काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जान रोस्टरमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रियालगायतका विषयमा आवश्यक सुझाव सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शुक्रबार श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले इपिएस प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोजगारीमा जान नपाएका असन्तुष्ट युवाहरूसँग छलफल गरेपछि कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा रहने व्यक्तिहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

श्रम मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री भण्डारी, सचिव दीपक काफ्ले, वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू र रोस्टरमा नाम भएका, तर रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाएका युवाहरू सहभागी थिए । 

करिब दुई वर्षदेखि रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाहरू केही दिनअघि ललितपुरको ग्वार्काेस्थित इपिएस कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जान तयार गरिएको रोस्टरको संख्याको सीमाले हाल रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा पास गरेका, तर रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेका उम्मेदवारहरू समेत रोजगारी पाउने अवसरबाट बञ्चित हुने देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । उक्त निष्कर्षपछि रोस्टरको मान्य अवधि थप गर्ने विषयमा कोरिया सरकारसमक्ष कूटनीतिकका माध्यमबाट अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी इपिएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने रोस्टरमा रहेका व्यक्तिहरूका मागसहित इपिएस प्रणालीअन्तर्गत नेपाली कामदारको कोरिया जाने कोटा वृद्धि गर्ने विषयमा पनि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय भएको छ । 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले इपिएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जान रोेस्टरमा रहेका व्यक्तिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उनीहरूका माग र इपिएस प्रणालीको वर्तमान अवस्था तथा वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा देखिएका समस्याबारे बृहत् छलफल भएको बताए ।