काठमाडौं : सरकारले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका खारेज गरेसँगै अब सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन् । यससँगै सीमित म्यानपावरको एकाधिकार अन्त्य भएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेको हो । निर्देशिका खारेज भएसँगै जिट्को प्रणाली र त्यसअन्तर्गतका छुट्टै सूचीकरण, नवीकरण तथा भाषा परीक्षाजस्ता प्रावधान पनि हटेका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार हाल लागू टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्रामका लागि छुट्टै निर्देशिका आवश्यक नरहेकाले खारेज गरिएको हो । जापानले २०२७ देखि नयाँ इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको छ । 

निर्देशिका खारेजीका लागि गठित कार्यदलको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ११ पुसमा निर्णय गरेको थियो । अब अन्य मुलुकसरह सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत जापानमा श्रमिक पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।