युएई : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको राहत र उद्धारमा लापरबाही गरेको निष्कर्षसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)स्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत काउन्सेलर श्रम (उपसचिव) दीपेन्द्र पौडेललाई फिर्ता बोलाएको छ । शनिबार नै स्वदेश फर्काइएका पौडेलको जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ ।
विभिन्न कारणले अलपत्र परेका तथा तलब सुविधा नपाएको उजुरी गरेका नेपाली कामदारको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा पौडेलले लापरबाही गरेको युएईस्थित नेपाली दूतावासको आन्तरिक छानबिनले देखाएपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर फिर्ता बोलाइएको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ ।
दूतावासका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्दा पौडेलले कन्सुलर सेवासँग सम्बन्धित कार्यमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरेको पाइएको बताइएको छ । पौडेल गत वर्ष कात्तिक ११ गते २ वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए ।
कार्यक्षेत्रमा खटिनुअघि काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीलाई देश र श्रमिकको हितका काममा बढी ध्यान दिन अभिमुखीकरण र निर्देशन हुने गरेको छ । तर श्रम गन्तव्य मुलुकमा खटिएका केही काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीमाथि श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्नुभन्दा नेपालका निश्चित म्यानपावर कम्पनीको प्रभावमा लागेर मागपत्र प्रमाणीकरणमा हेराफेरी गर्ने र श्रमिकको समस्यामा ध्यान नदिने गरेकोे गुनासो छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काउन्सेलर श्रम तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७३ का आधारमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा रहने काउन्सेलर श्रम तथा श्रम सहचारीको नियुक्ति गर्ने गरेको छ । उक्त मापदण्डमा काउन्सेलर श्रम तथा श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि आवेदकहरूको मूल्यांकन गरी सचिवसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयको प्रशासन, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख संयोजक, सचिवले तोकेका अन्य महाशाखाका प्रमुखहरू सदस्य र मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
काउन्सेलर श्रम तथा श्रम सहचारी छनोटका लागि ज्येष्ठता र अनुभवको २० अंक, अंग्रेजी भाषा ज्ञानको १० अंक, विषय वस्तुको ज्ञान र प्रस्तुतीकरण र पावरप्वाइन्ट प्रस्तुतीकरणको ५–५ गरी १० अंक र सचिवको मूल्यांकन ५ अंक गरी जम्मा ४५ अंकको परीक्षा हुने गरेको छ ।
ज्येष्ठता र अनुभव समान भएका अधिकृतहरूले परीक्षामा समान अंक ल्याउने भएपनि सचिवले मूल्यांकनको नाममा दिने ५ अंक छनोट र नियुक्तिका लागि निर्णायक हुने गरेको छ । योग्य काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारी पठाउन मापदण्डमा रहेकोे सचिवले तजबिजी, निकटता वा लेनदेनका आधारमा दिने मूल्यांकन बापतको ५ अंक हटाउनुपर्ने र हालको दुई वर्षे कार्यकाल पनि परिवर्तन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय कर्मचारी सरह कार्यकाल हुनुपर्ने कतिपयको माग छ ।
दुई वर्षका लागि जानेहरूलाई केही महिना कूटनैतिक अभ्यास, सम्बन्धित मुलुकको कार्य प्रणाली, भाषा, धर्म संस्कृतिलगायतका विषय सिक्न समय लाग्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय कर्मचारी सरह कार्यअवधि भएको अवस्थामा केही प्रभावकारी काम गर्न सक्ने भनाइ कतिपय काउन्सेलर श्रम तथा श्रम सहचारीहरूको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर ५ हजार बढी नेपाली कामदार रहेका धेरै मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गरिएको छैन ।
.jpg)
