२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार / Sep 17 , 2024 , Tuesday
२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार

संरचनाप्रतिको अविश्वास

ADV
२०८१ साउन १५ गते ०७:००
संरचनाप्रतिको अविश्वास

गत २४ जेठमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका कोटामा राजदूत रहेका यी ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण स्वयं राजदूतको कुनै गल्तीले होइन । बरु कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएर नेकपा एमाले सत्ता साझेदार शक्ति बनेकाले राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो । अर्को १५ दिनपछि ८ देशमा राजदूत सिफारिस भएका थिए । एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाले पठाएका नामहरु राखेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । तर ७ असारमा राजदूत सिफारिस गर्ने सरकार नै १७ असारमा ढाल्ने सहमतिमा कांग्रेस र एमाले पुगे । दुई ठूला दल मिलेकाले २८ असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । 

प्रचण्डको सरकार ढलेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ३१ असारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका ओलीले १५ दिनभित्रै सोमबार (१४ साउनमा) थप पाँच देशका राजदूत फिर्ता गरी १८ देशमा नयाँ राजदूत सिफारिस गरेका छन् । फिर्ता हुने राजदूतमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट सिफारिस भएका छन् भने सिफारिस भएका राजदूतहरु एमाले, कांग्रेस सहितका सत्ता साझेदारहरुबाट छन् । यसको अर्थ राजदूत फिर्ता हुनु र नियुक्त हुनुमा स्वयं राजदूतको व्यक्तिगत कुनै भूमिका हुँदैन । बरु सत्ता बदलिदा राजदूत पनि बदलिने संस्कृति अनुरुप यस्तो शृङ्खला चल्दै आएको छ । राजदूत मात्र नभएर सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक २१ सचिव सरुवा गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको तेस्रो ठूलो निर्णय बागमती, लुम्बनी र कर्णालीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नु हो । 

यसरी सरकारले एकैदिन तीन ठूला निर्णय गरेको छ । र, हरेकपटक सरकार फेरिदा यी तीन निर्णय अनिवार्य जस्तो बन्न पुगेको छ । सचिवहरुको सरुवा गरी आफू अनुकुल सचिवलाई लैजाने मन्त्रीहरुको चाहना सधैं हुने गरेको छ । सचिवहरुले पनि अनुकुुल मन्त्रालय वा विभागमा जाने उपयुक्त अवसर सरकार परिवर्तनलाई मान्ने गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि प्रदेश प्रमुखको हेरफेर प्रदेश सरकारलाई आफू अनुकुल बनाउने प्रयोजनमा हुँदै आएको छ । राजदूत सिफारिस भने व्यक्तिको व्यवस्थापन र कुटनीतिक अनुकुलताका निम्ति हुँदै आएको छ । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारणले राजदूत, प्रदेश प्रमुख र स्थायी सत्ता भनिने सचिवहरुको हेरफेर भइरहँदा मुलुकको संरचना स्थिर हुन सकिरहेको छैन । अर्कातिर संरचनाप्रति सत्ताको विश्वास नरहेको सन्देश पनि गइरहेको छ । तसर्थ यस्ता प्रवृत्तिमा एकपटक पुनरावलोकन आवश्यक छ । 

ADVADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise