काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्र मात्र नभइ समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गहिरो बहस सुरु गराएको छ । पपुलिजम र अराजकतावादको विश्वव्यापी लहरदेखि संविधान संशोधन, निर्वाचन सुधार, दलीय लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अडानसम्म समेटिएको थापाको प्रस्तावलाई कांग्रेसको भावी राजनीतिक दिशाको खाका मानिएको छ ।

थापाले लोकतन्त्रलाई ‘चमत्कार’ होइन, संस्था, प्रक्रिया र संस्कृतिको निरन्तर अभ्यासबाट बलियो हुने प्रणालीको रूपमा परिभाषित गर्दै पपुलिस्ट राजनीतिबाट उत्पन्न भ्रम र अविश्वासलाई चुनौती दिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार लोकतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभई नागरिक जीवनको मूल्य र व्यवहार पनि हो, जसलाई संस्थागत सुदृढतामार्फत जोगाउनु आजको मुख्य चुनौती बनेको छ ।

उनको प्रतिवेदनले विशेषगरी संविधान, निर्वाचन, पार्टी संरचना, सुशासन र सार्वजनिक संस्थामा दलीयकरण अन्त्य गर्ने विषयमा नयाँ प्रतिबद्धता अघि सारेको छ ।

लोकतन्त्र र पपुलिजमबारे थापाको दृष्टिकोण

थापाले विश्वभर बढ्दो पपुलिजम र अराजकतावादी प्रवृत्तिले नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर पार्न थालेको बताएका छन् । लोकतन्त्रलाई ‘चमत्कार’ र ‘एक व्यक्तिको करिश्मा’बाट चल्छ भन्ने भ्रम फैलिँदा संस्थागत शासन प्रणाली नै जोखिममा पर्ने उनको चेतावनी छ ।

उनका अनुसार लोकतान्त्रिक संस्था सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी भए मात्र प्रणाली बलियो हुन्छ । लोकतन्त्र कानुन, प्रक्रिया र संस्थामाथि आधारित हुने भएकाले भावनात्मक उन्माद वा भीडतन्त्रले होइन, विधिसम्मत शासनले मात्रै राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।

संविधान संशोधनका लागि पहल

थापाले संविधानलाई स्थिर होइन, नागरिकको भावना र समयअनुसार परिमार्जन हुने जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले संविधान कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा गर्दै कमी–कमजोरी सच्याउन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कांग्रेसले अन्य दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर संविधान संशोधनको पहल गर्ने र सबै नागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने साझा दस्तावेज बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन सुधारका प्रमुख प्रस्ताव

थापाले निर्वाचन प्रणालीलाई अझ लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र समावेशी बनाउन व्यापक सुधारको खाका अघि सारेका छन् ।

मुख्य प्रस्तावहरूमा नो भोटको कानुनी सुनिश्चितता, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, प्राप्त मतभारका आधारमा राज्यकोषबाट दललाई अनुदान, निर्वाचन खर्चमा कडा वित्तीय अनुशासन, प्राइमरी निर्वाचनमार्फत उम्मेदवार छनोट, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र र ‘सिंगल रोटेसन रिजर्भ्ड’ प्रणालीमाथि बहस र प्रयोग, दलीय सुधार र आन्तरिक लोकतन्त्र रहेका छन् । थापाको प्रस्तावले कांग्रेसभित्रको संगठनात्मक संरचनालाई पनि गहिरो रूपमा बदल्ने संकेत गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत एक व्यक्ति एक पटक मात्र सांसद बन्न पाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

ल्याट्रल इन्ट्री

थापाले कांग्रेसमा ‘ल्याट्रल इन्ट्री’को व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरेका छन् । यसअन्तर्गत विभिन्न पेशागत र व्यावसायिक क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्तिहरू क्रियाशील सदस्य नभए पनि पार्टीको माथिल्लो तहमा प्रवेश पाउनेछन् र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पनि पाउनेछन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान

महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीभित्रै कडा नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अख्तियार वा भ्रष्टाचारको औपचारिक आरोप लागेका कुनै पनि नेता वा सदस्य स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त, २०६३ पछिका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, अख्तियारलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने, मन्त्री–सांसदले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था जस्ता प्रस्ताव पनि समेटिएका छन् ।

संवैधानिक निकायमा दलीयकरण अन्त्य

थापाले संवैधानिक आयोग र सार्वजनिक संस्थामा व्याप्त दलीय भागबण्डालाई लोकतन्त्रको गम्भीर विकृति भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न तीन तहको सुधार प्रस्ताव गरेका छन् । योग्यतामा आधारित खुला नियुक्ति प्रणाली, कुलिङ अफ पिरियड- राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्तिले निश्चित समयसम्म संवैधानिक नियुक्ति नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् गगन थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :