काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि नेपाल जाइका अलमुनाई एसोसिएसन ‘जान’ले लिने अनिवार्य भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ ।

अधिवक्ता हसिना प्रधानसमेतले दायर गरेकोे वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बहुप्रतीक्षित उक्त उत्प्रेषण रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अम्मरबहादुर थापा र प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता देवराज कटुवालले बहस गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल जाइका अलमुनाई एसोसिएसन ‘जान’ समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । श्रम मन्त्रालयले जापान कामदार पठाउन लिनुपर्ने जिट्को लाइसेन्स खारेज गरेसँगै जानको भाषा परीक्षा असान्दर्भिक भएको थियो । जिट्को खारेजीमाा परेसँगै जानले भाषा परीक्षा लिन छाडेको छ ।

जापानी अध्यागमन कार्यालयले भिसा जारी गरेपछि नेपालको गैरसरकारी संस्थाले लिने भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण नभएको अवस्थामा रोजगारीका लागि जापान जान नपाउने अवस्था गैरकानुनी भएको भन्दै जान नामक संस्थाको भाषा परीक्षा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो ।

बुधबारको बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता कटुवालले रिट खारेज भएपनि फैसलामा वैदेशिक रोजगारमा ‘जान’ जस्ता संस्थाहरूले लिने भाषा परीक्षाको अनिवार्य वा अनावश्यक भन्ने बारेमा बृहत् व्याख्या हुने बेञ्चबाट टिप्पणी आएको पनि मध्यान्ह दैनिकलाई बताए ।

जान नामक संस्थाको भाषा परीक्षाबारे तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा समेत आलोचना भएको थियो । भिसा पाइसकेका नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई नेपालमै अनधिकृत संस्थामार्फत भाषा परीक्षा दिन बाध्य पारिने घटना गम्भीर आपत्तिको विषय भएको धेरैको टिप्पणी थियो ।