काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युएई भिसा प्रक्रियामा श्रमिकमाथि परेको आर्थिक भार हटाउन परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शुक्रबार नवनियुक्त मन्त्री शर्मालाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा मन्त्रालय गएको प्रतिनिधिमण्डलले उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मन्त्री शर्मालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संघले जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको युएई भिसा प्रक्रिया नेपाल प्रहरीको असल चालचलन रिपोर्टका आधारमा पुनः सुचारु भएपनि गत डिसेम्बर ४ तारिखपछि नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र (पिपिसी)लाई कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण गरेपछि पुनः नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्दा रोजगारीका लागि उक्त मुलुक जाने कामदारको ठुलो रकमसहित समयको अनावश्यक बर्बादी भएको उल्लेख गरेको छ ।
गत ४ डिसेम्बरपछि कुनै औपचारिक जानकारी बिना नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण तीन हप्तासम्म पर्खिनुपर्दा भिसा प्रक्रियामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको र त्यसले युएईको वैदेशिक रोजगारीमा अत्यन्तै गम्भीर र नकारात्मक असर पारेको संघले बताएको छ ।
आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउँदा १४ हजार २ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको भन्दै संघले गत वर्ष १ लाख ७७ हजार नेपाली कामदार युएई जाँदा २ अर्ब ५१ करोड ३४ लाख नेपाली रुपैयाँ बिदेसिएको तथ्यांकसमेत पेस गरेकोे छ । संघले तत्कालै युएई सरकार वा नेपालस्थित युएई दूतावाससँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताएको छ ।
संघका अध्यक्ष गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, जापानको जिट्कोमार्फत लादिएको जाईका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) परीक्षा खारेज गराएर गरिब र विपन्न अवस्थामा रहेका कामदारलाई ठुलो राहत पुर्याएको भन्दै युएईका सन्दर्भमा व्यवसायीले परराष्ट्रमन्त्रीबाट यस्तै ठोस पहलको अपेक्षा गरेको बताए ।
संघका सल्लाहकार वरिष्ठ व्यवसायी नवराज केसीले २०७१ सालमा पनि प्रहरी रिपोर्ट दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयास भएको, तर व्यवसायी तथा सबै पक्षको विरोधले त्यो प्रयास असफल भएको भन्दै अहिले पनि त्यस्तै प्रयास भएको आशंका गरिएकाले मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने माग गरे ।
यस्तै उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका, तर प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणित गर्नुपर्ने रकम तिर्न नसकेर १० हजार बढी नेपाली अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । सल्लाहकार केसीले भने, ‘युएईले प्रमाणित गरेको प्रहरी रिपोर्टले अन्य देशमा रोजगारीमा जान नमिल्ने, भिएफएसमार्फत प्रमाणीकरण भएको रिपोर्टमा ३ महिनाभित्र भिसा नआएको अवस्थामा पुनः १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण गर्न कामदार आफैं आएर करिब ३ हप्ता पर्खिनुपर्दा हजारौं खर्च हुने र प्रमाणित गरिएका सबैको भिसा नआउने कारणले ठुलो समस्या भएको छ । यसमा मन्त्रालयले तत्काल इनिसियटिभ लिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि संघले गठन गरेको समितिको संयोजकको हैसियतले आफूले युएईका लागि नेपाली राजदूतसँग छलफल गरेको र छलफलमा प्रहरी प्रतिवेदन नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य र बाध्यकारी नभएको जस्तो जानकारी गराएको भन्दै यस विषयमा उच्चस्तरको कूटनैतिक पहल आवश्यक भएको बताए ।
संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले वर्तमान सरकारले सबैतिर विकृतिको अन्त्य गर्न खोजेको, तर विपन्न कामदारको रोजगारीसँग जोडिएको युएई भिसा प्रक्रियाको समस्याले कामदार तथा व्यवसायी दुवैलाई समस्यामा पारेको बताए । महासचिव बस्नेतले मुलुकले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सलाई निरन्तरता दिन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, व्यवसायी र कामदारको समस्या सामाधान हुनुपर्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उल्लेख गरे ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले संघका माग जायज रहेको भन्दै संघले उठाएका समस्याको समाधानका लागि श्रममन्त्री र सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्का पनि सहभागी थिए । संघको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष गुरुङ, सल्लाहकार केसी, प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठसहित द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखाली, तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठ पौडेल वैभव, सचिव कुन्छा दोर्जे दिमदोङ, कार्यसमिति सदस्यहरू भरत सापकोटा, विद्यालक्ष्मी बज्राचार्य, रविन मेघाले मगर, सविता सिंह र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोदजंग केसी सहभागी रहेका थिए ।
यसअघि संघले यस विषयमा श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, श्रमसचिव दीपक काफ्लेलगायतको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
.jpg)
