२०८३ असोज १८ गते आइतवार / Oct 04 , 2026 , Sunday
२०८३ असोज १८ गते आइतवार

रोजगार समस्या समाधानका लागि नेपाली टोली कोरिया जाँदै

Nada
२०८२ माघ ६ गते ०६:२०
Shares
रोजगार समस्या समाधानका लागि नेपाली टोली कोरिया जाँदै

काठमाडौं : इपिएस कोरिया शाखाले नेपाली कामदारका समस्या समाधानका लागि छिट्टै नै नेपालबाट उच्चस्तरीय टोली दक्षिण कोरिया जान लागेको बताएको छ । गत पुस १८ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा गएको र त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुसार उच्चस्तरीय टोली कोरिया जान लागेको शाखाले जनाएको छ । 

ncell

भाषा परीक्षा तथा सीप तालिम उत्तीर्णहरूको नाम एचआरडीको रोस्टरमा नचढेको कोरियाली रोजगारदाताले कामदार नलैजाने खतरा बढेको भन्दै युवाहरू मंगलबारदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन् । शाखाले विभिन्न माग राखेका पक्षहरूलाई संयमित रहेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नगरी प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ । 

शाखाका निर्देशक टीकाराम ढकालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्झौता भएपश्चात निरन्तर रूपमा नेपाली कामदार गएको र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विभिन्न क्षेत्रमा गरी ४ हजार ५ सय ७ जना नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गएको बताएका छन् ।

गत पुस १८ गते आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधिहरू र श्रम मन्त्रालयको टिमबीच भएको सहमति अनुसार नेपाल सरकारबाट कोरियामा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भई छानबिन समितिको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको शाखाले बताएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण कोरिया जानुअघि आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूसँग पुनः छलफल गर्ने भन्दै शाखाले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधिमूलक ढंगबाट बढीमा १० जनाको नाम पठाउन भनेको छ ।  

करिब दुई वर्षदेखि रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाहरू केही दिनअघि ललितपुरको ग्वार्काेस्थित इपिएस कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जान तयार गरिएको रोस्टरको संख्याको सीमाले रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा पास गरेका, तर रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेका उम्मेदवारहरू समेत रोजगारी पाउने अवसरवाट वञ्चित हुने देखाएको भाषा परीक्षा तथा सीप तालिम उत्तीर्णहरूको निष्कर्ष छ । उक्त निष्कर्षपछि रोस्टरको मान्य अवधि थप गर्ने विषयमा कोरिया सरकारसमक्ष कूटनीतिकका माध्यमबाट अनुरोध गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित खबर