काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गरिएको शुल्क वृद्धि खारेजविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन झिकाउने आदेश दिएको छ । शुल्क वृद्धि खारेज गर्ने श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध परेको उत्प्रेषण रिटमा आइतबार उच्च अदालत पाटनले उक्त आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको निर्देशन पेस भएपछि आगामी बिहीबार अन्तरिम आदेशका लागि पुनः बहस हुने आइतबारकाे छलफलमा नेपाल वैदेशिक राेजगार व्यवसायी संघका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता देवराज कटुवालले जानकारी दिए ।आइतबार न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने, शिवबहादुर रानाभाटकाे संयुक्त इजलासमा बहस भएको थियो ।

अनमोल मेडिकल सेन्टर प्रा.लि.समेत वादी रहेको सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, श्रम मन्त्रालय, श्रममन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यमन्त्री, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएकाे छ। 

श्रम मन्त्रालयले गत पुस ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक राेजगारमा जाने कामदारको  स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरेको थियो । शुल्क वृद्वि खारेज गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि जारी सूचनामा ९ हजार ५ सय शुल्क निर्धारण गरिएकोमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संस्थाहरुबाट सो शुल्क वृद्धि महँगो भएको भनि गुनासो आएकाले कात्तिक ३० गतेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि मन्त्रीस्तर निर्णयबाट शुल्क वृद्धि खारेज गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसलाई मेडिकल व्यवसायीले अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भनेका छन् । उनीहरूले श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको  स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को छैटौं संशोधन २०८१ मा हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडसहित रक्त परीक्षण गर्दा सीबीसी, इएसआर, प्लेटलेट, क्षयरोग परीक्षण गर्दा छातीको भिडियो एक्स-रे, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी, मिर्गौला परीक्षण गर्दा सिरम युरिया, क्रियाटिनिन श्वासप्रश्वास, छालाका रोगसमेत ३४ प्रकारका राेगकाे परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले शुल्क बढाउनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।