काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी प्रतिबद्धतामार्फत आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फकाउने र लोभ्याउने नीति अख्तियार गर्न थालेका छन् । नेपाली राजनीतिका निर्णायक मानिएका दलहरूले वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारका परिवारका सदस्यहरूको मत आगामी निर्वाचनमा जितका लागि निर्णायक हुने आकलनका साथ वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई आकर्षण गर्ने र कतिपय अवस्थामा ठुलो रकम आवश्यक पर्ने अविश्वसनीय प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र अधिकारसम्मत बनाउन ‘प्रस्थानदेखि पुनरागमनसम्म’ शीर्षकमा व्यापक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नागरिकलाई प्रस्थानपूर्वदेखि स्वदेश फर्किएपछिसम्म राज्यले अभिभावकत्वको अनुभूति गराउने, सहजीकरण, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने पार्टीको मुख्य प्रतिबद्धता रहेको छ ।

श्रम आप्रवासनको तयारीका सबै परामर्श सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने तथा स्थानीय तहसँग सहकार्यमा गन्तव्य देशको आवश्यकता अनुसार सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । अनियमित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न औपचारिक प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाइने नीति अघि सारिएको छ । सीप विकास संस्थासँग साझेदारी गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहसम्म रुचि र गन्तव्य देशअनुसार प्रामाणिक सीप तालिम उपलब्ध गराइने तथा तालिम नलिई प्रमाणणपत्र दिने अभ्यासलाई दण्डनीय बनाइने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरल, गुणस्तरीय र सहुलियतपूर्ण बनाइ श्रमिकलाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गरिने तथा नजिकका अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण नगरी प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई कठोर रूपमा रोक्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । श्रमिक छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै तालिम, अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम स्वीकृतिसम्मका सबै प्रक्रिया सरल बनाइने उल्लेख छ ।

श्रमिकले प्रस्थानपूर्व आफू जाने मुलुक, कामको प्रकृति, सुरक्षा सावधानी, करारपत्र, तलब तथा सुविधा सम्बन्धी पूर्ण जानकारी पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाइ त्रुटि भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कारबाही गरिने तथा एजेन्ट प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने नीति लिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सूचीकृत व्यवसायीका नाममा सञ्चालन हुने अवैध गतिविधिमाथि कठोर कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणलाई श्रमिक सुरक्षाको आधार मान्दै गन्तव्य देशको कानुन, भाषा, संस्कृति, अनुशासन, काम, ज्याला, सुरक्षा र पुनस्र्थापनासम्म समेटिएको पाठ्यक्रमसहित अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य बनाइनेछ । शैक्षिक परामर्शलगायत विभिन्न नाममा हुने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गतिविधि नियन्त्रण गरिने तथा मानव बेचबिखन, बाध्यकारी श्रम, ठगी र शोषणविरुद्ध कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिने बताइएको छ । उजुरी छानबिन तथा अनुसन्धान अधिकार जिल्लास्तरसम्म विकेन्द्रित गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

महिलाका लागि सुरक्षित र मर्यादित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा अवसर सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाइ स्वैच्छिक रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । भिजिट भिसा लगायत माध्यमबाट अवैध रूपमा विदेश पठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिने तथा दोषीमाथि कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनामा आबद्ध गरिने तथा दुर्घटना, गम्भीर बिरामी वा मृत्यु भएका श्रमिकको शीघ्र उद्धार, उपचार र शव स्वदेश ल्याउने व्यवस्था सुदृढ गरिने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम तलब, बिमा, श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकलाई समेट्ने पहल गरिने पनि उल्लेख छ । भारतसहित सबै गन्तव्य देशतर्फ जाने श्रमिकको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र कल्याणकारी योजनामा समेट्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

श्रमिक परिवारको प्रतिनिधित्व रहने सहायता प्रणाली स्थापना गर्दै कल्याणकारी कोष, उद्धार, उपचार र कानुनी सहायता सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी सूचना बहुभाषिक माध्यमबाट गाउँघरसम्म पु¥याइ जोखिममा परेका श्रमिक र परिवारलाई न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई श्रमिकमैत्री बनाउँदै स्रोतसाधन वृद्धि र कर्मचारी तालिम तथा अनुगमन गरिने, विदेशमा हुने दुर्घटना र अस्वाभाविक मृत्युका कारण विश्लेषण गरी न्यूनीकरण उपाय अपनाइ शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया द्रुत बनाइने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

