काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले खाडी र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम लागत १ लाख १४ हजार हाराहारीमा रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रियामा संघको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासचिव महेशकुमार बस्नेतले उक्त माग राखेका हुन् । शुक्रबार संघको कार्यसमिति तथा केही पूर्वअध्यक्षहरूको सहभागितामा वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरूका विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।
महासचिव बस्नेतले संघको धारणा राख्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरे ।
करिब एक महिना अघिदेखि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्रालयले एक दशक अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयबारे संघ नेतृत्वसँग विस्तृत छलफल गरेका हुन् ।
संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सुरक्षित बनाउन, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन र समस्या समाधान गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारबिना सम्भव नभएको बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी वर्तमान अवस्थामा देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेकोे उल्लेख गरी कार्यक्रममा संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कमजोर भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयातमा संकट आई वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुने भन्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट बचाउन वैदेशिक रोजगारको निरन्तरता र नीतिगत प्रष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
६५ प्रतिशत घरधुरी संलग्न वैदेशिक रोजगारबाट गत वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब ३० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांकले दैनिक करिब ४७ करोड रेमिट्यान्स आउँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको योगदान करिब २८ प्रतिशत पुगेको पनि संघको भनाइ छ ।
नीतिगत रूपमा प्रविधिमैत्री श्रम बजार, लागत निर्धारण र मागपत्र प्रमाणीकरणका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्ने भन्दै संघले सस्तो लोकप्रियताका लागि अव्यावहारिक रूपमा लागू गरिएको फ्रि भिसा फ्रि टिककको निर्णय परिवर्तन गरी नेपाल सरकारको मौद्रीक नीति र श्रम नीतिमा रहेको विरोधाभास पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संस्थागत कारोबारमा श्रमिकहरूको सुरक्षामा एकरूपता ल्याउन, पारदर्शिता कायम गर्न, राजस्व उठाउन वा बढाउन श्रमिकहरूलाई उच्च ब्याज तथा मिटरब्याजबाट बचाउन, अनधिकृत व्यक्ति तथा बिचौलियाको अन्त्य गर्न पनि अव्यावहारिक नीतिमा परिवर्तन अनिवार्य बनेको संघको भनाइ छ ।
संघले २०६० वैशाख २४ गते मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडी मुलुकहरूका लागि ७० हजार लागत तोकिएकोमा २०७२ जेठ २६ गते राज्यमन्त्रीस्तरबाट फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय लागू गरी सेवाशुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिएपश्चात नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विकृतिको सुरुवात भएको बताएको छ । त्यसपछि व्यवसायीहरूको १७ दिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनपश्चात परिवर्तन गर्ने भनिएको ३१ बुँदे सहमतिमा छलफल नै नभएको पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।
कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउँदा सरकारले प्रशासनिक खर्चका बाबजुद श्रमिकको करिब २ लाख खर्च भइरहेको भन्दै सरकारले समेत रकम लिएर पठाइरहेको अवस्थामा करोडौं धरौटी राख्ने व्यवसायीलाई दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरूको अभ्यासको आधारमा आफ्नो र श्रमिकको हितका लागि न्यायोचित निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्नेमा संघको जोड छ ।
संघले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाको अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर लागत निर्धारण गर्दा श्रमिकहरूको खर्च नियन्त्रण तथा पारदर्शी, खर्चअनुसारको बिलभरपाई प्राप्त हुँदा लगानी सुरक्षित, बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार र बिचौलियाको अन्त्य हुने भन्दै सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीन वटै पक्षलाई फाइदा पुग्ने बताएको छ ।
त्यस्तै संघले कूटनैतिक नियोग भएका देशहरूमा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा विकृति बढेको र ठगीका उजुरीहरू अत्यधिक बढेको भन्दै कूटनैतिक नियोग नभएका सबै देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई थप सरलीकृत र व्यवस्थित बनाउन मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि–२०८० लाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएकोमा पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अन्तरक्रियामा श्रममन्त्री भण्डारीसहित संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ, वरिष्ठ व्यवसायी हेम गुरुङ, पूर्वअध्यक्षहरू प्रेमबहादुर कटुवाल, रोहन गुरुङ, राजेन्द्र भण्डारी, सल्लाहकार नवराज केसी, प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ, महासचिव बस्नेत, सचिव कुन्छादोर्जे दिमदोङ, कोषाध्यक्ष धनु सिञ्जाली, पूर्वमहासचिव मेघनाथ भुर्तेल, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावल, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद गैरेलगायत सहभागी रहेको संघले बताएको छ ।
.jpg)
