अविरल वर्षाका कारण आइरहेको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति पुगेको छ । गृह प्रशासनका अनुसार गत २८ जेठ यताको ४२ दिनमै १३१ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कोशीमा २२, मधेशमा पाँच, बागमतीमा २५, गण्डकीमा ३८, लुम्बिनीमा २३, कर्णालीमा ६, सुदूरपश्चिममा ९ र राजधानी उपत्यकामा २ जनाको मृत्यु भएको छ । घाइते हुनेको संख्या अझ धेरै छ । प्रहरी प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार प्रकोपमा परेर १४४ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये ६६ जना उद्धार गरिएका व्यक्ति हुन् भने अझै ९ जना बेपत्ता छन् । बाढीका कारण १८२ घर डुबानमा परेका छन् भने अढाइ सय घरमा क्षति पुगेको छ ।
मनसुन कायमै रहेकाले संकटमा टरिसकेको छैन । बाढी, पहिरो र डुबानको खतरा कायमै छ । देशभरका खतरायुक्त क्षेत्रहरुको पहिचान पनि गरिएका छन् । तर खतरायुक्त क्षेत्रबाट मानव सुरक्षा कार्य प्रभावकारी बनेको छैन । यदि संभावित खतरायुक्त क्षेत्रबाट मानिसलाई जोगाउने पूर्वकार्य गरिन्थ्यो भने ४२ दिनमै यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने थिएन । उद्धारका बाबजुत अझै बेपत्ताहरुको पहिचान हुन नसक्ने परिस्थिति आउने थिएन । त्यसैले प्रकोपबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने पूर्वकार्य तयारी प्रभावकारी नरहेकै पुष्टि हुन्छ । जबकी मुलुकले ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश र संघीय सरकारको भार थेगिरहनु परेको छ । तर यति ठूलो संख्यामा सरकार हुँदा पनि प्रकोपबाट नागरिकको जीवन रक्षामा प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएको छैन ।
प्रकोपबाट नागरिकको जीवन रक्षा प्रभावकारी नहुनुमा तीन तहको सरकारबीच उपयुक्त समन्वय नहुनु पनि एक हो । फरक राजनीतिक नेतृत्व रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसमा उपयुक्त समन्वय हुने हो भने प्रकोपबाट जीवन रक्षा केही प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तर संघ र प्रदेश सरकार नेताहरुको स्वार्थको खेलमा फसेको छ । निरन्तर सत्ता बनाउनु नै सत्ताको काम जस्तो बन्न पुगेको छ । स्थानीय सरकारसँग संवैधानिक अधिकारदेखि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति समेत छैन । जबकी स्थानीय सरकार जनताको सवभन्दा नजिकका सरकार हुन् । तर प्रकोपबाट नागरिकको जीवन रक्षा र प्रकोपमा परेर पीडित बनेकाहरुको पुनस्र्थापनामा प्रभावकारी योजना ल्याउन आवश्यक छ । विशेषगरी प्रकोप पश्चात् आउने समस्याहरुमा नागरिकको सहयोगी बन्नेगरी सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।
