
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२को परिणाम करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले झन्डै दुई्तिहाइ मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट संकेत देखिएका छन् । यस अर्थमा २०८२को आमनिर्वाचन नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण ‘पानीढलो’ सावित भएको छ । नयाँ शक्तिलाई हार्दिक बधाई छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, २०१५ सालको दुई्तिहाइको सरकार, २०४८ र २०५६ सालका स्पष्ट बहुमतका एकल पार्टी सरकारहरू अन्ततः आपसी स्वार्थ, अन्तरविरोध र शक्तिसंघर्षका कारण असफल बने । त्यसपछि २०६४ सालको आमनिर्वाचनले राजनीतिक व्यवस्था प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्यो । तर, यी सबै महत्वपूर्ण राजनीतिक मोडहरूबाट सत्तामा पुगेका नेताहरू आ–आफ्ना समयका वास्तविक रूपान्तरणकारी पानीढलो बन्न भने पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनन् ।
नेपाली जनताले अनेक राजनीतिक प्रयोगहरूमा असाधारण धैर्य र विश्वाससहित साथ दिएका छन् । सामान्य कानुनी प्रक्रियाबाट सम्भव नदेखिने राजनीतिक अभ्यासहरूलाई समेत जनताले स्विकारेका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप नै पहिलो असफल संविधानसभा २०६४ पछि २०७०मा दोस्रो संविधानसभा गठन भयो र अन्ततः २०७२ साल असोजमा नेपालको संविधान जारी भयो ।
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ मतादेश दिँदै जनताले स्थिर सरकारको आशा व्यक्त गरेका थिए । तर इतिहासका कतिपय घटनाहरू केवल व्यक्तिको चाहना वा योजनाबाट मात्र होइन, वस्तुगत परिस्थिति र आकस्मिक घटनाक्रमको संयोजनबाट पनि घट्ने गर्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भयो । राजनीतिक अभ्यास क्रमशः अराजनीति र ‘लाजनीति’तर्फ मोडियो । केही नेताहरूको स्वार्थ र शक्तिसंघर्षका कारण संसद्को मर्यादा कमजोर बन्यो । दुईपटकसम्म संसद् विघटनको असफल प्रयास भयो र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि त्यो शक्ति तासको महलझैं छिन्नभिन्न भयो ।
२०७९ साल वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले जनमतको अर्को सशक्त संकेत दियो । दुई उपमहानगर र राजधानीको महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अभूतपूर्व विजयले स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि २०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ८९, नेकपा एमाले ७८ र नेकपा माओवादी ३२ सिटसहित क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शक्ति बने । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलताको लहरबाट प्रेरित भई बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), रवि लामिछानेको नेतृत्वमा चौथो शक्ति बन्यो । राप्रपा पाँचौं स्थानमा रह्यो भने मधेशवादी दलहरू, जातीय तथा स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूका साथै, २०४८ सालदेखि निरन्तर प्रतिनिधित्व गर्दै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्ता दलहरूको उपस्थिति संसद्मा थियो ।
तर दुर्भाग्यवश, त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रमले अपेक्षित दिशा लिन सकेन । २०७९ पछि पहिलो र दोस्रो दल समर्थक तथा तेस्रो दलको नेतृत्वमा आलोपालो सरकार बनाउने अभ्यास सुरु भयो । समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने राजनीतिक खेलले शासन प्रणालीलाई अस्थिर बनायो । अन्ततः २०८० असारमा पहिलो दल समर्थक र दोस्रो दलका नेताको नेतृत्वमा अन्य शक्तिहरूलाई समेत जोडेर झन्डै दुई तिहाइको सरकार गठन गरियो । मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनबाट मुक्ति पाउने आशा देखाइयो, तर व्यवहारमा संसद् र सरकार सञ्चालनको शैलीले जनतामा निराशा बढ्दै गयो ।
यसै पृष्ठभूमिमा २०८२ भदौ २३मा ‘जेनजी विद्रोह’ भयो । उक्त घटनामा ७६ जनाको ज्यान गयो र खर्बौं मूल्यबराबरका सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, निजी सम्पत्ति र उद्योग प्रतिष्ठानहरू ध्वस्त भए । त्यसपछि संविधानको रक्षा र राजनीतिक निकासका लागि आमनिर्वाचन गरियो । नेपाली समाजको पुरानो अर्थ–राजनीतिक संरचनामा देखिएको संकट, वैदेशिक रोजगारीका अनुभव तथा डिजिटल प्रविधिले युवामा ल्याएको नयाँ चेतनाले यो निर्वाचनलाई रूपान्तरणकारी मोडमा पुर्यायो ।
यस अवसरमा विगतमा राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान दिएका सम्पूर्ण दल र नेतृत्वप्रति सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गर्न आवश्यक छ । साथै, कतिपय इमानदार, नैतिकशील र सुकर्म गरेका, आशा जगाउने तथा पहिलोपटक जनतासमक्ष मत माग्न पुगेका उम्मेदवारहरू पुराना दलका कारण अपमानजनक रूपमा अस्वीकृत हुनुपरेको अवस्थाप्रति गहिरो सहानुभूति पनि प्रकट गर्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्वको रूपमा आएका रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सहित रास्वपाका विजेता समूहलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना !
