
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको आशंकामा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने आधा दर्जन बढी मेडिकलम अनुगमन गरेको छ । श्रम मन्त्रालयको टोलीले गत आइतबारदेखि राजधानीका विभिन्न भागमा रहेका मेडिकल सेन्टरमा अनुगमन गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंगलबारसम्म फ्युजन मेडिकल सेन्टर, कसमस मेडिकल सेन्टर, सहारा मेडिकल सेन्टर, सुधा क्लिनिक, रोशन कार्कीको लालुपाते मेडिकल सेन्टर, अनमोल मेडिकल सेन्टर र चेतना मेडिकल सेन्टरमा अनुगमन गरिएको छ । अन्य मेडिकल सेन्टरका सञ्चालकहरू कतिबेला अनुगमन र कारबाहीमा परिने हो भन्ने त्रासमा रहेको बताइएको छ ।
मेडिकल सेन्टरमा लगानी थप भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मा भएको सातौं संशोधन सार्वजनिक गरेपछि ३४ वटा विषय परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय लिन सुरु गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने गत कात्तिक ३० गतेको निर्णय पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि केही स्वास्थ्य व्यवसायीले मन्त्रालयले गरेको निर्णयले व्यवसायीले गरेको लगानी सुरक्षित नभएको र स्वास्थ्य परीक्षण पनि भरपर्दो नहुने भन्दै मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर उच्च अदालत पाटन गएका थिए । तर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । यसले वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तत्कालका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ नै कायम भयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, श्रम मन्त्रालय, श्रममन्त्री , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यमन्त्री, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटको फैसला हुन बाँकी छ ।
मन्त्रालयले आधा दर्जन बढी मेडिकल सेन्टरमाथि मुख्य रूपमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको आशंकामा छानबिन गरिरहेको बताइएको छ । तर स्वास्थ्य व्यवसायीले मन्त्रालयले तोकेको शुल्क ६ हजार ५ सय भन्दा एक रुपैयाँ बढी नलिएको अवस्थामा अनुगमन गर्ने, तर छापा मारेको प्रचार गरेर हतोत्साहित बनाउने काम हुन थालेको बताएका छन् ।
विगतमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकांश मेडिकल सेन्टरका सञ्चालकहरूले ठगीको मुद्दा खेपेका थिए ।
त्यतिबेला टाठाबाठा व्यवसायी दायाँबायाँ लागेपनि कम अनुभव भएका व्यवसायी लामो समय हिरासत बसेर लाखौं रकम धरौटी राखेर छुटेका थिए । तर पछि सबैले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
कतिपय व्यवसायी मलेसियासँगको श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भन्दै मुलुक निर्वाचनको माहोलमा रहेका बेला पुनः धरपकड हुने र विगतमा जस्तै व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने त्रास बढेको बताउँछन् ।
नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले भने, ‘पटकपटक कार्यविधि परिवर्तन गरेर लगानी बढाउन बाध्य पार्ने, तर अनुगमनका नाममा दबाबमा राख्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने खतरा देखिएको छ ।’
उनले श्रम मन्त्रालयले एकपक्षीय दृष्टिकोण नलिई निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी सुरक्षाका लागि सबैको भनाइ सुनेर अभिभावकीय भूमिका निभाउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।