काठमाडौं : मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तत्कालीन सरकारले देखाएको एउटा सपना हो– सातै प्रदेशमा विशेषतासहितको उद्योग स्थापना । जहाँ १० लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र ४० लाई अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुनेछ । 

२०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले नेपाल सकसमा थियो । त्यहीबेला संविधान जारी भयो र नेपाली जनतामा आशा र विश्वासको सञ्चार गराउन तत्कालीन सरकारले देखाएको यो सपनाले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको थियो । 

तत्कालीन सरकारले २०७२ सालमा कुन प्रदेशको कहाँ उद्योग खोल्ने भनेर ठाउँसमेत तोकेको थियो । 

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७२ सालमा सातवटै प्रदेशमा एक÷एकवटा ठुला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सो निर्णयअनुसार कोशी प्रदेशमा झापाको दमक, मधेश प्रदेशको सर्लाही, बागमती प्रदेशको हेटौंंडा र चितवनको शक्तिखोर, गण्डकी प्रदेशमा लेखनाथको पटनारी, लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवलको मोतीपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैंजीमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर निर्णय भएको १० वर्षसम्म पनि यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार बजेट अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन नसकेको हो । यी सातवटै प्रदेशमा खोल्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न भएको छैन, जग्गा अतिक्रमण र लगानीकर्ता समेत यकिन भएका छैनन् । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार अव्यवस्थित बस्ती, बनको समस्या, बजेट अभावलगायतका कारणले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सपना पूरा गर्नेगरी अगाडि बढाउन नसकिएको हो । 

तत्कालीन सरकारले बनाएका योजनाअनुसार एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न ५ अर्बदेखि परियोजना हेरेर ३० अर्बसम्म बजेट लाग्ने अनुमान थियो । तर सरकार आफैंले न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । परिणाममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको हो । 

लगानी जुटाउन सरकारले बजेटमार्फत औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि ग¥यो । तर जग्गा स्पष्ट भएन र निजी क्षेत्र आउन लालायित भएन । 

यति मात्रै होइन, प्रदेशको विशेषताअनुसारको उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि अलपत्र छ । कृषि विकास मन्त्रालयले २०७३ सालमा विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनअन्तर्गत सात प्रदेशका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर फरक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्णय गरेको थियो । 

जसअन्तर्गत कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापाका लागि धान, मधेश प्रदेशअन्तर्गत बारामा माछा, बागमती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेमा आलु, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कास्कीमा तरकारी, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दाङमा मकै, कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जुम्लामा स्याउ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलालीमा गहुँको उत्पादनलाई विशेष महत्व दिने भनिएको थियो । 

तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै देखाएका यी योजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन । त्यसैबेला २०७४ सालदेखि लागू गर्ने भनेर घोषणा भएको कृषकका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।