काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राज्यप्रति नागरिकको बढ्दो निराशाको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि आठबुँदे संकल्प अघि सारेका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै थापाले भ्रष्टाचारका आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता तथा सदस्य स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले विकास अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुमा भ्रष्टाचार प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्दै सुशासनका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष र उत्तरदायी शासन प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन र संस्थाको सुदृढीकरणसँगै राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक नेतृत्व अनिवार्य रहेको उनको जोड छ ।
थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै आठबुँदे संकल्प सार्वजनिक गरेका छन् । राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु, विकास अवरुद्ध हुनु र राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित उनले पार्टीलाई कडा र स्पष्ट प्रतिबद्धतामा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
उनले प्रस्तुत गरेको संकल्पअनुसार विधिको शासनलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति कानुनको अधीनमा रहने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने र नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा तय गरी त्यस बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याइने छ । यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजनीतिक दबाबबाट मुक्त प्रशासन निर्माणका लागि निजामती विधेयक संसदबाट पारित गर्ने, राज्यका संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने तथा विश्वविद्यालय, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक निकायमा पनि यही मापदण्ड लागू गर्ने प्रतिबद्धता संकल्पमा उल्लेख छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै कानूनका लागि पहल गरिने पनि बताइएको छ ।
सरकार फेरिँदा नीति फेरिने परिपाटी अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । नीतिगत निरन्तरताका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि संकल्पमा समेटिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त राजनीतिक नेतृत्वबाटै उदाहरण स्थापित गर्नु भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिले सपथ लिनुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकलगायत संवैधानिक निकायलाई कानुनी, संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाइने तथा आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता र वित्तीय अपराध विश्लेषण क्षमतासहित सवलीकरण गरिनेछ ।
साथै विसं. २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्व अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणालीलाई भ्रष्टाचारको मुख्य केन्द्रको रूपमा पहिचान गर्दै सम्पूर्ण खरिदसम्बन्धी कानून पुनर्लेखन गर्ने, प्रक्रिया डिजिटल, खुला र नागरिक निगरानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ठेक्का सूचना, लागत अनुमान, कामको प्रगति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ ।
संकल्पअनुसार भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोगको औपचारिक आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता तथा पार्टी सदस्यलाई संरक्षण नगर्ने र आरोप लागेको मितिदेखि स्वतः पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था विशेष महाधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महामन्त्री थापाको यो संकल्पलाई कांग्रेसभित्रै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा धारणा र राजनीतिक सुधारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उक्त संकल्प प्रस्ताव पारित भए कांग्रेस पार्टी सदस्य बन्न र बनेपछि टिक्न सहज हुने छैन ।
हेर्नुहोस् थापाका ८ संकल्प :
१) विधिको शासनलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कानुनको अधिनमा रहने, नीतिगत निर्णयको ठोस परिभाषा तय गरी त्यस बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायरा भित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐनको संशोधन गरिनेछ । साथै प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहने गरी निजामती विधेयक संसदबाट पारित गरिने छ । राज्यका संस्थाहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिनेछ । यस्तो व्यवस्था विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूमा पनि कार्यान्वयन गरिने छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानूनका लागि पहलकदमी गरिनेछ ।
२) सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेर्ने रोगको अन्त्य गर्दै नीतिगत निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ ।
३) भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वबाटै उदाहरण स्थापित गर्नु हो । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सवलीकरण गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसको मूल नीति हुनेछ । यसका लागि मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सपथ लिनुपूर्व आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्ने, पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनको संसोधन गरिने छ ।
४) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक लगायतलाई कानुनी, संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाइने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, वित्तीय अपराध विश्लेषण गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले सवलीकरण गरिनेछ ।
५) विसं २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्नको लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिने छ । उक्त आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्व अधिकारीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनको समेत अधिकार प्रदान गरिने छ । पार्टीबाट सबै तहको सार्वजनिक पदमा जानु पूर्व सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी बनाइने छ ।
६) नेपालमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र भनेकै सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणाली हो । ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, लागत बढाउने, काम नगरी भुक्तानी गर्ने, एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार लाभ दिने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत दोहन भएको छ । यसलाई सुधार गर्न सबै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनको पुनर्लेखन र प्रक्रिया डिजिटल, खुला र नागरिक निगरानीमैत्री बनाइने छ । ठेक्का सूचना, लागत अनुमान, ठेक्का पाउने कम्पनी, कामको प्रगति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायको निगरानीलाई कानुनी मान्यता दिने गरी आवश्यक कानुन संशोधन गरिने छ ।
७) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वास्तविक संवैधानिक र स्वायत्त निकायको रूपमा विकसित गरिने छ । आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता र इमान्दारीका आधारमा गरिने छ । दलीय भागवण्डाबाट मुक्त गरिनेछ ।
८) अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने तथा औपचारिक रूपमा आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वत: निलम्बन हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ ।
.jpg)
.png)
