काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले असोज ५ गते उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा भनेकी थिइन्, ‘कुलमानजीलाई नराखेको भए मन्त्रिमण्डल नै नबन्ने अवस्था थियो ।’
कार्कीको यो अभिव्यक्तिले नै अन्तरिम सरकारमा ऊर्जासहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका कुलमान घिसिङको भूमिका बुझाउँछ । सरकारले एक सय दिन पूरा गर्दा देखिने काम गर्नेमध्ये उनी अगाडि छन् । भर्खर खोलेको नयाँ दलको चुनावी तयारीसँगै आफूले सम्हालेका तीन मन्त्रालयमा घिसिङ सक्रिय छन् ।
कार्य सम्पादनका दृष्टिले कार्की सरकारमा दुई मन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ, घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल । जेनजी आन्दोलनपछि बन्ने सरकारमा तत्कालीन परिस्थितिलाई समाल्ने गैरराजनीतिक व्यक्तिको खोजीका क्रममा उनीहरू सर्वस्वीकार्य बनेका थिए । पूर्वअर्थसचिव खनाल अर्थतन्त्र बुझेका अर्थशास्त्री हुन् भने घिसिङ झन्डै एक दशक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक भइसकेका इन्जिनियर हुन् ।
लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापकीय भूमिका उनले निभाएका थिए । संयोग, अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगमार्फत अर्थतन्त्र सुधारको सुझाव दिएका खनाल एकाएक आफंै मन्त्री भएका थिए । त्यसैले अर्थतन्त्रको समस्या, अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल र दीर्घकालीन उपायबारे केहीअघि मात्र आफैंले गरेको अध्ययन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनी पुगेका थिए । त्यसैले पनि आमनिराशाबीच बनेको सरकारमा यी दुई मन्त्रीले आशा जगाएका थिए, जुन सय दिन पुग्दासम्म कायमै छ । कार्की सरकारलाई गति र दिशा दिन यी दुई मन्त्रीको सकारात्मक भूमिका रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । अरू मन्त्रीहरू सिंहदरबारभित्रै हराइरहँदा घिसिङ र खनाल देखिने मन्त्री बनेका छन् ।
फजुल खर्च नियन्त्रणमा अर्थमन्त्री
भदौ ३० गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका खनालको सय दिन आर्थिक मितव्ययीतामै काम गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री खनालले आफैंले पनि तलब, सरकारी क्वार्टरलगायतका सुविधा लिएका छैनन ।
खनालले सय दिनमा ठुलो परिवर्तनकारी काम गरेको नदेखिए पनि बजेट अनुशासन, सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि नीतिगत काम गरेको देखिन्छ । राजनीतिक संक्रमणका बीचमा अन्तरिम चुनावी सरकारका रूपमा रहेको सरकारले निर्वाचित सरकारले जस्तो नीतिगत परिवर्तन काम गर्न नसकेको पनि अर्थमन्त्री खनालले निर्वाचनका लागि चाहिले बजेटको विदेशी सहायताको आवश्यकता नरहेको सन्देश दिन सफल भए । अर्थसचिव हुँदा बजेट निमार्णदेखि कार्यान्वयन चरणसम्मको जानकार खनालले आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र कता जाने हो ? भने त्रासलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सकेका छन् । अर्थमन्त्रीको सय दिनलाई हेर्ने हो भने फजुल खर्च नियन्त्रण र चालु आर्थिक वर्षको बजेटका टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गरेर आर्थिक मितव्ययीतामा काम गरेका छन् ।
नेप्सेको पुनर्संरचनासहित पुँजीबजार सुधारका लागि कार्यदल बनाएरै कदम चालेका केही काम प्रशंसनीय छन् । यस्तै आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याए । प्रभावित व्यवसायलाई भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको सुविधा दिए भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्नेलाई करयोग्य आयबाट घटाउन निर्णय गरे । नागरिकलाई सास्ती दिने कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्ने पुरानो व्यवस्था हटाए । खनालको १ सय दिनमा निजी क्षेत्रलाई भसोसा बढाउने काम गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खनानले बुधबार विराटनगरमा आयोजित ‘विराट एक्स्पो’ उद्घाटन गर्दै कर प्रशासनलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउँदै संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘अन्तरिम सरकारको प्रमुख एजेन्डा सुशासन कायम गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । करदाताको लागत र समय घटाउनु नै सरकारको मुख्य उद्देश्य हो ।’
- टुक्रे आयोजना काटेर खर्च कटौती
- नेप्सेको पुनर्संरचना
- ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयन
- भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
- कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्ने पुरानो व्यवस्था हटाए
- मुख्य नाकाहरूमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली
- पूर्ण लेखापरीक्षणको बन्द
एक्सनमा घिसिङ
राजनीति पार्टीको खोलेर राजनीतिमा होमिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ रुग्ण ठेक्का रद्द गरेर अलपत्र आयोजना खारेज गर्दै नयाँ टेन्डर गरेर एक्सनमुखी काम गरेका छन् । घिसिङले सय दिनको उपलब्धिका रूपमा भाषणभन्दा काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
घिसिङले सय दिनमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी लगानी ढाँचा तयार गरेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल तिर्न बाध्य बनाए । भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृतिसम्म रहेका छन् । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीको कारण २ सय ३५ वटा ठेक्काहरू रुग्ण रहेकामा ४० वटा ठेक्का तोडिएको र करिब डेढ सय बाँकी प्रक्रियामा रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा तार, टावर तथा एआई प्रविधिमा आधारित विद्युतीय पोड वे, माइक्रो रेलका सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छन् ।
घिसिङले बिहीबार आफ्नो १ सय दिने कार्यप्रगतिमा सार्वजनिकमा आफूले विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले भने, ‘वर्षौंदेखि आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ३ अर्ब रुपैयाँका ठेक्का रकम भएका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । अरू करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन् ।’ उनले भने, ‘जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका चारवटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । यो कदम ठेक्का तोड्नमै सीमित छैन । तोडिएका आयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’
- बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा
- डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल तिर्न बाध्य
- १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात
- २० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति
- २३५ वटा ठेक्का रुग्ण रहेकामा ४० वटा ठेक्का तोडिए
- नागढुंगा सुरुङ मार्गको सञ्चालनको बोलपत्र प्रकाशित
- सडक एम्बुलेन्स तथा मोबाइल सञ्चालन
- बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनमा अग्रसरता
.jpg)
