काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित श्रम मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कार्यान्वयनको एक दशक लामो असफलतापछि श्रममन्त्रीस्तरबाट सार्वजनिक रूपमा स्वीकारोक्ती आएको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने भन्दै सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमान गरी सात मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूलाई निःशुल्क भिसा तथा टिकटको व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीले एक महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सबै सिन्डिकेटहरू तोड्ने दाबी पनि गर्दै श्रमिकलाई ट्र्यापमा पार्ने खालका सबै प्रकारका कार्यविधि खारेज गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहहरूले सुरुवातदेखि नै  ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था प्रति असहमति जनाउँदै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लोपटक करिब तीन हप्ताअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले खाडी र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम लागत १ लाख १४ हजार हाराहारीमा रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय पुनरावलोकनको लिखित माग गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा संघको तर्फबाट महासचिव महेशकुमार बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय अव्यवहारिक रहेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सुरक्षित बनाउन फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अव्यवहारिक निर्णय खारेज र अन्य नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नीतिगत रूपमा प्रविधिमैत्री श्रम बजार, लागत निर्धारण र मागपत्र प्रमाणीकरणका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्ने भन्दै संघले विशेषगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि अव्यवहारिक रूपमा लागू गरिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय परिवर्तन गरी नेपाल सरकारको मौन्द्रिक नीति र श्रम नीतिमा रहेकोे विरोधाभास पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संघले २०६० वैशाख २४ गते मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडी मुलुकहरूका लागि ७० हजार लागत तोकिएको अवस्थामा २०७२ जेठ २६ गते फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय लागू गरी सेवा शुल्क १० हजार तोकिएपश्चात नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विकृतिको सुरुवात भएको दाबी गर्दै आएको छ । व्यवसायीहरूले मुलतः भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाको अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर लागत निर्धारण गर्दा श्रमिकहरूको खर्च नियन्त्रण तथा पारदर्शी हुने, खर्चअनुसारको बिल भरपाई प्राप्त हुँदा लगानी सुरक्षित, बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार र बिचौलियाको अन्त्य हुने भन्दै सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीनवटै पक्षलाई फाइदा पुग्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले पनि वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था समस्याको रूपमा देखापरेको उल्लेख गरे । बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्थाले राजस्व चुहावट, कर छली र संगठित अपराधलाई बढावा दिएको मन्त्री भण्डारीको दाबी छ ।

उनले भने, ‘हामी श्रमिकमैत्री नबनेकै हो । आत्मसमीक्षा गरौं । अब हामीले वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतको नियमावलीको नियम ५२ (३) मा कार्यविधि बनेको छ । त्यसमा कार्यविधिको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा बाधा अड्चनहरू फुकाउन सकिनेछ भनिएको छ । अन्तरिम सरकारको कार्यकालमै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कार्यविधि संशोधन गर्नका लागि समिति बनेको छ । समितिले स्टेकहोल्डरहरूसँग आवश्यक सुझाव लिएर काम गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको विषय पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ । हेर्दा सुन्दा राम्रो लागेपनि त्यसले राजस्व चुहावटदेखि लिएर कर छली र संगठित अपराधहरू यसको माध्यमबाट भइरहेका छन् । त्यसकारण यस्ता प्रकारका पपुलिष्ट मुद्दालाई लिएर कहिलेसम्म हामी गुमराहमा पर्ने ? त्यसकारण यसलाई खारेज गरौं ।’

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै समितिले सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेर काम गरिरहेको बताए ।