काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतका पटकपटकका आदेशका बाबजुद यसपटकको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका २१ लाख बढी नेपाली बिहीबार हुने मतदानबाट वञ्चित भएका छन् । 

मतदानका लागि नेपाल फर्कन सक्ने अवस्थाका केही इजरायल, अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण बीच बाटोमा नै अलपत्र परे । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक १ करोड ९० लाख ५ हजार ३२४ रहेकोे छ । जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार २१ लाख ६९ हजार ४७८ युवाशक्ति नेपालको परिवारबाट अनुपस्थित छ । २१ लाख बढी मतदाता अनुपस्थित हुँदा त्यो करिब ११ प्रतिशत हाराहारी हो । सक्रिय मतदाताको ठुलो हिस्सा अनुपस्थित रहेकोे निर्वाचनको परिणाम अस्थिर हुने कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ । 

‘नोट चल्ने भोट नचल्ने’ आवाज सघन रूपमा उठेको धेरै भयो । करिब एक दशकअगाडि २०७४ सालको निर्वाचनका बेला नै अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशिएका नेपालीहरूलाई पनि भोट हाल्न कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने माग राखेर दायर गरेको रिटमा २०७४ चैत ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशिएका नागरिकले विदेशबाटै भोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने र यसपटक २०८२ सालको निर्वाचनमा विदेशिएका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अपेक्षा थियो । तर यसपटक त्यो आदेश कार्यान्वयन नभएपछि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली युवायुवती निराश बनेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन इलेक्ट्रोनिक भोटिङको व्यवस्था सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम रहेकोे धेरैको भनाइ छ । नेपालले १७२ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिएको छ । नेपालको विकासका लागि विदेशिएका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने विषय पनि बहसमा छ ।

तर २०७४ सालमा नै सर्वोच्च अदालतले नै कानुनी व्यवस्था गरेर मताधिकार दिन दिएको निर्देशन एक दशकसम्म कार्यान्वयनमा नआउनुले नेपाल आर्थिक रूपमा विकास गर्न नसक्ने राष्ट्रवादको साँघुरो घेरामा कैद भएको र यसले नेपालीको हित नगर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।