काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक झन्झटले देशभित्र पर्याप्त र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक हुन पुगेको बताएका छन् । 

काठमाडौंमा जारी कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महामन्त्री थापाले वैदेशिक रोजगारमाथिको बढ्दो निर्भरताको कारण खोज्ने प्रयास गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दै ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई उपयोग गर्न हामी अहिलेसम्म चुकेका छौं, जुन अवस्थाको गम्भीर आत्मसमीक्षा र नीतिगत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ । यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन अबको प्रमुख आवश्यकता रेमिट्यान्स निर्भरतामा क्रमशः कमी ल्याउँदै उत्पादन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा प्रविधिमा आधारित समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु नै हो ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाध्यता, अवसर र सुविधाको खोजीमा आफ्नो थातथलो छोड्ने नागरिकहरूको संख्या नेपाली इतिहासमा एकैपटक यति धेरै कहिले पनि थिएन । नयाँ थलोमा नयाँ सृष्टि गर्दा हुने आत्मसंघर्ष र पीडा त्यसमा राज्य पक्षको सार्थक सहयोग नहुँदा नागरिकहरूमा पैदा हुने बेचैनी र अत्यासको अभिव्यक्ति उच्च छ ।’

पछिल्ला करिब २५ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको भन्दै महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक झन्झट सुधार गर्न नसक्दा देशभित्र पर्याप्त र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र त्यसका कारण ठुलो संख्यामा युवाशक्ति वैदेशिक श्रममा पलायन हुन बाध्य भएको छ ।’

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने विधानमा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीबीचको समन्वय प्रभावकारिता बढाउन नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।

पार्टी निकट नेपाली जनसम्पर्क समितिको एक अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनाइने भन्दै उनले प्रत्येक देशका जनसम्पर्क समितिका वर्तमान र पूर्वअध्यक्ष जनसम्पर्क समितिको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य हुने र परिषद्ले पूर्वअध्यक्षहरू मध्येबाट २७ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क समिति गठन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

समितिमा अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, प्रत्येक महादेशबाट एक–एक जना खुला उपाध्यक्ष, एक  महिला, दुई जना खुला गरी तीन महामन्त्री, एक जना महिलासहित प्रत्येक महादेशबाट एक–एक सहमहामन्त्री, अध्यक्षले मनोनीत गर्ने कोषाध्यक्ष गरी कार्यसमितिको संख्या २७ मा नबढ्ने भनिएको छ ।

महाधिवेशन एक महादेश एक केन्द्रीय चयन गर्ने, मध्यपूर्वलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत एक अलग केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव पनि महामन्त्री शर्माको छ । उनले एक दशकभन्दा बढी विदेश बसेर महाधिवेशनको मितिभन्दा २ वर्ष अगाडि परिवारसहित देश फर्किएका पूर्वआप्रवासी नेपालीहरूको पार्टीमा प्रतिनिधित्व हुने भन्दै वडादेखि केन्द्रसम्म प्रत्येक तहमा न्यूनतम १ महिलासहित ३ जना, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संघीय क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट न्यूनतम एक महिलासहित ३ जना पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने पनि महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ ।