परेको छ । सवारी साधनका पार्टपूर्जा ४५ अर्बको आयात भई तेस्रो स्थान ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थहरु पनि आयात भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी निर्यात भएको भनेको आयातीत सोयाबिन तेल र पाम आयल हो । अर्जेन्टिनाबाट आयात गरिएको सोयाबिन तेलको निकासी गर्दा १३ अर्ब २६ करोडको आम्दानी भएको, पाम आयलबाट १३ अर्ब र सन फलावरको आयबाट हामीलाई २ अर्ब प्राप्त भएको तथ्यांक छ, जबकि इण्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम आयल आयात गर्दा १९ अर्ब र युक्रेनबाट सन फलावर आयात गर्दा आयात रकम ७ अर्ब देखिन्छ । अर्को निकासी वस्तु चियाको निकासी गर्दा विगत ३ महिनामा १ अर्ब १ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ र पछिल्ला दिनमा चिया निकासीमा भारतले अबरोध सिर्जना गरेको देखिएको छ । र अहिले डिसेम्बरको अन्त्यदेखि पाम आयल निकासी रोक्ने कुरा छ । सरसर्ती हेदा निकासी दोब्बरले बढाउँदा पनि आयात सयौँ गुणा बढी नै छ । यसको मूल कारण भनेको देशमा उत्पादन नभएको, उत्पादन हुने केही विगतमा भएका औद्योगिक कलकाराखानाहरु बन्द भएका, नेपालीहरु श्रमिकका रुपमा विदेशिएका, स्वदेशको माटोको माया कम भएर हो र राजनैतिक दलहरुले सबैलाई आ आफ्नो दलको खेताला बनाएर हो । नाना, छाना, खानाका लागि विदेशीको मुख ताक्नु परेर हो, विलासिताको जीवनशैलिले हो ।
दलहरुलाई लोकतन्त्र बडा स्वादिलो भएको छ । लामो समयदेखि संसारको अल्प विकसित देशको सूचीमा बसेको नेपाललाई प्रसङ्ग खुसीको पनि छ । संयुक्त राष्ट्र संघको न्यूयोर्कस्थित महासभाको ७६ औँ सत्रको ४० औँ बैठकले नेपाललाई सन् २०२६ देखि विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न अनुमोदन गरेको छ । ५ वर्ष हालको समयलाई संक्रमणकालको रुपमा लिइने र कुनै निर्णय थपघट गर्नु परेमा सन् २०२४ सम्म गरिसक्नु पर्ने गरी तोकिएको छ, यस अवधिमा नेपालले आप्mनो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । लाओस र बंगलादेश पनि यस्तै परिबेशमा रहेका छन् भने हामीले स्तरोन्नति पाउन कति सम्भव होला, यद्यपि सो अवधिसम्म अल्प विकसित राष्ट्रको रुपमा खाइपाइ आएको सुविधा भने कटौती नगरिने भनिएको छ । आगमी ५ वर्षपछि हाम्रो स्तरोन्नति हुन देशभरि नै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादन वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत भेट्नु पर्ने, यो काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । दलहरुले सत्ता हानथापमा, सरकारको होडबाजीमा मात्रै समय दिने हुन् भने यो विषय हाम्रा लागि गम्भीर चुनौती भविष्यसम्म रहिनै रहने छ । विदेशी गाडीहरुको आयातमा कटौति, अत्यधिक आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको कटौती, सस्तो विजुलीको आपूर्ती, सहज जीवन यापन गर्ने, विलासी सामग्रीमा रोक, आन्तरिक उत्पादन, घर घरै रोजगारी र कृषि उद्यमशीलतामा लोकतन्त्रका सम्बाहक भनिएका दलहरुले चासो दिएनन् भने विगतमाझैं आएको यस्तो मौका फेरि नचुक्ला भन्न सकिन्न । यसअघि नै स्तरोन्नति हुने अबसर पाउँदा ७२ को भूकम्पलाई बहाना बनाएर म्याद थपाइएको थियो, अब कोरोना बहाना बनाउनु पर्छ नत्र ।
राजनैतिक उद्योग बाहेक देशमा अरु कामै छैन । प्रतिपक्षी भनी बसेको अहिले सरकारमा गएको दल मौन रह्यो, विज्ञप्तीमा सिमित बन्यो, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष मौन देखिनु देशको दूर्भाग्य थियो । कोरोनाको उपचार भन्दा प्रचार बढी भयो, खोप नपाउँदानागरिकहरु मनोवैज्ञानिक त्रासमा बसे, सुरक्षाकर्मीहरु नेताका सुरक्षामा सिमित भए, बजार अस्तव्यस्त भयो, महँगीले सीमा नाघेको छ प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय । बन्दाबन्दीमा घरघरमा एकसरो खाद्यान्नको जोहो गराउँन सकिएन, कार्ल माक्र्सको कम्युनिज्मको अर्थ के रह्यो यहाँ ? अशक्त, बूढा बूढी, दीर्घ रोगीहरुलाई स्थानीय सरकारहरुबाट ह्वील चेयर, न्यानो कपडा,नियमित खाने गरेको औषधि,एक थान ग्याँस सिलिण्डरको व्यवस्था, हल्का १।