बधाईसँगै केही गम्भीर राजनीतिक चेतावनी र सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ । जनताले दिएको अपार विश्वासलाई सम्मान गर्दै २०८२मा मतादेश पाएका नेताहरूले कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर र जिम्मेवार शासन सञ्चालन गर्ने दूरदर्शिता देखाउनुपर्छ । शालीनता, सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक संस्कारका साथ सबै नागरिक र सबै राजनीतिक शक्तिका विचारलाई समेटेर देश विकासको साझा मार्ग खोज्नुपर्छ । चुनावी हार–जितलाई केवल लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्दै विजेताले आफू हार्नेहरूको पनि प्रतिनिधि भएको भावनाका साथ प्रतिशोध र घृणाको राजनीति नगर्नु आवश्यक छ ।
देश र जनतालाई सर्वोपरि राख्दै २०४७पछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेर विगतमा भएका त्रुटि, कुमति वा दुरुपयोगका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । दल, नेता, कार्यकर्ता, निजामती कर्मचारी वा सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्यसत्ता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका भए त्यसको कठोर छानबिन आवश्यक छ ।
विगतका दम्भी र भ्रष्ट नेताहरूले जस्तै दलगत ट्रेड युनियनमार्फत योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । सत्ता, पद, पैसा, ठेक्का र कमिसनलाई निजी सम्पत्तिजस्तो ठान्ने मानसिकता लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । राज्यका साधन–स्रोतलाई व्यक्तिगत स्वार्थको माध्यम बनाउने संस्कारले नै जनतामा आक्रोश जन्माएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा नागरिकहरूले लामो समयदेखि अत्यन्त पीडादायी अनुभव भोगेका छन् । नागरिकता बनाउन, जग्गा पास गर्न, सरकारी सेवा लिन वा जागिर पाउन घुस दिनुपर्ने अवस्था सामान्यजस्तै बन्यो । विडम्बना ! घुस वा कमिसनबिना सरकारले तोकेको करसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थाको अनुभव नागरिकले गरेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित बजार नपाउने, भनसुनबिना कुनै काम नहुने, सार्वजनिक सेवा नै कष्टकर बन्ने यस्तो अवस्थाबाट जनतालाई मुक्त गराउन प्रणालीगत सुधार अत्यावश्यक छ ।
नेतृत्वले आफ्ना आफन्त, छोराछोरी, आसेपासे र कार्यकर्तालाई मात्र अवसर दिने संकीर्ण प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । राजनीतिलाई कमाउने धन्दा होइन, सार्वजनिक सेवा मान्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । पराजित दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ– किन जनताले अविश्वास गरे ? किन पार्टीका इमानदार र होनाहार कार्यकर्ताहरू अस्वीकृत भए ? ऐतिहासिक दलहरूले आफ्नो योगदानलाई पुनः सार्थक बनाउन जनविश्वास पुनस्र्थापनाको कठोर प्रयास गर्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र दम्भ र भ्रष्टाचार हटाएर सक्षम र नैतिक नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ । पाँच वर्ष जनतासँग बसेर निःस्वार्थ सेवा गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । योग्यतम उम्मेदवारलाई जनताले स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । साथै, २०८२को निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विजयको उन्मादमा जनविरोधी ताण्डव नृत्य कहिल्यै गर्नुहुँदैन । जनताले आफ्नो विवेक गुमाएका छैनन्; उनीहरूले केवल मन र मत परिवर्तन गरेका मात्र हुन् ।
नयाँ शक्ति पनि केवल ‘नयाँ’ भएकैले राम्रो भएको होइन भन्ने यथार्थ बुझ्न जरुरी छ । पुराना दलहरूको अदूरदर्शिता, दम्भ, लोभ, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अनैतिकताप्रति जनतामा उत्पन्न वितृष्णा र आक्रोशका कारण जनताले एकपटक नयाँ शक्तिलाई परीक्षणका रूपमा संसद्मा पठाएका हुन् । त्यसैले विजयको दम्भमा नपरी संयम, सम्मान र साझेदारीको बाटो अपनाउँदै शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
अन्यथा भविष्यमा जनताले नयाँ शक्तिलाई पनि पुराना दलहरूलाई झैँ बढार्न बेर लगाउने छैनन् । देशले बारम्बार यस्तो निराशा भोगिरहनुहुँदैन । विवेकशील, उत्तरदायी र नैतिक नेतृत्व विकास गर्दै देश सञ्चालन गर्ने संस्कार स्थापित हुनुपर्छ । मतादेशपछि नागरिकको दायित्व सुझाव दिनु मात्र रहेको छ । ती सुझावलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित दल र नेताहरूमा नै निर्भर रहनेछ ।