क्वालालम्पुर : मलेसियाली उत्पादन महासंघले विदेशी कामदार भर्ना र कोटा स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्न आह्वान गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष ज्याकब लीले डिजिटलाइजेसनले अनुचित प्रभाव वा मोलमोलाइको सम्भावना कम भई विदेशी कामदार भर्नामा विश्वसनीयता र जवाफदेहिता बढाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले डिजिटलाइजेसनले उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई बल पु¥याउने र मलेसिया सरकारले लिएको डिजिटल गभर्नेन्सको एजेन्डासँग मेल खाने बताए ।

पारदर्शी र नैतिक भर्ना प्रणालीका लागि प्रमाणित मोडेलहरू दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र श्रम अभाव भएका अन्य देशहरूमा पहिले नै लागू गरिएको र त्यसले कामदार आवश्यकतासम्बन्धी रोजगारदाताको मागलाई सन्तुलनमा राख्ने पनि उनको भनाइ छ । मलेसियामा पछिल्ला वर्षहरूमा निष्पक्ष, संरक्षित र नैतिक भर्ना प्रणालीको विकास भएको छ ।

अघिल्लो बुधबार मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्री आर रामाननले आफ्नो मन्त्रालयले विदेशी कामदार भर्नाको प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्ष एजेन्ट वा बिचौलियालाई हटाउन मलेसियाली रोजगारदाताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी कामदार भर्ना गर्ने प्रणालीको विकास गरिरहेको बताएका थिए ।

विदेशी कामदार भर्नाका चरणमा तेस्रो पक्ष वा एजेन्टको संलग्नता मलेसियामा निरन्तर प्रश्नको रूपमा उठेको छ । तेस्रो पक्ष वा एजेन्टको संलग्नताले स्रोत मुलुकहरूबाट जाने कामदारहरूलाई ऋणको बन्धन र आधुनिक दासत्वका तत्वहरूसहित शोषणमा राखेको पश्चिमा मुलुकका सञ्चारमाध्यमहरूको आलोचना छ । अध्यक्ष लीले डिजिटलाइजेसनले तेस्रो पक्ष वा एजेन्टको संलग्नताको पर्दाफास गर्ने विश्वास लिइएको बताए ।

उनले जी टु जी अर्थात विदेशी कामदार भर्नाको सरकार देखि सरकार ढाँचा अन्तर्गत प्रत्यक्ष भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रयोग गरिने प्रणालीमा थप स्पष्टता प्रदान गर्न पनि सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।

मलेसियामा विशेषगरी नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, भारत र म्यानमार जस्ता देशहरूबाट लगभग २३ लाख विदेशी कामदार वैधानिक रूपमा कार्यरत छन् । त्यसमा ४ लाख नेपाली कामदार त्यहाँ कार्यरत छन् । नेपालीको संख्या कुल विदेशी कामदारको लगभग १६ प्रतिशत मानिएको छ ।