काठमाडौं : नेकपा एमालेमा विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय तीन महिनामै उल्टिएको छ । खासगरी नेताहरूको पद व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा पदाधिकारी संख्या घटाउने र स्थायी कमिटी हटाउने निर्णय सच्याइएको हो ।
धेरैले २६ मंसिरको सचिवालय बैठकबाटै सो निर्णय उल्टिने अनुमान गरेका थिए । तर संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले विरोध जनाएपछि अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बोलाएर अघि बढेका हुन् । आइतबार बिहान ८ बजेदेखि बन्दसत्र सुरु हुने भनिएको थियो । तर विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनकै लागि त्यसअघि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो र पदाधिकारी संख्या १९ नै पुर्याइएको छ । २०–२२ भदौको विधान महाधिवेशनले हटाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भने फर्काइएको छैन । उपाध्यक्ष संख्या घटाएर तीनमा झारिएकोमा पुनः पाँच बनाइएको छ भने सचिव बढाएर नौ पुर्याइएको छ ।
एमालेमा १०औं महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्वका लागि छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन हुँदै आएका छन् । तर दुवैपटक विधान महाधिवेशनका निर्णयमाथि प्रहार भएका छन् । विधान महाधिवेशनका निर्णय राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पनि टिकेका छैनन् । १०औं महाधिवेशनमा पाँच महिनामै उल्टाइएको थियो भने यसपटक तीन महिनामै संशोधन गरिएको छ । त्यसले विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
निर्णय उल्ट्याएर विधान महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गरेको संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । पदाधिकारी व्यवस्थापन र कोटाका नाममा पार्टी नेतृत्वले जुनसुकै बेला विधानमाथि प्रहार गर्नुले पार्टी संस्थागत हुनेमा विश्वास गुमेको नेताहरूले बताएका छन् । नेतृत्व चयनका लागि हुने ११औं महाधिवेशनमा वैधानिक र वैचारिक बहस नगर्ने भनेका अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनमा महासचिव शंकर पोखरेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावका सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको बैठहलबाट गडगडाहट तालीले स्वीकृत गर्यो ।
यसअघि विधान महाधिवेशनले ओलीले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी विधानबाट २ कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्व नपाउने र नेतृत्वका लागि ७० वर्षीय उमेर हदको मापदण्ड हटाएका थिए । त्योसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाएको थियो । मूल नेतृत्वमा कार्यकाल र उमेरहदको व्यवस्था हटाएकोमा पोखरेल पक्षका नेताहरूले असहमति राखेका थिए । विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले ती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखे । तर उनको विषयले कुनै प्रवेश नपाएको नेताहरूले बताएका छन् ।
आफूअनुकूल बनाउन नेतृत्वले जुनसुकैबेला विधानमाथि हमला गर्ने गरेको पाण्डेले बताएका छन् । विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउँदै पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णयप्रति पाण्डेले कडा टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले आएर दायाँबायाँ गर्ने हो भने विधान अधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । यो मनपरीतन्त्रको विरुद्धको लडाइँ जारी छ । पार्टी विधान, विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्नु अनिवार्य छ ।’
भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन र सचिव सातसहित १५ सदस्य रहेको पदाधिकारी बनाउनेगरी विधान संशोधन गरेको थियो । यस्तै, २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संरचना कायम गरिएको थियो । स्थायी कमिटी पनि हटाइएको थियो ।
