काठमाडौं : आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको मिति नजिकिँदो छ । तर राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालामा समेत चुनावप्रति संशय यथावत् रहेको देखिन्छ । 
सरकार चुनावको तीव्र तयारी गरिरहेको दाबी गर्दै चुनाव हुने विश्वास दिलाउने प्रयासमा छ । तर राजनीतिक दल विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तथापि निर्वाचन सम्बन्धमा राजनीति दलबीच समेत समान मत देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता गुमाउन पुगेका नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि बढेको छ । एमालेसँगै सत्ताच्युत भएको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाप्रति बलियो मत छ । 

तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने चुनावको पक्षमा उभिएका छन् । देशका दर्जन बढी कम्युनिस्ट घटकबीच एकता गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका नेताहरू चुनावको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । यद्यपि उनीहरू समेत वर्तमान सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा ढुक्क छैनन् । 

रास्वपाले पनि चुनावको विकल्प खोजिनु नहुने बताएको छ । निर्वाचनमा मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दल नै निर्वाचनमा पक्ष र विपक्षमा उभिँदा यसले चुनावलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्ने संशय बढेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला सरकारले चुनाव गराउन भयरहित वातावरण बनाउन बताउँछन् । 

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार सार्पसुटर, ५ हजार कैदीबन्दी र लुटिएका कम्तीमा ७ सय हतियार खोज्नेतिर सरकार लागेको छैन,’ विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री भइसकेका र पार्टीको नेतृत्वमा रहेका नेतालाई उपत्यकाबाहिर जान नपाइने भनेर भनेको छ अनि सरकार चुनाव गराउने भनेर भन्छ । कसरी हुन्छ चुनाव ?’ 

कांग्रेसले चुनावमा जानुपर्छ भने पनि सरकारबाटै चुनावको वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ । आन्दोलनको बलमा संविधानलाई मिचेर बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेका संसद् विघटनविरुद्व सांसदहरू सर्वोच्च अदालत गएको कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्ने चेतवानी नै दिएका छन् । ‘एमाले नेतृत्वलाई छोएको दिन देश ठप्प हुनुपर्छ । यो सरकार ढाल्नुपर्छ,’ शुक्रबार एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यो सरकारसँग संविधानलाई चलाउने कुनै अधिकार छैन । सरकार र जेनजीबीचको सम्झौता लागू हुन सक्दैन । एमालेले लागू हुन दिँदैन । कि चुनावको तयारी गर नत्र बाटो लाग्दा हुन्छ ।’

सरकार आफैं चुनाव गर्नभन्दा नेताहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाउन उद्यत देखिएको ओलीको आरोप छ । ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको दोस्रो दिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि चुनावको मिति सार्ने तयारी भएको आफूले सुनेको बताएका छन् । चुनावको विकल्पमा जान नहुने भन्दै उनले कुनै पनि तर्क र वाहनामा निर्वाचन सार्ने काम नगर्न सरकारलाई भनेका छन् । 

‘६ महिना, एक वर्ष निर्वाचनको मिति सार्ने हल्ला सुनेको छु,’ उनले भने, ‘हामीले भनेका छौं, सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न होस् । सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौं, तपाईंहरू कुनै तर्क र बाहनामा निर्वाचन सार्ने दुस्साहस नगर्नुहोला ।’ 

यदि निर्वाचन सार्ने काम भयो भने आफूहरू चुप लागेर नबस्ने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । ‘सरकारले यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर ६ महिना समय थप्ने, एक वर्ष थप्ने हल्ला पनि सुनाउँछन् कोही कोहीले त्यो गर्‍यो भने देश फेरि दुर्घटनामा पर्छ । तर अबको दुर्घटनाको बेलामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रमिते हुनेछैन,’ उनले भने । 

मौका हेर्दै कांग्रेस 

कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संस्थागत रूपमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालाई अदालतको संवैधानिक परीक्षणको विषय भन्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । तर व्यवहारमा आफ्नै निर्णयविरुद्व गएको देखिन्छ । 

‘२१ फागुनका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले मंसिर ६ गते गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । 

