काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युएई भिसा प्रक्रियामा श्रमिकमाथि परेको आर्थिक भार हटाउन र युरोपेली मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नवनियुक्त सचिव काफ्लेलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न सोमबार संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा मन्त्रालय गएको प्रतिनिधिमण्डलले उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सचिव काफ्लेलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संघले मुलुकले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सलाई निरन्तरता दिन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, व्यवसायी र कामदारको समस्या सामाधान हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको युएई भिसा प्रक्रिया पुनः सुचारु भएसँगै नेपाल सरकारले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको पिपिसीलाई कन्सुलर विभागबाट समेत प्रमाणीकरण गरेपछि भिसा जारी हुँदै आएकोमा गत ४ डिसेम्बरपछि कुनै औपचारिक जानकारीबिना नेपालस्थित युएई दूतावास समेतबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण भिसा प्रक्रिया समस्यामा रहेकोे बताएको छ । त्यसले युएईको वैदेशिक रोजगारीमा अत्यन्तै गम्भीर र नकारात्मक असर परेको संघको भनाइ छ ।

आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउँदा १४ हजार २ सय अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको भन्दै संघले गत वर्ष युएई गएको तथ्यांकले २ अर्ब ५१ करोड ३४ लाख नेपाली रुपैयाँ बिदेसिएको दाबी गर्दै तत्कालै युएई सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गरिनुपर्ने माग गरेको कार्यवाहक महासचिव कुन्छादोर्जे दिमदोङले जानकारी दिए ।  

त्यस्तै संघले युरोपका विभिन्न देशबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको, तर मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नपाउँदा बिचौलियाहरूले नेपाली कामदार युएईलगायत तेस्रो मुलकबाट पठाएर ठगी गर्नुका साथै जोखिममा पारेकाले मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिकामा संशोधन गरी समस्या समाधान गर्न पनि माग गरेको छ । 

जवाफमा सचिव काफ्लेले संघका माग जायज रहेकोे भन्दै संघले उठाएका समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघको प्रतिनिधिमण्डलमा संघ कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सहभागी रहेका थिए ।