काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायतका कारणले आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बजेट आकार घटाएसँगै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर जेन्जी आन्दोलनपछि रामेश्वरमा खनाल अर्थमन्त्री बने पनि खर्च गर्न नसक्ने तथा स्रोत अभाव कारण देखाउँदै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले १९ खर्बको बजेटलाई १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारेको छ । संशोधित बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था  ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संशोधित अनुमान गरिएको हो । यो रकम सुरु विनियोजनको ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट संसोधनले विकासको बजेट ह्वात्तै घटाइएको छ । 

विश्व बैंकले भने नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १ प्रतिशत सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र वार्षिक ३ दशमलव ३ प्रतिशतले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ । यस्तै, छिमेकी सन् २०२५ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत र भारतको ७ दशमलव ३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थमन्त्री खनालले बजेट ल्याउँदा नै अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राखिएका कारण बजेटको आकार घटाउनुपरेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खनालले सरकारको सञ्चित कोषमा चाप बढेको १ खर्ब ३० अर्ब घाटामा रहेका कारण बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खनालले १ खर्ब १९ अर्बबराबरका आयोजना तयारी अवस्थामा नरहेको र राम्रो प्रतिफल नदिने देखिएकाले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी स्थगित गरिएको बताए । 

यस्तै, बजेटको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजीतिक घटनाक्रम पनि रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक लक्षको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले पूर्वतयारी नभएका र र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा कम लागतका आयोजनाको बजेट रोक्का राखिएको बताए । ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई परियोजना बैंकमा उनले बताए । अर्थवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति सुस्त देखाएको छ । ६  महिनमा १५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजालाई ७६ अर्ब ८ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । यसबाट जम्मा १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जुन खर्च जम्मा १५ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समस्या, वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलतादेखि स्थानीयस्तरका अवरोध मुख्य समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

अर्धवार्षिक समीक्षाबाट नेपालको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा धानको उत्पादनमा केही कमी आएको तर पशुपालन र फलफूलको उत्पादन बढ्नाले कृषि क्षेत्र १ दशमलव ३६ प्रतिशतले विस्तार अनुमान गरिएको छ । यस्तै, यो वर्ष मकै, कोदो र फापरजस्ता खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिएको छ । पर्यटन, व्यापार र वित्तीय मध्यस्थतामा भएको सुधारले सेवा क्षेत्रमा ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान छ गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बढेको, बैंकको निक्षेप परिचालनले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।