कांग्रेसले संसद् पुनस्र्थापनामा जाने निर्णय नगरे पनि सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारका लागि अदालत जाने विषय स्वाभाविक भएको नेपाली कांग्रेसकी निवर्तमान सांसद सीता गुरुङले बताइन् । ‘यो पार्टीको निर्णय होइन्, हामी चुनावमै जाने भनेर निर्णय गरेका छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘तर सांसदहरूले व्यक्तिगत तहबाट आफ्नो सार्वभौम अधिकारका लागि संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर जानु ठिकै हो । सम्मानित आदलतले संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो भने कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गरेर जान्छ ।’  

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि एमालेले संस्थागत रूपमा र कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले व्यक्तिगत रूपमा रिट दिइसकेका छन् । सो रिटलाई थप बलियो बनाउन बहुमत हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दिने दुई दलका निवर्तमान सांसदहरूले तयारी गरेको एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले बताए ।  एमालेले आधिकारिक निर्णय नै गरेर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने बाटोमा लागेको छ भने कांग्रेसका सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा भए पनि एमालेकै बाटो पछ्याएका छन् । 

सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको उल्लेख छ । ‘गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

आइतबारसम्म ६५ जनाको हस्ताक्षर पुर्‍याएर सर्वोच्चमा पूरक रिट दिने तयारीमा रहेको कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । एमालेका निवर्तमान मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन  गरी अदालतमा रिट दिने बेलैमा बुझाइसकेको र फेरि संयुक्त रूपमा पूरक रिट पनि दिइने जानकारी दिए । ‘हामीले कांग्रेससँग संयुक्त रूपमा बहुमत निवर्तमान सांसद्को हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दिँदै छौं । 

कांग्रेसका साथीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले ६५ जनाको हस्ताक्षर पु¥याएपछि पूरक रिट दर्ता गर्छौं,’ बर्तौलाले भने ।  कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको सल्लाहबमोजिम नै सांसदहरू पुनस्र्थापनाको एजेन्डालाई बलियो बनाउन लागेका छन् । संसद् ब्युँतियो भने फेरि ठुलो दलको हिसाबले सभापति देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका छन् । तर त्यसका लागि सबै खालको परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउँदै लाने देउवाको योजना छ । तर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनका लागि आवश्यक सबैखालको तयारी भइरहेकाले चुनावको विकल्प खोज्न नहुने बताए ।  

जेनजी पनि विभाजित

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले जेनजीका भावना समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।  

वर्तमान सरकारले आन्दोलनको भावना अनुरूप काम नगरेको जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूको दाबी छ । जेनजी आन्दोलनविरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न उद्धत भएकाले भन्दै उनीहरूले वर्तमान सरकार अपदस्त गर्ने बताएका छन् । 

उनीहरू सर्वपक्षीय सहमति, सर्वपक्षीय सरकार र संविधान पुनर्लेखन संशोधनको निम्ति संयुक्त जेनजी आन्दोलन समिति नै बनाएर अघि बढेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै विभिन्न ३० भन्दा बढी जेनजी समूहको संयुक्त बैठकले मिरज ढुंगानालाई संयोजक तोकेका छन् । सडकमा रहेका सबै जेनजी घाइते शहीद परिवार समेटेर लैजाने योजनाका साथ संयुक्त आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने संयोजक ढुंगानाले बताए ।  

शनिबार ललितपुरको झम्सीखेलमा बसेको बैठकमा १ सय भन्दा बढी जेनजी र आन्दोलनमा सहभागी घाइते, शहीद परिवारसहितको उपस्थिति थियो । बैठकले कार्यकारी समिति बिस्तारका लागि मिरज ढुगांना, अजय सोडारी र सुनिल सिंहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

तथापि जेनजीका कतिपय समूह भने निर्वाचन सार्न नहुने भनेर सरकारमाथि खबरदारीमा छन् । जेनजीका कुनै समूह चुनावको पक्षमा र कुनै समूह विपक्षमा जस्तो देखिएकाले पनि चुनावप्रति संशय बढाएको छ ।