क्वालालम्पुर : मलेसियाले विदेशी कामदार भर्नामा अनुचित चलखेलका कारण कामदारको लागत बढेको भन्दै भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको सहभागिता परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताएको छ ।
मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री सेरी आर. रामाननले विदेशी कामदार भर्नाको प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्ष एजेन्ट वा बिचौलियालाई हटाउने प्रयासको रूपमा मलेसियाली रोजगारदाताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी कामदार भर्ना गर्न अनुमति दिने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनले प्रस्तावित भर्ना प्रक्रियालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने बताएका छन् । उनले यस विषयमा स्रोत मुलुकहरूसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् ।
विदेशी कामदार भर्नामा तेस्रो पक्ष अर्थात् एजेन्टहरूको संलग्न र चर्का लागत मलेसियामा निरन्तर छलफलको विषय बनेको छ भने कतिपय सांसदहरूले त्यहाँको संसद्मा तेस्रो पक्ष अर्थात् एजेन्टको संलग्नताले कामदारहरूलाई ऋणको बन्धन र आधुनिक दासत्वमा परिणत गरेको टिप्पणी गर्दै आएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
हाल मलेसियाका रोजगारदाताहरूले विदेशी कामदार भर्ना गर्नुपहिले एजेन्टहरूसँग कुरा गर्ने गरेका छन् । प्रस्तावित प्रावधानले मलेसियाका रोजगारदाताहरूलाई विदेशी कामदारहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न अनुमति दिने छ । एजेण्टमार्फत कामदार भर्ना गर्दा कामदार साँच्चै रोजगारीका सर्तहरूमा सहमत छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी हुनसमेत नसकेको कतिपय रोजगारदाताहरूले बताएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
द स्टारसँगको एक विशेष अन्तर्वार्तामा मन्त्री रामाननले विदेशी कामदारहरूलाई एउटा काम भनेर मलेसिया लैजाने, तर अर्कै काममा लगाउने गरेको गुनासो रहेको बताएका छन् ।
हाल केही कामदारहरूले मलेसिया जानुअघि नै ५ हजार अमेरिकी डलर करिब १९ हजार ६ सय ३० रिंगेटदेखि ८ हजार अमेरिकी डलर करिब ३१ हजार ४ सय ८ रिंगेटसम्मको शुल्क तिर्ने गरेको चर्चा छ ।
‘चर्का लागतले सामाजिक समस्या, मानव बेचबिखन र मुद्रा शुद्धीकरणमा योगदान पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विदेशी र घरेलु कामदारहरूका लागि भर्ना शुल्क एक महिनाको ज्यालाभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ ।’
बंगलादेशबाट मलेसियामा कामदारहरू भर्ना गर्दा सामान्यतया १६ हजारदेखि २५ हजार रिंगेटसम्मको लागत लाग्ने र नेपालीहरू सुरक्षागार्डको रूपमा काम गर्न १० हजार रिंगेट करिब ४ लाखसम्म तिर्न बाध्य रहेको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्री रामाननले प्रस्तावित प्रक्रिया आगामी डिसेम्बरसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । प्रस्तावित समाधानले लामो समयदेखि चलिरहेको समस्याहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसक्ने भन्दै मन्त्री रामाननले कम्तीमा पनि बिचौलियाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र विदेशी कामदारहरूलाई भर्ना गर्दा अनावश्यक लागत घटाउन मद्दत गर्ने बताए ।
उनले रोजगारदाताले एआईको भाषा अनुवाद सहयोगमा भर्चुअल अन्तर्वार्ता लिन सक्ने पनि बताएका छन् । उनले खासगरी नेपाली कामदार मलेसिया भाषामा पोख्त नहुने गरेको भन्दै एआईले कुराकानी अनुवाद गर्ने पनि बताएका छन् ।
.jpg)