२ हप्ताका लागि गेडागुडी, फलपूmलको व्यवस्था भइदिएको भए लेनिन र माओले पनि यसैबेला आप्mना अनुयायी भन्दै सम्झन्थे होलान् । पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली भाउ वृद्धि पनि लगातार भइरह्यो, चिल्ला र धनीमानीका गाडी चलिरहे, निरिह नागरिकले अस्पताल जान सार्वजनिक सवारी साधन पाएन, एम्बुलेन्सको त कुरै भएन । निःशब्द भए आम उपभोक्ताहरु असली कम्युनिज्मलाई देखेर । बजारमा पकाउने ग्याँस त पाइएन नै अस्पतालमा अक्सिजन ग्याँसको अभाव हुँदा देशमा अभिभावक नभएको अनुभूति भयो । सर्वसाधारणमा थप त्रास सिर्जना भयो, दैनिक कमाएर खानेको चूलो जल्न छोड्यो, राहतको कुनै घोषणा भएन । राजनीतिमा संलग्न भएकै भरमा बाँचुन्जेल यसको बोनसदेखि विदेश उपचारसम्म भइरहन्छ यहाँ । चिल्ला गाडी, आलिशान महल, सन्ततिको विदेश शयर तर आम सर्वसाधारण भने रोग, भोक र शोकले डुबिरहने, घरभित्रै बन्दी बनिरहनु पर्ने विवशता अहिले पनि छ । ओमिक्रोन भेरियन्टले फेरि सताउने हो कि, बेलैमा बल नगरिए ।
हाम्रो देश रोग प्रतिरोधको क्षमता भएका जडिबुटीहरु दालचिनी, अदुवा, बेसार, ज्वानो, मेथी, गुर्जो, मरिच, जिरा, लसून, मेथी, तुलसी, धनियाँ, सिस्नु, अमला, हर्रो, बर्रो, योग, ध्यान उपासनाले परिपूर्ण छ, तर यसको खोजी तिर ध्यान छैन । चुनाव घोषणापत्रमा मासिक ५ हजारको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले राजनैतिक रंग लिन्छ, त्यति रकम पाइँदैन, यसमा पनि समानता छैन, कसैले ६० नपुग्दै पाउँछन्, कसैलाई ७० पुग्नु पर्छ, यही साउनदेखि साबिक रकमबाट रु. १ हजार थप्दा हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो भएको छ । नेपाली नागरिक भनेपछि अपहेलित, गरिब र बेरोजगार नै हुनुपर्ने र यहीँका नेता भनेपछि स्कूटी, गाडी, एयर एम्बुलेन्स, हेलिकप्टर, आलिशान महलकै हुनुपर्ने भएको छ । जनता डिप्रेशनमा, सिटामोल र मास्क बिहीन हुनुपर्ने, लकडाउनमा छिमेकी देशले खाद्यान्न बाँड्दा, नगद रकम बाँड्दा, यहाँ भने सडकभरि उम्लिएर नेताहरुले भाषण बाँडेको हेरिरहनु पर्ने विवशता छ । अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा, चर्को महँगी, उच्च बेरोजगारी, खाडीमा मानिसको पलायन, उद्योग धन्दा ठप्प, चन्दा आतंक, सीमानामा चर्को समस्या, महिला हिँसा र बलात्कारमा उच्चता पछिल्ला दिनका उपहारहरु हुन् यहाँका । मिसन, भिजन र एक्सनको अभाव, विज्ञता, क्षमता र दक्षताको खडेरी, केवल सत्ता स्वार्थ र यसको अंक गणितमा लागेको छ हाम्रो लोकतन्त्र । न यहाँ निकास छ न दिगो विकास । छ केवल असारे विकास, डोजरे विकास । नैतिकताको खडेरीमा परेको लोकतन्त्रले जनताले सधैँ दूध भात मात्र खाएको देखेको छ आफूले झैं । चुच्चे नक्सा निकालेर होहल्ला गर्ने अनि त्यसैमा मौन रहने अचम्मको खेल छ यहाँ । राजनैतिक नारा दिएर ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिकक्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै झापादेखि कन्चनपुरसम्म एकैपटक औद्योगिक पार्क र औद्योगिकक्षेत्रहरुको शिलान्यास र उद्घाटन गर्न हतारिएको सरकार ४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन अगाडिसम्म देशमा भएका औद्योगिक्षेत्रहरुमा डेढ्लाख मानिसले रोजगारी पाएका तर अहिले ती स्थानहरुमा १० हजार जति मानिसहरुले मात्र रोजगारी पाएको विषयमा ध्यानै दिँदैन ।उ त्पादनमूलक उद्योगहरु कौडीको मोलमा बिक्री भएका, रोजगारीका लागि खाडीतिर धकेलिएका नेपालीको विप्रेषणमा रमाएको नेपाली अर्थतन्त्रको अबस्था बारे जानकारी लिन प्रयासै हुन्न र अभ्यागत खर्चमा अर्बौ रकम, आसेपासेहरुका लागि अर्बौ अर्बका चिल्ला गाडी र हेलिकप्टर अनि जिमखाना र आलिसान महल अनि महँगा शौचालय र कार्पेटमा अनि नेताहरुको विदेशी उपचारमा व्यस्त हुन्छ । जुन देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, नाना, खाना, छानाका सबै सामान, औषधिमूलो विदेशनिर्भर छ त्यही देशमा जनताको कर खाने सांसद, मन्त्री, प्रदेशको संख्या कति हो, केका आधारले तय भएको हो यो ? केवल भागवण्डा र राजनैतिक रोजगारी नभए के हो त ? यो लोकतन्त्रको अभिशाप होइन र ?
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies