काठमाडौं : फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सकिएर देश निर्वाचनमय हुँदा अर्थतन्त्रम समेत चलायमान हुँदै गएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष तर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार ४ सय ८६ उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् । यस्तै, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पनि ३ हजार २ सय १३ जना उम्मेदवार छन् । यसरी हेर्दा निर्वाचनमा ६ हजार ६ सय उम्मेदवार छन् । 

निर्वाचनमा उठेका प्रतिनिधिले आयोगलाई बुझाउने हिसाब मात्र १० अर्ब हन्छ । ३४ सय उम्मेदवार हुँदा एक उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीको अनुसार सरदरमा उम्मेदवार खर्च ३० लाखमान्दा १० अर्ब हुने बताउँछन् तर निर्वाचनका बेला प्रतिस्पर्धीले २ करोडदेखि १० करोडसम्म गर्नेसम्म पाइएको अधिकारी दाबी गर्छन् । निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशसहित आएको राजनीतिक दलको सरकार बन्ने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थविदको भनाइ छ । 

निर्वाचनले हुँदा बजारको आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको व्यवसायीसमेत बताउँछन् । निर्वाचनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा बाहिर आउने र सहरदेखि गाउँसम्मको अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ । निर्वाचनको सरगर्मीसँगै बढेसँगै मन्दीमा गुग्रिएको अर्थतन्त्रसमेत चलायनमान बन्ने देखिन्छ । 

निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तीन प्रमुख निकाय निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि गरी कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति दिएको छ । जसमा निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड, गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड र रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट छुट्टयाइएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ १ अर्ब ५० करोड, निर्वाचन प्रहरीतर्फ ७ अर्ब २५ करोड, सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड, निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ ५ करोड ५० लाख र गृह मन्त्रालयका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

अर्थविद् अधिकारी सरकार र उम्मेदवारको औसतमा खर्च २ खर्बको हाराहारी हुन सक्ने आंकल गर्छन् । उनले बैंकहरूमा थ्रुपिएका रकम बाहिर पैसा आउने, बैंकभन्दा बाहिर रहेको पैसा र विदेशबाट पनि पैसा आउने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए ।  

निर्वाचनका यातायात, रेस्टुरेन्टदेखि डिजिटल प्रमोसन तथा छपाइका कामसमेत बढ्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अर्थबिद् बताउँछन् । यस्तै निर्वाचनको बेला स्रोत नखुलेका रकम, बैंकिङ प्रणाली बाहिरका रकमदेखि करछलीका रकम समेतको प्रयोग हुने हुँदा अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्ने गरेको अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।