काठमाडौं : आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न अवस्थाका कामदार थप पीडित हुनुपर्ने देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि भिसा प्रक्रियामा प्रहरी रिपोर्ट नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउन भिएफएस नामक निजी संस्थालाई १४ हजार २ सय तिर्नुपर्ने भएपछि समस्याको सुरुवात भएको हो । 

श्रमिकमाथिको आर्थिक भार हटाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलले मात्रै नभएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गत पुस २५ गते नै परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संघले परराष्ट्रमन्त्री शर्मासमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको तीन साता बितिसक्दासमेत समस्या समाधान नभएपछि बिचौलियाको गिरोहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेको निष्कर्षमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पुगेका छन् । 

युएई जाने कामदारको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा युएईले नेपाली पक्षसँग कुनै छलफल नगरी एक पक्षीय निर्णय गरेको थियो । उक्त एकपक्षीय निर्णय नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि नै हस्तक्षेप भएको भन्दै संघले परराष्ट्रमन्त्री शर्माको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो  । मन्त्री शर्माले पुस २९ गते आफूले समस्याको चुरो बुझेको र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग छलफल र सहकार्य गरेर समाधान दिने आश्वासन दिएका थिए । तर आश्वासनअनुसारको काम भएको जानकारी नपाएको संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताए  । युएई भिसा प्रक्रिया नेपाल प्रहरीको असल चालचलन रिपोर्ट युएई राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउँदाको आर्थिक भार एकातिर छ भने दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिएको रिपोर्टमा पनि भिसा नआउने भन्दै रिजेक्सन हुने प्रतिशत बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । 

संघका महासचिव बस्नेतले समस्याको समाधान नभएपछि विगतमा कामदारका पक्षमा पैरवी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नेपाल कार्यालय, थाइल्यान्डस्थित क्षेत्रीय कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको नेपाल कार्यालय, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका पक्षमा आवाज उठाउने नेपाली गैरसरकारी संस्था सबैलाई पत्राचार गरेर ध्यानाकर्षण गराएको तर कोही पनि प्रखर रूपमा कामदारको समस्या समाधानबारे नबोली बसेको रहस्यमय स्थिति देखिएको बताए  ।

उनले भने– ‘आज वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको पसिनाले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ तर विडम्बना उनीहरूको पक्षमा उभिने सबै आवाज मौन देखिएका छन् ।’

युएई जाने श्रमिकहरूको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको चालचलन प्रमाणपत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिसकेपछि पनि पुनः नेपालमै रहेको युएई राजदूतावासले भिएफएसमार्फत भिसा अप्लाई हुनुअगाडि नै १४ हजार २ सय रुपैयाँ  तिराएर  प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पारिरहेको छ । जम्मा तीन महिनाको अवधि हुने एउटा प्रहरी रिपोर्ट बनाउन आधा महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । अनि श्रमिक हितका कुरा भने तारे होटलका सेमिनारमा मात्र सुन्नुपर्ने अवस्था छ  । ट्रेड युनियनहरू कहाँ छन् ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन कहाँ छन् ? बस्नेतको प्रश्न छ । 

उनले भने, ‘यहाँ सिधा–सिधा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने काम भइरहेको छ । दुःखको कुरा, श्रमिकको हितको नाममा खुलेका धेरै संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसमेत यो विषयमा बोलेका छैनन् । श्रमिक समस्यामा पर्दा मौन बस्ने श्रमिकका नाममा खुलेका संस्था र संगठन किन चाहियो ?’

नेपाल सरकारको भूमिका इतिहासकै कमजोर देखिएको छ । आफ्नै देशको सरकारी निकायले प्रमाणित गरेको कागजातलाई मान्यता दिन कूटनीतिक पहलसमेत गर्न नसक्नु एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक अवस्था भएको उनले बताए । ‘कूटनीतिक नियोग के गरेर बसेको छ ? यो सरकार यदि आफ्ना श्रमिक र निमुखा नागरिकको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन भने त्यो इतिहासकै कमजोर भूमिकाका रूपमा दर्ज हुनेछ,’ उनको गुनासो छ । 

उनले श्रमिकमाथि थोपरिएको यो अनावश्यक आर्थिक भार, अपमानजनक र अव्यावहारिक व्यवस्था तुरुन्त हटाउन नेपाल सरकारले सामान्य होइन, गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै उचित पहल नगरिएको अवस्थामा श्रमिकको हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न युएई रोजगारी बन्द गर्नेगराउने संघ अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । महासचिव बस्नेतले युएईस्थित नेपाली राजदूतावासको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्नेस्पष्ट निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए  ।
 

तत्काल युएई भिसा समस्या समाधान नभए यो समस्या समाधान हुन कम्तीमा अर्को चार÷पाँच महिना कुर्नुपर्नेछ । फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भइहाल्यो भने प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैतर्फको मत गणना गर्न, अन्तिम परिणाम घोषणा गरेर राष्ट्रपति कार्यालय बुझाउन, नयाँ सरकार गठनका आह्वान र नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म विपन्न अवस्थामा रहेका कामदारहरूले १४ हजार २ सयका दरले भिएफएसलाई बुझाइरहनुपर्नेछ  ।