प्रमुख गन्तव्य देशमा श्रम सहचारी, कानुनी सहायता र उद्धार प्रणाली मजबुत बनाइ गैरआवासीय नेपालीलगायत संस्थासँग समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । श्रम कूटनीति सुदृढ गर्दै नयाँ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा पुराना सम्झौताको नवीकरण गरिने र नयाँ सुरक्षित गन्तव्यबारे जानकारी प्रदान गरिने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आप्रवासी श्रमिक अधिकार संरक्षणमा नेपालको अग्रणी भूमिका स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

करार अवधि पूरा गरी फर्किने श्रमिकलाई विमानस्थलमा सम्मानजनक स्वागत, स्वास्थ्य परीक्षण र पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठुला जलविद्युत् परियोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १५ प्रतिशत सेयर कोटा सुरक्षित गरिनेछ । उच्च ब्याजदरको विशेष बचतपत्र ल्याइ स्वदेश फर्किएपछि उद्यम गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण व्यवस्था गरिने योजना अघि सारिएको छ ।

विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न फर्किएका श्रमिकलाई स्टार्टअप फन्डमार्फत व्यवसाय स्थापना सहयोग, उपकरण तथा प्रविधि आयातमा अनुदान र कर छुट प्रदान गरिने उल्लेख छ । बिरामी भएर फर्किएका श्रमिकको उपचार कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षाबाट हुने व्यवस्था गरिने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । आप्रवासी श्रमिक वा तिनका परिवारले मात्रै लगानी गर्न सक्ने ‘रेमिट परियोजना’ ल्याइ विकासमा सहभागिता बढाइने नीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

फर्किएका युवालाई खाली हात नराख्ने लक्ष्यसहित व्यवसाय सुरु गर्दा लगानी सहजीकरण, ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण, कर छुट तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ ।
समग्रमा, नेपाली कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल आय आर्जनको माध्यम नभई सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो जीवनचक्रका रूपमा स्थापित गर्दै श्रमिकको प्रस्थानदेखि पुनरागमनसम्म राज्यको सक्रिय अभिभावकत्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

वृद्ध भत्तामार्फत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुरु गरेको नेकपा एमालेले वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई प्रत्यक्ष अनुदानलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले बैंक खातामा पाँच हजार नगद दिने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा समेटेको छ । हाल करिब २५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् ।

एमालेले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न वार्षिक १२ अर्ब ५० करोड लाग्नेछ । त्यस्तै विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक थप पाँच हजार बोनस पनि दिने एमालेको प्रतिबद्धता छ । एमालेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई सुरक्षित बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने बताएको छ ।

घोषणापत्रमा एमालेले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र फर्कनेहरूलाई उनीहरूले सिकेको सीपअनुसारका उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नेछौं । नेपाल र गन्तव्य मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको माध्यमबाट विदेशी भूमिमा हुने श्रम शोषण, ठगी, लैंगिक हिंसालगायतका जोखिमहरूलाई नियन्त्रण गर्नेछौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाउने बताएको छ । ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने भन्दै रास्वपाले वैदेशिक रोजगारमा गई विप्रेषण भित्र्याउने श्रमिकहरूको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूका लागि विशेष परिचयपत्र जारी गर्ने बताएको छ । उक्त परिचयपत्रका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्था हुने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ ।
दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सीफारिस वा जमानतमा बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भन्दै रास्वपाले वैदेशिक रोजगारबाट सीप र अनुभव आर्जन गरी स्वदेशमै उत्पादनमुखी उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा विशेष अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग दिने बताएको छ ।

प्रवासका नेपालीहरूलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारस्तम्भको रूपमा हेर्ने भन्दै रास्वपाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपालीहरूको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवाद बाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरूलाई तत्काल अन्त्य गर्ने बताएको छ । 

रास्वपाले गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई नेपालका ठुला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानुनी सुरक्षा, ‘डलर खाता’को सहजता र प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।