तर महाधिवेशनमा दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने पक्का भएपछि अध्यक्ष ओलीले आफ्ना समूहका नेता व्यवस्थापनका लागि पद बढाउने जुक्ति निकालेका हुन् । यससँगै एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराख्ने तर १९ पदाधिकारी कायम रहने भएका हुन् । केन्द्रीय कमिटी साबिकै जस्तो ३ सय १ सदस्यीय हुने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘पार्टीलाई सशक्त, गतिशील र सबैको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यकताका आधारमा विधान परिमार्जन गर्न सक्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार विधान संशोधन गरियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘संशोधित विधानअनुसार ११औं महाधिवेशनले अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव नौ जना चयन गर्नेछ ।’
त्यस्तै, विधान महाधिवेशनबाट हटाइएको स्थायी कमिटीलाई ब्युँताएर ४५ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ । जुन साबिककै व्यवस्था हो । विधानअनुसार पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय हुनेछ । ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले विधान संशोधनको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।
पहिला आफैंले घटाएको पदाधिकारी संख्या मनपरी ढंगले बढाइएको प्रति संस्थापनइतर समूहका अधिकांश नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘के हाम्रा विधानहरू अस्थायी हुन् र ? हिजो विधान अधिवेशन अगाडि संख्या घटाऔं भन्ने अनि आज फेरि कोटाका नाममा त्यही संख्या बढाऔं भन्ने ? यो सरासर मनपरी होइन भने के हो ?’ उनले विधानलाई चलाउँदा विधान महाधिवेशनको औचित्य सकिने दाबी गरे ।
अध्यक्षबाट एकाएक विधानमा पद बढाउने प्रस्ताव आएपछि महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले समेत आपत्ति जनाएका छन् । तर प्रचण्ड बहुमतसहित ओलीले राखेको प्रस्तावको अगाडि ती आग्रहले काम गरेन । अहिले पार्टीमा नेतृत्वको यस्तै कार्यशैलीले समस्या रहेको अध्यक्षका उमेद्वार पोखरेल बताउँछन् । ‘आफूलाई जे अनुकूल हुन्छ, त्यही गर्दै जाने पार्टी नेतृत्वको शैलीले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ ?’ उनले अध्यक्ष ओलीप्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘बदलिएको परिस्थितिले अंक बढाऊ भनेको होइन, हामीलाई बदलिऊ भनेर जबरजस्त सन्देश दिएको छ । संख्या बढाएर क्षमता बढ्छ भने अस्ति हाम्रो क्षमता जाँचिएन र ?’ उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीप्रति प्रश्न गरे । यही स्थिति रहेमा पार्टी कुनै पनि दिन दुर्घटनाग्रस्त बन्ने पीर सबैमा रहेको उनको टिप्पणी छ ।
त्यस्तै, उपाध्यक्ष अष्ठलक्ष्मी शाक्यले म नभई पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रमबाट नेताहरू मुक्त हुनुपर्ने टिप्पणी गरेकी छन् । ओलीले टिम बनाएपछि त्यहाँ नअटेका नेताहरू तानेर बलियो समूह बनाउने र ओलीलाई धक्का दिने पोखरेलको योजना चकनाचुर भएको एमालेका एकाथरि नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
‘पार्टीलाई विधि र विधानसम्मत चलौं, नेताले फराकिलो मन बनाउनुस्, पार्टीलाई नीति प्रदान बनाऔं, मुख्य कुरा विधि हो,’ उनले भनिन्, ‘मैले अध्यक्ष कमरेडसँग भएको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु, ७० पुगेपछि मैले काम गर्दिनँ भनेको थिएँ, उहाँले सँगै बिदा लिऔंला भन्नुभएको थियो ।’ शाक्यले आमजनताको चासो र चाहनालाई ख्याल गर्दै पदाधिकारीको संख्या बढाउनेतर्फ लाग्न नहुने दाबी गर्दै आफू पार्टी पदाधिकारीमा नउठ्ने घोषणासमेत गरेकी छन् ।
बन्दसत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ओलीलाई अभिभावक भएर बस्न आग्रह गर्दै आफूलाई नेतृत्व दिन भनेका छन् । ‘केपी कमरेड ११ वर्ष अध्यक्ष हुनुभयो, ६ वर्ष प्रधानमन्त्री, सायद अब उहाँले गर्न बाँकी काम केही छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भनेका छन्, ‘अब उहाँ यो पार्टीको अभिभावक बनेर बस्नुपर्छ, अब नेतृत्व हामीलाई दिनुहोस् भन्न चाहन्छु । मेरो अवधारण पत्र पढेर मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
.jpg)
.png)
