काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान यसअघि गरिएको स्वास्थ परीक्षण रिपोर्ट अवधि रहेसम्म काम लाग्ने भएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबीच गत हप्ता भएको सहमतिमा जेठ २२ गते अघि भएका स्वास्थ्य परीक्षण भिसा प्रयोजनका लागि काम प्रयोगमा नआउने उल्लेख भएपछि नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन तथा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले सार्वजनिकरूपमा आपत्ति जनाएका थिए ।
सोमबार एशोसिएसनले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महानिर्देशक पौडेलले जेठ २३ गतेदेखि हुने स्वास्थ्य परीक्षण पूर्व स्वीकृतिको लट नम्बर अनुसार हुने र त्यसअघि गरिएका स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट परीक्षण गरिएको मितिले रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको अवधिसम्म प्रयोगमा आउने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल पठाएको जानकारी दिएका छन् । संघ संयोजक विमलप्रसाद ढकालले पनि जेठ २२ अगाडिका स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टको अवधि र जेठ २३ पछि लट नम्बर अनुसार हुने मध्यान्हलाई बताए ।
महँगो शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र अनलाइन नगरिनु गम्भीर आपत्तिजनक विषय भन्दै मञ्चले मेडिकल रिपोर्टका अवधि अनलाइन भएको मितिदेखि तीन महिना कायम हुनुपर्ने अडानमा रहेकोे मंचका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।
मलेसियाको रोजगामा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हाल ८ हजार ६ सय ६४ रूपैयाँ लाग्ने गरेको छ । एशोसिएसन अध्यक्ष कुमुद खनालले करिब ७० हजार जनाका स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र उनीहरूको करोडौं लगानी भएको दाबी गरे ।
एशोसिएसनले महानिर्देशक पौडेललाई दिएको ज्ञापनपत्रमा करिब ७० हजार मेडिकल गरिसकेका कामदार जसको अनलाइन नगरी मेडिकल एक्साएरी गराइएको कारणले कामदारहरु पुनः मेडिकल गर्न ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट बद्नियतपूर्ण तरिकाले बञ्चित गराइएको भन्दै पहिले गरेको सम्पूर्ण मेडिकललाई उक्त मेडिकलको अवधि रहेसम्म मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
मलेसिया मेडिकलको समस्यासहित एशोसिएसनले महानिर्देशक पौडेललाई मागपत्रमा पनि अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र विशेषज्ञ गरी जम्मा ४ तहको मात्र हुने गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दा कामदार, रोजगारदाता र दूतावासलाई प्रमाणीकरणमा सहज हुने भएकोले विविध तहको पदमा कामदार र पद अनुसार भिसा नभएको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा सय जना कामदार नपठाएकै कारणबाट इजाजतपत्रवाला संस्थाहरू खारेजी हुने हालको व्यवस्थालाई हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने, २०७२ असार २१ गतेबाट खाडी र मलेसियासहित सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने गरिएको निणर्य सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमासमेत प्रभाकारी नभएको अवस्थामा कामदारले पाउने एक महिना तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क वापत लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार आफैंले टिकट काटी वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने व्यवस्था गराउन पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
जवाफमा महानिर्देशक पौडेलले संख्या सयको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले टिप्पणी उठाइसकेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी एशोसिएसनले ट्राभल एजेन्सी लगायत एयरलाइन्सले मनलागी भाडादर कायम गरेकोले अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न, युरोपेली राष्ट्रको भिसा लिन देखिएको जटिलतालाई मध्यनजर गरी उक्त दूतावासहरुसँग समन्वय गरी नेपालबाट नै भिसा पाउने पहल गर्न आग्रह गरेको बताएको छ ।
नेपाल आउने मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न करिब १५ दिनको अवधि तोकिएकोमा पछिल्लो समयमा महिनौं दिनसम्म पनि मागपत्र दूतावासले होल्ड गर्ने गरेको भन्दै एशोसिएसनले केही दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनुचित मोलमोलाइका घृणित कार्य गर्ने गरेकोले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि माग गरेकोे छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा कामदारले आफ्नो समूह बनाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीविरुद्ध लिखित या मौखिक उजुरी या जानकारी गराउँदैमा व्यवसायीलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिई चिठ्ठी काट्ने, प्रहरी प्रशासनसम्म पुर्याउने जस्ता कानून विपरीत काम गरेको दाबी गर्दै अनधिकृत युट्युवरहरुले गुन्डा जम्मा गरी गुण्डागर्दी शैलीमा व्यवसायीको कार्यालयमा भाँडभैलो मच्चाउने, तोडफोड, गाली बेइज्जती र हातपात गर्ने जस्ता कार्य रोक्न विगतमा संचालन भएको ‘गुनासो सुनुवाई समितिलाई’ सक्रियता प्रदान गर्न माग गरेकोे छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies