काठमाडौं : नेपालमा संविधान निर्माण तथा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुप्रतीक्षित आम चुनाव वा स्थानीय तहको चुनावी माहोलले वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य कामदारहरूलाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्नेहरूलाई त्यसले छोएको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन भएको २०७९ को कात्तिक महिनामा ७१ हजार ४३, मंसिर महिनामा ६२ हजार १३ र पुस महिनामा ६० हजार ४ सय ३१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

२०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार उक्त महिनामा ४५ हजार ४ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनको अर्को महिना जेठमा ६२ हजार ३ सय ४९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण २०७९ को जेठमा भन्दा वैशाखमा १७ हजार कम कामदारले वैदेशिक रोजगारको बाध्यकारी बाटो राजेका थिए ।

निर्वाचनको महिनामा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआउनुले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले रोजगारीका ऐजेन्डालाई इमानदारपूर्वक उठाउन इच्छा नदेखाएको कतिपयको टिप्पणी छ । 

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको क्रमशः अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो । कांग्रेसले घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि जानपूर्व सीप र दक्षता अभिवृद्धिका लागि रुचि, क्षेत्र र आवश्यकताअनुसर सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाहरूको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी जलविद्युत, पूर्वाधार बैंक, आवास जस्ता आयोजनाहरू स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

एमालेले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि एक स्थानीय तहमा एक तालिम केन्द्र स्थापनासँगै विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

तर ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छैन । यसपटक राजनीतिक दलहरूले चुनावी अभियान सुरुवात गरेपनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका पुरानै प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछन् वा समस्या समाधान गर्ने नयाँ योजना ल्याउँछन्, त्यसका लागि निर्वाचन घोषणापत्र कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।