काठमाडौं : नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनप्रति जति उत्सुकता छ, त्यत्ति नै चासो उसको अर्थ नीतिमाथि पनि देखिएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो । ‘कांग्रेसले उद्योग बेचेर खाएको’ आरोप लगाएर त्यसको विरोध गरेको एमालेले सहकारीसहितको तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारेको हो । तर केही वर्षयता सहकारी ठगीका शृंखलाबद्ध घटनाले सर्वसाधारणको अर्बौं रकम डुब्यो । सहकारीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनायो । जसका कारण एमालेको अर्थनीतिबारे पनि धेरैको चासो बढाएको छ । 

महाधिवेशसँगै नयाँ नेतृत्वले निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा पार्टीको अर्थनीति र देशको आर्थिक समृद्धिलाई कसरी अगाडि लैजाला भन्ने चासो छ । एमालेले अर्थनीतिमा तीनखम्बे आर्थिक सुधारलाई नै केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । एमालेले पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारीदेखि आयातमा देखिएको परनिर्भरतालाई हटाउने आर्थिक रोडम्यापमै काम गर्दै आएको छ । 

एमालेले अघि सारेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको विकासबाट मात्र आर्थिक समृद्धिको बाटो अगाडि बढ्ने भन्ने छ । निजी क्षेत्रको विकासले लगानी, प्रतिपस्र्धा, रोजगारी, व्यापार, उत्पादनदेखि आयातलाई प्रतिस्थापनमा सहयोग गरिरहेको एमाले पार्टीको बुझाइ छ । सहकारी क्षेत्रले कृषक, साना उद्यमीदेखि गाउँमा बैंकबाट ऋण नपाउने हुनाले सहकारीबाट कर्जा प्रवाह हुने हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अर्थनीति अवलम्बन गरेको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत विकासबाट आर्थिक विकासको आधार बन्ने नीतिमा देखिन्छ । निजी–सहकारी–सार्वजनिक तीनै क्षेत्रले मिलेर  बन्ने मिश्रित अर्थतन्त्रले नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने नीतिका साथ एमाले अघि बढिरहेको छ । एमालेले स्वाधीन र सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा समेत जोड दिँदै आएको पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको बताउँछन् । ‘आर्थिक उन्नति र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासलाई नै केन्द्रमा राखिएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण, घरेलुदेखि साना उद्योगको विकासले नेपाल आर्थिक समृद्धि ल्याउने आर्थिक नीतिमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘एमालेको अहिलेसम्म लिएको आर्थिक रणनीति उत्पादनमुखी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको लगानी, ऊर्जा निर्यात र डिजिटल अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेको छ ।’ 

राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको बाटोमा लैजाने र जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज)बाटै आर्थिक विकासको गति बढाउने एमालेले नीति लिँदै आएको छ । यस्तै, निजी तथा बाह्य लगानीबाट बन्ने पूर्वाधार विकास नेपाल परनिर्भर बढ्ने बुझाइ छ । 

पार्टीको घोषणापत्रमा समेत आर्थिक विकाससँगै सामाजिक सुरक्षालाई एमालेले सधैं आफ्नो मुद्दाका रूपमा हेरेको छ । २०५१ सालमा एमाले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको वृद्धभत्तासहितको सामाजिक सुरक्षा नीति ल्याएका थिए, जुन अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । 

एमालेका चार अर्थमन्त्री 

एमालेबाट पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीको कार्यकाल छोटो रहे पनि ‘नौ स’को नारा, सहकारी नीति र सामाजिक सुरक्षा उनकै पालाबाट सुरु भयो । उनले एक सय रुपैयाँबाट वृद्धभत्ताको सुरुवात गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षालगायत लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले तत्कालीन नौमहिने सरकारलाई लोकप्रिय बनायो । सोही नीतिका कारण एमाले जनतामा चिनियो । त्यतिबेला एमालेले जनमुखी, समानता र उत्पादनमुखी योजनादेखि राजस्वमा सुुधारको नीति लिएको थियो । 

अधिकारीपछि क्रमशः सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र डा. युवराज खतिवडा एमालेबाट अर्थमन्त्री भए । उनीहरूले पनि तिनै अर्थनीतिमा रहेर अर्थ मन्त्रालय चालाए । भरतमोहनपछि अर्थमन्त्री बनेका तीन अर्थमन्त्रीले तीनखम्बे अर्थनीतिलाई नै जोड दिएका थिए । पछिल्लो एक दशकमा छिटोछिटो सरकार परिर्वतन र गठबन्धनको सरकारको अभ्यासले आफ्नो नीतिभन्दा सर्वस्वीकार्य अर्थ नीतिमै एमाले गएको देखिन्छ । एउटै दलको बहुमतको सरकार नहुँदा बजेट बन्दादेखि कार्यान्वन गर्दासम्म हुने सरकार परिर्वतनले पार्टीका अर्थनीति कार्यान्वयन हुने स्थिति नहुने अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगाल बताउँछन् । दलहरू पार्टीको आर्थिक नीति घोषणापत्रमा देखाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘दलअनुसार नीतिहरू भिन्न हुन सक्छन् । तर लागू गर्ने स्थिति नै हुँदैन । त्यसले एमाले मात्र होइन, कुनै पनि दलका नीतिहरूको सही परीक्षणसमेत हुन पाएको छैन ।’