काठमाडौं : दक्षिण कोरियाले भाषा र सीप परीक्षा पास गरी बसेका नेपालीको रोस्टरको समय बढाउनुपर्ने माग र दबाबले नेपालमा रहेका आफ्ना कर्मचारीमाथि असुरक्षा बढेको बताएको छ ।

दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार आफ्नो मुलुकमा  पठाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले एचआरडी कोरियाअन्तर्गत नेपालमा  कर्मचारी राखेको छ । दक्षिण कोरियाले सुरक्षाकै कारण आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउन परे पुनः एचआरडी अन्तर्गत कर्मचारी पठाउन सम्भव नरहेको बताएको छ ।

नेपाल र कोरियाबीच इपिएस सम्झौता नवीकरणको गृहकार्य भइरहेका बेला कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मानव संशाधन हेर्ने विभागीय प्रमुखको टोलीले सियोलस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सुरक्षाको चासो उठाएको हो ।

कोरियाको भाषा र सीप परीक्षा पास गरी लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका केही नेपालीले रोस्टरको समय बढाउनुपर्ने माग गर्दै इपिएस कार्यालय ग्वार्को  घेराउ गरिरहेका छन् । नेपालीले  रोष्टरको हालको दुई वर्षे अवधिमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । भाषा परीक्षालगायत अन्य मापदण्ड पूरा गरेका नेपालीले रोस्टर अवधि थपसहित रोस्टरमा नाम चढेका ९० प्रतिशतको रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन् । तर दक्षिण कोरियाले नेपालका लागि मात्रै छुट्टै नीति बनाउन नसक्ने भन्दै नेपालले इपिएसअन्तर्गत रहेका अन्य १७ मुलुकसरहको प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने जवाफ दिएको छ ।

यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मागकर्ताहरूले राखेका मागका विषयमा वार्ता समिति गठन गरी इपिएस कोरिया शाखाले नियमित रूपमा मन्त्रालय, विभाग, एचआरडी कोरिया, आन्दोलनरत पक्ष र नेपाली दूतावाससँग अनलाइनमार्फत समस्या सामाधानको पहलका लागि निरन्तर पत्राचार गरिरहेको बताएको छ ।

रोस्टर अवधी थप, रोस्टरमा भएको ९० प्रतिशत उत्तीर्णहरूको रोजगारी सुनिश्चितता, पहिला आउने पहिलो प्राथमिकताको आधारमा रोस्टरमा इस्युको प्रबन्ध मिलाउने, सेक्टर परिवर्तन गराउनुपर्ने र हरेक उत्तीर्णहरूको कम्तीमा २० देखि २५ पटकसम्म रोजगारदाताको मागसँग प्रोफाइल म्याचिङको सुनिश्चिततालगायतका विषयमा कोरियाली पक्षसँग वार्ताको तयारीमा रहेको बताएको छ ।

कोरियन पक्षबाट आमन्त्रणसहितको जानकारी आएलगत्तै एक उच्चस्तरीय टोली दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानार्थ छिट्टै दक्षिण कोरिया प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयबाट समस्या सामाधानका लागि गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावहरू सम्बन्धित निकायबाट क्रमशः कार्यान्वयनमा गइरहेको भन्दै मन्त्रालयले आन्दोलनमा उत्रिएका पक्षले वास्तविकता बाहिर नजान र शंका उपशंका नगर्न आग्रह गरेको छ ।